एउटा नियमित कर्मकाण्ड सुरु भएको छ मुलुकमा । त्यो हो–आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको छलफल । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइअनुसार अब आउने बजेट लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी हुनुभएन । यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्‍यो । चेत आएको हो वा गफको अर्को शृङ्खला, त्यो पछि थाहा होला । ढिलो भए पनि यो चेत आएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य छ ।

एमालेको विगतलाई हेर्दा ३१ वर्षअगाडिको सत्तारोहणदेखि कहिल्यै निको नभएको दुइटा रोग छन् । पहिलो रोग हो– साधनलाई कनिका छरेजस्तो छरेर एउटा भ्रमको हाइहाइमा आफूमाथि उठ्ने र नोट कमाउने । यसरी आफ्नो लाभका लागि मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँदै आएको यो पीडादायी वास्तविकता हो । दोस्रो रोग हो– सबैलाई दिग्भ्रमित गर्ने । यसका लागि मिथ्याङ्कको लेप लगाउने । अर्थात्, अर्थतन्त्र चकाचक भएको तस्बिर देखाउन सब गजब भएको आफूखुसी तथ्यांक निकालिदिने । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नै यस्तो झुट कर्मका लागि लज्जास्पद ढंगले प्रयोग भएका उदाहरणहरू छन् । 

केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा ‘असाधारण काम’ भएको भन्दै थिए । त्यसलगत्तै उनको विश्वासप्राप्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका छन्– राजस्वले हाम्रो साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्था छ । ओलीले भनेजस्तै त्यत्रो असाधारण काम भएको भए त्यो राजस्ववृद्धिमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने थियो । तर कर्मचारीतन्त्र पाल्न र शासकहरूको आमोदप्रमोदलाई धान्नसमेत नसक्ने सरकारी आम्दानी अहिले आएर कसरी भएछ ? यस्तो अवस्थामा ‘एउटै मात्र अजेन्डा विकासको’ भन्ने केपी ओलीको ‘विकास’ अब कहाँ जाने हो ? विकासबारे पछि संक्षेपमा कुरा गर्ने छौँ । अहिलेलाई सरकार धान्न नसक्ने राजस्व बारे नै हेरौं । 

यस्तो अवस्था मूलत: दुइटा कारणबाट आउँछ । पहिलो कारण हो– उठ्नै नसक्ने राजस्वको लक्ष्य बजेटमा राख्नाले र साथै फजुल खर्च बेपत्तासँग गर्दै जानाले । यस्तो खर्च अरूमा सकियो भने पनि भैपरि आउने र यस्तै शीर्षकबाट वा रकमान्तर गरेर आफूखुसी खर्च गर्दै आएका छन् । दोस्रो कारण हो– अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भ्रष्टाचार बढ्दै गएर आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदै गएकाले । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यी दुवै कारण संयोजित भएका छन् । 

बजेट बनाउँदाको एउटा पुरानो रोगको निरन्तरता जारी छ । त्यो हो– बजेटको साइज ठुलो देखाउनु । यसको उद्देश्य जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न बजेटको आकर्षक स्वरूप देखाउनु हो । यसो गर्दा कति राजस्व उठ्छ उठ्दैन र त्यस्तै कति विदेशी ऋण आउँछ वा आउँदैन भन्ने कुराको मतलब नै हुँदैन । करिब हचुवाकै भरमा हुन्छन् यी सब । शासकको लागि महत्वपूर्ण केवल राजनीतिक गफ मात्र हुन्छ । बजेट पास भएपछि खर्च गर्न पाइयो आनन्दसँग । त्यसपछि ७०/८० पृष्ठको बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नीतिगत र ठुल्ठुला कुराहरू वक्तव्यको पट्यारलाग्दो गफमै सीमित हुन्छन् । 

यसैअनुरूप तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरे । राजस्व उठ्ने रकम करिब १३ खर्ब राखिदिए । विकासको फल जनताले चाख्न पाउनुपर्छ भन्नका लागि नै गणतन्त्र हो भनेर भाषण ठटाउँदै आएका प्रचण्ड कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई लिएर सत्ताको फल चाख्दै आएका थिए । यसै मेसोमा भ्रष्टाचारबाट जोगिन र सत्ताको फल खान कांग्रेस एमाले मिलेर बनेको सरकारका अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले पुनको बजेटलाई तलमाथि तानतुन गरेर बजेटको आकार एक खर्ब ६८ करोडले घटाइ दिए । 

राजस्व नबढेको होइन तर त्यो दरभन्दा खर्च बढी भएको छ । खर्च बढेको विकास खर्च बढेर होइन । सरकारले विकासका लागि त छुट्टाएको रकम पनि खर्च गर्न सक्दैन । तर गफ पनि विकासकै मात्रै गर्छ । कस्तो विकास त ? प्राथमिकता नै नभएको र नपरेको जुन खर्चले राष्ट्रलाई आम्दानी दिन नसक्ने भोजनयुक्त निर्माणहरू । यसभित्र पर्छन् राष्ट्रव्यापी भ्यु टावर र बाटो नभएको ठाउँका पुलहरू । राजस्वले धान्न नसक्ने अरू खर्च केमा हुन्छ त ? साधारण खर्च जुन बेपत्तासँग बढ्दै गएको छ । उसको उदाहरण हो– साइकल चढेको जस्तो गरी हेलिकप्टर चढ्नेदेखि लत्ता, भत्ता र शासकहरूको आमोदप्रमोद । 

राजस्व बढ्नलाई मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । लगानी बढेपछि मात्र रोजगारी बढ्छ र आम्दानी बढ्छ । रोजगारी नपाएर मुलुक छोड्न विवश तन्नेरीहरूले विदेशी मरुभूमिमा चुहाएको पसिनाबाट परिवारका लागि नेपाल उठाएको वर्षको करिब १५ खर्बको रकमबाट विकासको एक मात्र अजेन्डाको गफ छाँटेर शासकहरूले मोज मज्जा गरिरहेका छन् । ओलीको ‘असाधारण काम’ भएको छ भनेर ठटाइरहेको गफ पनि यही हो । हो, रेमिट्यान्सले गर्दा आयात बढाउन सजिलो भएको छ । आयात पनि मूलत: भारतबाट । यस क्रममा ‘नव उपनिवेशवादी मन्डी’ बनेको छ नेपाल । मूलत: यस्तो आयातबाट प्राप्त राजस्वले नै सरकार चलेको छ र ‘सुकुल गुन्डा’ अर्थतन्त्रको निर्माण भएको छ ।

खै विकासको एजेन्डा ? 
विकास गर्नलाई खर्च चाहियो । ऋण र दातव्यबाट प्राप्त हुने भनिएको आधारमा बजेटमा राखिएको विकास खर्च समेत विगत आठ महिनामा ३० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न यो सरकार असमर्थ भएको छ । अनि गफ चाहिँ गइराखेको छ अनवरत– एउटै मात्रै अजेन्डा विकास । रेमिट्यान्सप्रदत्त राजस्व, रेमिट्यान्सप्रदत्त सर्भिस सेक्टरले नेपालको अर्थतन्त्र धानेका छन् । समग्रमा आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदै गइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण चुलिँदै गएको भ्रष्टाचार हो । नदीले धान्न सक्नेभन्दा बढी फोहोर फालेपछि बागद्वारबाट निस्केको स्वच्छ बागमती काठमाडौं आइपुगेपछि ढलमती बनाइएर गनाएको अवस्था छ, अहिले मुलुकको अर्थ राजनीतिक सञ्चालन । पछिल्लो चरणमा ढलमतीसरह गनाएको क्षेत्र वैदेशिक ऋण हुन पुगेको छ ।

मुलुकको विकास गर्न निश्चित रूपमा मुलुकको आम्दानीले मात्र पुग्दैन । ऋण चाहिन्छ । तर कति, कुन क्षेत्रमा र कसरी उपयोग गर्ने ? मूलत: जसरी व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिएपछि उसले साहु ब्याज तिरेर आम्दानी बढाउनुपर्छ । त्यस्तै नै हो राष्ट्रले लिने ऋण पनि । त्यो लिएको ऋणले निर्दिष्ट समयपछि साहु ब्याज तिरेर सम्पत्ति आफ्नो त बनाउन सक्नुपर्‍यो । शासकहरूले खानका लागि राष्ट्रलाई ऋण बोकाउनु भएन । नेपालमा भने अहिले यही भएको छ । शासकलाई खान राष्ट्रको ऋण बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । नेपालको जिडिपीको तुलनामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण पुगिसकेको छ । 

ऋण बढ्दैमा आत्तिइहाल्नुपर्ने पनि होइन । अमेरिकाको जिडिपी र ऋण अनुपात एक सय २२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । भारतकै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर यसका लागि त्यही अनुपातमा रोजगारी र आम्दानी बढेर गइरहेको हुनुपर्‍यो । त्यो नहुँदा नेपाल भने ‘ऋणको पासो’ मा पर्दै गएको छ । अर्थात्, नेपालको सन्दर्भमा मूलत: ऋण मात्र बढ्दै गयो । ऋण बढाउने काममा सबैभन्दा अब्बल ओली देखिएका छन् । उनको अघिल्लो कार्यकालमा उनले करिब दोब्बर गरिदिए । कुनै पनि प्रोजेक्टलाई हेरौं, भ्रष्टाचार र लुटकै कथा छ । बुढीगण्डकीमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देउवा ओली र प्रचण्ड मिलेर नौ अर्ब खाएको प्रमाण आफूसँग छ भनेर भनिरहेका छन् । हालको पोखरा विमानस्थलको कथा झन् आलो छ । त्यसलाई कसरी ढाकछोप गर्नेमा छन् । भ्रष्टाचारको गन्ध सहन नसक्ने ओली भने भर्खर मात्र मुलुकमा भ्रष्टाचारको आशंका गर्दैछन् ।

त्यसैले आगामी बजेटले साधनलाई कनिका छरेर अनुपयुक्त बनाउनु भएन । भ्रष्टाचार गर्न नीतिगत निर्णयको नियम बनाउने होइन कि भ्रष्टाचार रोक्ने नीतिगत उपायहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ सो कुरा बजेटमा समेट्न सक्नुपर्‍यो । बजेट भनेको खर्च गर्ने वैधानिकता मात्र होइन । वास्तवमा यो त दर्पण हो मुलुकको अर्थतन्त्रको । अझ यस अर्थमा कि यो नै आवधिक योजनाको एक वर्षको योजना कार्यान्वयन गर्ने दस्ताबेज हो ।