सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूलाई “अयोग्य” वा “बहिर्गमित” जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अदालतले उनीहरूको सम्मान कायम हुने गरी तत्काल उचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन परमादेश समेत जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सरकारी अभिलेख तथा दस्तावेजमा पूर्व बालसैनिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने शब्द प्रयोग रोक्न आदेश दिएको हो।

यो फैसला लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो। अदालतले राज्यले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अपमानित गर्ने पहिचानबाट वर्गीकृत गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गरेको छ। साथै यस्तो कार्यलाई नेपालभित्र स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराध बनाउने कानुन अझै नबनाइनु राज्यको कमजोरी भएको अदालतको ठहर छ।

अदालतको आदेशमा नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुमोदन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्तीलाई फौजदारी अपराधका रूपमा कानुनी मान्यता नदिएको विषय उठाइएको छ। यसलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

फैसलामा पूर्व बालसैनिकहरूले भोगेका शैक्षिक अवसर गुम्नु, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा परेको असर, सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको क्षति जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। अदालतले केवल सामान्य आर्थिक राहतले यस्तो क्षति पूर्ति नहुने भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पुनःस्थापना समेटिएको व्यापक परिपूरण व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

रिट निवेदकहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध बालसैनिक भर्ती प्रकरणमा फौजदारी कारबाहीको माग गरेका थिए। तर अदालतले उक्त विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै त्यस विषयमा अहिले थप आदेश दिन आवश्यक नदेखिएको जनाएको छ।

यो निर्णयसँगै द्वन्द्वकालमा बालसैनिकका रूपमा प्रयोग भएका हजारौँ व्यक्तिहरूले राज्यबाट सम्मानजनक पहिचान, न्याय तथा पुनःस्थापनाको अधिकार पाउने बाटो थप स्पष्ट भएको मानिएको छ।