स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाका नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको पारिश्रमिक कम्तीमा नेपाल सरकारसरह लागू गरिएको छ।
मन्त्री पौडेलले सरकारीभन्दा कम नगर्न तथा अतिरिक्त समय काम गर्नेका लागि भत्ता व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय गर्न अधिकारीहरूलाई भनेका थिए।
सोहीअनुसार मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै देशैभरका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थामा सरकारीसरह न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारी प्रतिष्ठान तथा अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालका नाममा पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयको पत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकार सरहभन्दा नघट्ने गरी लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यसै गरी, तोकिएको भन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ।
मन्त्रालयले करार गरेर मात्र जनशक्ति राख्न तथा ज्यालादारीमा काम गराउन नपाउने निर्णय गरेको छ। काम गरेकाहरूको सक्कल शैक्षिक लब्धांक पत्र राख्न नपाइने तथा अनुभवको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरी लागू गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।
यसका अलावा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितताका लागि नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई बैङ्कबाट मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ ।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०८१ १३:१० शुक्रबार