प्रमुख राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरूको कब्जामा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको १३२६ बिघा जग्गा सरकारले फिर्ता गराउन पहल थालेको छ। केही दिनअघि नागरिक दैनिकमा ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको १३२६ बिघा जग्गामा राजनीतिक दलहरूको रजाइँ’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको थियो। समाचार प्रकाशन भएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले चासो दिएर जग्गा फिर्ता गराउन पहल गरेकी थिइन्।

मन्त्री श्रेष्ठकै पहलमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाबारे छानबिन गरी जग्गा फिर्ता गराउन अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको सरकार प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. माधव अधिकारीका अनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने छ। समितिले विश्वविद्यालयको चल–अचल सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने र विश्वविद्यालयको अन्य सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन र आवश्यक पर्ने अन्य विषयवस्तुबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझावसहितको ठोस प्रतिवेदन पेस गर्ने छ।

दुई दशकदेखि विश्वविद्यालयको १३२६ बिघा जग्गा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले कब्जा गर्दै आएका छन्। यसरी जग्गा कब्जा गर्नेमा माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकटहरूले सुकुमबासीका नाममा उक्त जग्गा कब्जा गरेका हुन्।

‘सरकारले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता गराउन अध्ययन–अनुसन्धान गरी ठोस प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन गर्नु स्वागतयोग्य छ’, रजिस्ट्रार अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर समिति मात्र गठन गरेर हुँदैन; मुख्य विषय विश्वविद्यालयले जग्गा फिर्ता पाएर उपभोग गर्न पाउनुपर्‍यो।’

अधिकारीले २३ वर्षदेखि विश्वविद्यालयले आफनो जग्गा उपयोग गर्न नपाएको बताए। उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयका लागि शैक्षिक रूपमा आम्दानीको स्रोत होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब राज्यले छिटोभन्दा छिटो विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता गराएर शैक्षिक र प्राज्ञिक काममा प्रयोगको व्यवस्था गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ।’

दाङमा विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय ३६ बिघा जग्गा रहेकोमा त्यसमध्ये अहिले विश्वविद्यालयले १० बिघा मात्र उपयोग गरिरहेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए। बाँकी सबै जग्गा दलनिकटले सुकुमबासीका नाममा कब्जा गरेको उनको भनाइ छ।

दाङमा सञ्चालित जनता महाविद्यालयलाई दाङ–देउखुरीका ५६ घरका मजगैयाँ परिवारले २०११ सालमा १३ सय ३६ बिघा जग्गा दान दिएर संस्कृत शिक्षा प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए।

तत्कालीन समयमा सरकारले आर्थिक स्रोत नदिएपछि मजगैयाँ परिवारले महाविद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा दान दिएका हुन्। उक्त जग्गाको आयस्रोतबाट शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब भत्ता र विद्यार्थीलाई भोजन उपलब्ध गराउनुका साथै अन्य खर्च पनि चलेको थियो।

त्यतिबेला दाताले संस्कृत वाङ्मयको जगेर्ना र विकासका लागि जग्गा दान दिएको जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले मन्त्रालयकै पहलमा संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजी र संरक्षण गर्नुका साथै विश्वविद्यालयका नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गराउन सरकारले समिति गठन गरेको बताए।

‘कानुनअनुसार विश्वविद्यालयका नाममा रहेको जग्गा विश्वविद्यालयमै फिर्ता ल्यानु हाम्रो पहल हो’, प्रवक्ता दाहालले भने, ‘विश्वविद्यालयको जग्गा शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग हुनुपर्छ। मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउन लागिपरेको छ।’

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर विश्वविद्यालयको लालपुर्जामा रहेको जग्गा फिर्ता गराइदिन अनुरोध गरेका थिए। ०५८ सालदेखि नै विश्वविद्यालयले देउखुरीमा रहेको जग्गाबाट कुनै आम्दानी लिन सकेको छैन भने जोतभोग गरिरहेका किसान पनि मोही दर्ताबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्।

सरकारकी प्रवक्ता शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता गराउन दाङ जिल्लामा सर्वपक्षीय सर्वदलीय सहमति भएरै जग्गा फिर्ता गराउन सरकारले समिति गठन गरेको हो। ‘पाँच सदस्यीय समितिको सदस्य–सचिवमा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ दाङका प्रमुख देवमणि चौधरी, सदस्यहरूमा भूमि व्यवस्था कार्यालयका पूर्वमहानिर्देशक रोहितकुमार भट्टराई, जनता विद्यापीठका पूर्व प्राचार्य प्रा. ईश्वर पोखरेल र कपिल डंगोल हुनुहुन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भनिन्।

विश्वविद्यालयको जग्गामा अहिले सुकुमबासी, मोही तथा अन्य नाममा अधिग्रहण भइरहेकाले पनि सरकारले विश्वविद्यालयको जग्गा खोजी र संरक्षण गर्न पहल थालेको शर्माले बताइन्। उनले थपिन्, ‘समितिले विश्वविद्यालय कहाँ कति जग्गा छ? ककसले के–कति अधिग्रहण गरेका छन्, मोहीको हक कति छ आदि विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ। विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयमा फिर्ता ल्याउनु सरकारको मुख्य लक्ष्य हो।’

प्रकाशित: २४ असार २०८१ ०७:४९ सोमबार