संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पास हुनै लागेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सरकारी कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ। उक्त कानुन संसदबाट पास भयो भने पेन्सन सुविधा लिइरहेका निजामती कर्मचारीले वृद्धा भत्ता लिन पाउनेछैनन्। वृद्धभत्ता लिन चाहे पेन्सन नलिने सुविधा पनि उनीहरूलाई छ। तर वृद्ध भत्ताभन्दा पेन्सन सुविधा धेरै बढी हुने भएकाले निजामती कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि वृद्धभत्ता भन्दा पेन्सन सुविधा नै रोज्ने निश्चित छ। 

प्रस्तावित कानुनमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि कर्मचारीले लाभको पदमा पुन: सेवा सुरु गरे लाभको पदमा काम गर्दासम्म पेन्सन लिन पाउने छैनन्। सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले जुन निकायमा काम गर्छन्, त्यहाँ सेवारत हुँदासम्म सोही निकायबाट तलब सुविधा मात्र लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसबेलासम्म पेन्सन सुविधासमेत पाउन सक्ने छैनन्। समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले निजामती कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

सांसदहरूको धारणापछि प्रस्तावित ऐनमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो। यसबाट राज्यको व्ययभार केही घट्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा अर्बौं रकम राज्यको खर्च भइरहेको छ। अहिले अवकाशपछि पेन्सन पनि लिने, कुनै ठाउँमा जागिर खाएपछि तलब पनि लिइरहने, दुवैतिर सुविधा लिने गरेको पाइएको छ,’ राज्य व्यवस्था समितिका सांसद हृदयराम थानीले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न अवकाशपछि एउटा मात्र सुविधा लिन पाउने गरी ऐनमा प्रस्ताव राखेका छौँ।’ उनका अनुसार अहिले पेन्सन लिइरहेका कर्मचारीले वृद्धभत्तासमेत लिने गरेको पाइएको छ। 

दलैपिच्छे ट्रेड युनियन रहने 
प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्नसक्ने अहिलेको कानुन यथावत् राखिएको, कुनै परिवर्तन नगरिएको सांसद थामीले बताए। हाल कार्यान्वयनमा आएको संघीय निजामती सेवा ऐनको २०६४ सालमा गरिएको संशोधनमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। खोल्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस र छलफल हुँदै आएको छ। यो विषय मस्यौदा कहिले मेटिने र कहिले राखिने गरिएको छ। कर्मचारी संघ, संगठनका प्रतिनिधिले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। यस विषयमा उनीहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। 

दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार गुम्न नदिन कर्मचारीले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति तथा सदस्यहरूलाई पटक पटक चेतावनी दिँदै आएका छन्। ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार गुमेमा सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रस्तावित ऐनमा दलै पिच्छे ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार मात्र छैन, एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अहिलेको कानुनमा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुलिङ पिरियडमा कुरा मिलेन
अवकाशपछि सचिव तथा सहसचिवहरूले अर्को निकायमा सेवा गर्न तथा सार्वजनिक लाभको पदमा काम गर्नका लागि निश्चित समय कुर्नुपर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू एक मत भएका छन्। तर कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने कि दुई वर्ष राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। ‘हामीले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेका छौँ तर केही सांसदहरूको मत एक वर्ष राख्नुपर्छ भन्नेछ। यस विषयमा सहमति भएको छैन,’ सांसद थानीले भने। प्रस्तावित विधेयकमा ‘निजामती सेवाको विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने’ भनी व्यवस्था राखिएको छ।  यता, कुलिङ पिरियड नराख्न सचिव, सहसचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीले विभिन्न किसिमबाट लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूले एक वर्ष, दुई वर्ष होइन, कुलिङ पिरियड नै राख्न नहुने दबाब दिँदै आएका छन्। 

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने 
प्रस्तावित कानुन लागु भएको १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघमातहतको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको सांसद थानीले बताए। हाल लागु भएको कानुनमा पनि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको मातहतमा राख्ने कि संघको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस हुँदै आएको छ।