कक्षाकोठामा पढाउनुपर्ने देशभरिका शिक्षकले आफ्ना विभिन्न माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन बुधबार काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। ७५३ वटा पालिकाका सार्वजनिक र निजी विद्यालयबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका करिब एक लाख शिक्षकले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

बदलिँदो परिस्थितिअनुसार विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन सरकारले तत्काल जारी गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर शिक्षकहरू नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। शिक्षकहरूको एउटै माग छ– राजतन्त्रकालमा ल्याइएको शिक्षा ऐन गणतन्त्रमा काम लाग्दैन, त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरोस्।

पाल्पाबाट आएका शिक्षक झविन्द्र देवकोटाले कक्षा कोठामा पढाउन शैक्षिक सामग्रीका रूपमा तयार पारिएको छाता ओढेर आन्दोलनमा सहभागी भए। उनले अहिले पनि राजतन्त्रकालीन शिक्षा ऐनकै आधारमा पठनपाठन गराउनुपरेको र सोही ऐनकै आधारमा शिक्षकको नियुक्ति गरिँदै आएकाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न ठुलो चुनौती थपिएको बताए। ‘शिक्षा ऐन राजतन्त्रकालीन छ तर हामी छौं गणतन्त्रमा। अब हामीले विद्यार्थीलाई राजतन्त्रबारे सिकाउने कि गणतन्त्रबारे ?’

उनले सरकारसँग प्रश्न गरे, ‘२०२८ सालमा शिक्षा ऐन आयो। त्यसयता धेरै सरकार परिवर्तन भए। राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र र लोकतन्त्र आइसक्यो। तर शिक्षा ऐन देशको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आएन। यस्तो अवस्थामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई के पढाउने? अब सरकारले शिक्षकको एक सूत्रीय माग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्छ।’

काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट शिक्षकले निकालेको र्‍याली माइतीघरमा पुगेर धर्नामा परिणत भएको थियो। शिक्षकले शान्तिपूर्ण तरिकाले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक पारित गर्न दबाब दिन शिक्षकले गत माघ १८ गते आन्दोलन सुरु गरेको तप्लेजुङबाट आएका शिक्षक ओमनाथ गौतमले बताए। तर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक पारित नहुँदै संसद्को हिउँदे अधिवेशन मंगलबार अन्त्य भएको छ।

माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनले बताए। ‘संघीय संसद्को हिँउँदे अधिवेशन मंगलबार अन्त्य भएको छ। अब सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनुपर्छ,’ गौतमले आन्दोलन स्थलबाटै भने, ‘राज्यले माग पूरा नगरेसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने घोषणा महासंघले गरेको छ। विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयमैत्री शिक्षा ऐन बने मात्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न, उकास्न सहयोग मिल्छ।’

यसअघि सरकारलाई दबाब दिन फागुन २४ गते पनि शिक्षकले काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए। आफूहरूसँग यसअघि भएका सहमतिलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग महासंघको रहेको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।

‘२०८० भदौ २७ मा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि महासंघले देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौं बोलाएर असोज ३ गतेदेखि प्रदर्शन गरेको थियो। महासंघको सुझावसहितको शिक्षा ऐन तत्काल बनाउन भनेर हामीले गत फागुनमा काठमाडौंमा आएर प्रदर्शन गरेका थियौं। तर सुनुवाइ भएन।’

उनले भने, ‘२०८० असोजमा सरकारले महासंघसँग गरेको लिखित सम्झौताअनुसार शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने हाम्रो एक सूत्रीय माग छ। सहमतिअनुसार विद्यालय तहका सबै प्रकारका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, सेवासुविधा, विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व, बढुवा, सेवासुविधालगायतका विषय समेटर नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने महासंघको माग हो।’

हाल प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था छ। तर शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा राजनीतिक चलखेल बढी हुने भएकाले आफूहरूलाई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग राखेका छन्। संविधानले नै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत राखेको हुनाले शिक्षकको यो माग संविधान संशोधनबिना पूरा हुन सक्दैन।

२०८० असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच शिक्षकको दसदस वर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, माध्यमिक तह विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि त्योभन्दा तल्लो तहमा न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, विभिन्न आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत भएको वा सेवाबाट राजनीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृतभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने सहमति भएको थियो।

यसैगरी शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाएका शिक्षको पद समायोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था अब जारी हुने ऐनमा समेट्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, स्थायित्व, बढुवा तथा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको स्थायित्व तथा सेवासुविधाबारे संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विषय पनि नयाँ ऐनमा समेट्ने सहमति भएको थियो।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले राज्यले शिक्षकसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन र नयाँ ऐन जारी नभएसम्म शिक्षकले सडक आन्दोलन जारी राख्ने बताए। उनले भने, ‘हामी शिक्षकहरू विद्यार्थीप्रति संवेदनशील भएकै कारण कक्षा प्रभावित नहुनेगरी आन्दोलनमा उत्रेका हौं। राज्यले छिटोभन्दा छिटो अध्यादेशबाट भए पनि शिक्षा ऐन जारी गरोस्।’

चालु शैक्षिक सत्रमा लिइने विद्यालय तहको परीक्षा र नतिजा प्रकाशनसमेतको काम सकाएर शिक्षकहरू आन्दोलनमा जुटेका हुन्। सडकमा उत्रिएका शिक्षकले आफूले प्रयोग गरेको पानी र बिस्कुटका प्याकेट आफैंले बोकेको झोलामा राखेको देखियो।