त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. केशरजंग बराल कार्यालयमा पटकपटक अनुपस्थित हुने गरेका छन्। स्वास्थय समस्या देखाउँदै उनी अनुपस्थित हुने गरेका हुन् तर खास कारण भने दलनिकट विद्यार्थी संगठन तथा प्राध्यापकको अनुचित दबाब छल्न उनी अनुपस्थित रहने गरेका छन्।
यति मात्र होइन उनलाई आफ्नो टाउकोमा कुनबेला कसको लठी बज्रिने हो भन्ने त्रास छ। किनभने यसअघिका उपकुलपति प्राडा हीराबहादुर मर्जनलाई त्रिविकै प्राध्यापकले पाँच घण्टा थुनेर बाहिरबाट ताला लगाइदिएको र निवर्तमान उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको पालामा चार सय सात दिन तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयभित्र आंतक मचाउँदै आएको दृश्य उनलाई राम्ररी थाहा छ।
यसैगरी, नियुक्तिकै विषयलाई लिएर त्रिविका सहप्राध्याक प्रेम चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमला उपकुलपति बरालको मनसपटलमा ताजै छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार पदका लागि कुलपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरेसाथै दलहरूबीच पदको हानथाप सुरु भएको छ।
फागुन ११ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाटै आफू पनि नियुक्ति भएलगत्तै उपुकलपति बरालले त्रिविमा शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउन प्राध्यापकबाट आवेदन माग गरेर व्यक्तिगत विवरणको आधारमा छनोट गरी शिक्षाध्यक्षमा प्राडा खड्ग केसी र रजिष्ट्रारमा प्राडा केदारप्रसाद रिजालको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।
त्रिवि ऐनअनुसार उपकुलपतिले योग्य र सक्षम प्राध्यापकबाट आफनो टिम बनाउनसक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि उपकुलपतिले आफूले रुचाएको योग्य र सक्षम व्यक्तिको नाम सिधै कुलपतिलाई सिफारिस गर्न सक्ने त्रिवि ऐनमा व्यवस्था भए पनि उपकुलपतिले आवेदन माग गरी मेरिटको आधारमा छनोट गर्न खोज्नु प्रशंसनीय कार्य हो। तर, यहाँ उपकुलपतिले नाम छनोट गरी प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिलाई सिफारिस गरेको दुई साता बित्न लाग्दासमेत त्रिविले रेक्टर र रजिष्ट्रार पाउन सकेको छैन। जसको एउटै कारण हो, प्रधानमन्त्रीलाई दलले आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्ने दिनहुँको दबाब।
यति मात्र होइन उपकुलपतिले नाम सिफारिस गरेगलत्तै राजनीति दलनिकट प्राध्यापक र विद्यार्थीका संगठनले उपकुलपति बरालालाई कार्यलयभित्र प्रवेश गरी दलनिकट आफ्नो मान्छे नियुक्ति नगरे जे पनि हुन सक्ने र आफूहरूले काममा असहयोग गर्ने धमकी दिएपछि उपकुलपति स्वास्थ्यमा समस्या देखाउँदै बिदा बस्न बाध्य बने।
अहिले त्रिविका पदाधिकारीको कार्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार भेटिँदैनन्। उता, कुलपतिले पनि उपकुलपतिले त्रिवि ऐनभन्दा फरक किसिमको कार्यविधि बनाएर रेक्टर र रजिष्ट्रारको नामा सिफारिस गरेको भन्दै सिफारिस नाममै थप छलफल गरी मात्र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमलसिनाका अनुसार उपकुलपतिले मेरिटोक्रेसी प्रक्रियाबाट रेक्टर र रजिष्ट्रारको नामा सिफारिस गरेकाले कुलपतिले पनि थप छलफल गरी यर्थाथ बुझेर मात्र नियुक्ति गरिने जनाए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू ७६ वटा संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वहाँले पनि सबै कुरा बुझ्न समय त लाग्छ,’ प्रेस विज्ञ तिमल्सिनाले भने, ‘उपकुलपतिज्यूले त्रिवि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सोझै नाम सिफारिस गरेको भए कुलपतिज्यूले स्वीकृति दिन सहज हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था फरक छ। उपकुलपतिले माग गरेको सबै आवेदकको आवेदन हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरिट नै गर्ने नै हो भने त यसका लागि समय लागेको हो।
प्रधानमन्त्रीज्यूले उपकुलपतिसँग अन्य आवेदकको आवेदनमाथि पनि छलफल गरी मात्र कुनै निर्णय लिने कुरा छ।’ उनका अनुसार उपकुलपति नियुक्तिको सवालमा पनि सर्च कमिटीले पेस गरेको नम्बरमा केही तलमाथि हुन गएको थियो। यसकारण बराल उपकुलतिका लागि योग्य ठहर भएका हुन्।
एकातिर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता त्याग्न निर्ममता अपनाउने नीति अघि सारेकी छिन्। यही नीतिअनुसारै उपकुलपति बराल र सहकुलपति श्रेष्ठले मिलेरै रेक्टर रजिष्ट्रारका लागि इच्छुकबाट आवेदन माग गरेको देखिन्छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै समाजिक सञ्जालको माध्यमबाट कुनै शिक्षक वा प्राध्यापकले दलको सदस्यता लिएको पाइएमा ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएकी छिन्। तर, उपकुलपतिले नाम सिफारिस गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगतप्रसाद तिमल्सिनाले मानविकी संकायकी डिन प्राडा कुसुम शाक्यलाई नै कांगे्रसको कोटाबाट शिक्षाध्यक्ष बनाउन उपकुलपति कार्यलयमै पुगेर दबाब र धम्की दिए भने उनको नेतृत्वमा दलका केही सांसदसमेत प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेर आफ्नो दलको व्यक्तिलाई शिक्षाध्यक्ष बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। प्राडा शाक्यलाई शिक्षाध्यक्ष बनाउन कांग्रेसका पूर्वसांसद भीमसेनदास प्रधानसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्।
यसो त काग्रेस सरकारमा भएको बखत सहप्राध्यापक तिमल्सिना आफंै रजिष्ट्रार बन्ने दाउमा नभएको पनि होइनन् अहिले तर उपकुलपतिले प्राध्यापक हुने मापदण्ड बनाइदिएपछि उनी पछाडि हटेका हुन्।
प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष वेदराज केसीलाई पनि संगठनले राजिष्ट्रारका लागि उपकुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेकै हो। तर, सहकुलपतिले सार्वजनिक रूपमै दालगत भागबन्डा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकोले उपकुलपतिको केही लाग्न सकेन।
अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री एवं कुलपति कहाँ उपकुलपतिले सिफारिस गरेको नाममा नियुक्ति नगरी दलीय व्यक्ति नियुक्ति गर्न एमाले र कांग्रेसको नेताहरू दिनहुँ दबाब दिइरहेका छन्। यसकारण प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिन असहज भइहरको छ। यसले त्रिविको रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्तिमा राजनीतिक हानथाप बढेकोले नियुक्ति अन्योलमा रहेको हो।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८० ०७:३७ आइतबार
