सामाजिक सुरक्षा कि देशको संकट?
एकातिर, मुलुकको जनसंख्या विस्तारै वृद्धावस्थातिर जाँदैछ। अर्कोतिर, नेपालीको सरदर आयु पनि बढिरहेको छ। यस हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च भविष्यमा धान्ने नसक्ने हुन सक्छ।
९ चैत्र २०८२ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
वरीयता विवाद
अति राजनीतीकरणले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिलाई सधैँ विवादमा पार्न थालेको छ।
जलवायु परिवर्तनको पिरलो
विज्ञले भारत र पाकिस्तानमा इतिहासमै पहिलोपटक तातो हावाकोे कहर सर्वाधिक देखिएको र यसले मानव स्वास्थ्य तथा जीवन यापनलाई समेत प्रभावित पारेको बताएका छन्।
प्रेस कति स्वतन्त्र?
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘ट्रोल’ ले पत्रकारलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ। पत्रकार निरुत्साहित भएको खण्डमा त्यसले अन्ततः आमनागरिकको बोल्ने अधिकारलाई खण्डित मात्रै तुल्याउँदैन, दमनकारी व्यक्ति शासनसत्तामा आए भने तिनले बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछन्।
महिला प्रतिनिधित्व घट्नु चिन्ताजनक
विशेष गरी सत्तारुढ दलले गठबन्धन गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार कम गरेका हुन्। महिला उम्मेदवार बढी दिनेमा भने नेकपा (एमाले) अगाडि रहेको छ। राजनीतिक तालमेल गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार घटाइएको छ। त्यसैले तालमेल पनि महिला विरोधी हुने रहेछ भन्ने स्थापित भएको छ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार
सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
सत्ता दुरूपयोगविहीन निर्वाचन
केन्द्रमा नेताहरूलाई गठबन्धन जोगाउने जति चटारो छ, त्यस्तै गाह्रो स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई पनि भएको छ। गठबन्धनमै लाग्दा स्थानीय स्तरको आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने समस्या तिनले देखेका छन्। चितवनकै मेयरको उम्मेदवारीलाई हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ।
नातावादको दलदलमा नेताहरू
नेकपा (माओवादी अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु दाहालले फेरि पनि चितवनमा मेयरको उम्मेदवार बन्ने मौका पाएकी छन्।उनलाई दुई कार्यकाल मेयर बनाउँदा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय आधार समाप्त हुने स्थिति आइसकेको छ।
सुर्ती सेवनको खर्च ४० अर्ब
नेपालमा अकाल मृत्युको पहिलो कारक प्रदूषण हो भने दोस्रोमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई लिइन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थले नेपालमा कुल मृत्युको १९.४९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।
असल उम्मेदवारीको अपेक्षा
दलले जथाभावी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने र मतदाताले दलीय आधारमै मतदान गर्दा राम्रो परिणाम आएको छैन। असल उम्मेदवार नभए मत प्राप्त हुँदैन भन्ने दलहरूलाई लाग्नु आवश्यक छ।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई मौकै–मौका
व्यवसाय गर्नु भनेकै जोखिम मोल्नु हो। लाभ र हानि व्यवसायका चरित्र हुन्। तर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू भने सधैं लाभ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छन् र त्यहीअनुरूपका व्यवहार गर्दै आएका छन्।
नागरिकका १४ वर्ष
देश राम्रो हुँदै गयो भने हामी सबैको स्थिति स्वतः राम्रो हुँदै जानेछ। नागरिक पनि देशका निम्ति थप योगदान गर्न परिपक्व हुँदै जानेछ। हाम्रो यो यात्रामा साथ दिनुहुने सबैमा आभार व्यक्त गर्छौ।
निर्वाचनपछि महिला नेतृत्व
महिला नेतृत्वको विकासले मात्र सुशासनमा देखिएको रिक्तता पूर्ति हुन सक्छ। वास्तवमा अहिलेसम्म पुरुष नेतृत्व असफल भएको हो। त्यसैले महिलालाई जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्ने हो भने त्यसले नेतृत्वमा रहेको रिक्ततासमेत पूर्ति गर्ने देखिन्छ।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि नैतिक जिम्मेवारी
राष्ट्र बैंकमाथि समेत हस्तक्षेप बढाउन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रमण गरेका हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
काकाकुल काठमाडौंको मेलम्ची सपना
निराशा तथा अनिश्चिताका बीच वहुप्रतीक्षित मेलम्ची पानीले थोरै समयका लागि भएपनि राजधानीबासीको तिर्खा मेट्ने भएको छ। यो सुखद समाचार हो।
स्थानीय सरकारमा दलित पदाधिकारी
अरू समुदाय आर्थिक वा अन्य पहुँचका हिसाबले मात्र पछि परेका छन्। दलित समुदायमाथि त सम्मानपूर्ण मानवीय व्यवहारको समेत अभाव छ। त्यसकारण पनि समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य दलित समुदाय हुनुपर्छ।
स्थानीय निर्वाचन नेतृत्व केन्द्र अक्षम
आम मतदातामा देखिएको असन्तोष, कार्यकर्ताको अव्यवस्थापन र केन्द्रमुखी व्यवहारले निर्वाचन परिणाम आफूले अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न आउँछ भन्ने बुझेका कारण केही नेतालाई निर्वाचन सार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हुन सक्छ। तर, निर्वाचनको जहाज उडिसकेको हुनाले अब रोकिँदैन, रोक्नु हुँदैन।
ऋण नीति आवश्यक
विदेशी ऋण र अनुदानबाहेक विकास परियोजना निर्माण संभव नभएको यथार्थ जान्दाजान्दै पनि मुलुकका राजनीतिक दलबीच वैदेशिक सहयोग लिने सवालमा एउटै नीति बन्न सकेको छैन।
२० वर्षे गाडीको सवारी
वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गंभीर असर पार्ने तथ्य घामजस्तै छर्लंग छ। मानव स्वास्थ्य मात्र होइन, प्रकृतिको स्वास्थ्य र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएका छन्।
सुस्वागतम् वर्ष २०७९
बितेको वर्ष घरेलु राजनीति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पनि नेपाल चर्चाको शिखरमा रह्यो। नेपालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति गत वर्ष कोशेढुंगा साबित भएको छ।
लोकतन्त्रका संस्थाको लय
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा आएपछि सरकार सर्वेसर्वा र अरू संस्था केही होइनन् भन्ने स्थिति आयो। त्यसैकारण दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो।
राजदूत नियुक्तिमा निर्मम ठट्टा
सरकारमा जोसुकै आए पनि राजदूत नियुक्तिको प्रवृत्ति भने कहिल्यै फेरिएन। जुनसुकै दलको सरकार बने पनि राजदूतमा आफन्त समेट्नै पर्ने कस्तो बाध्यता यो मुलुकमा आएको हो? आश्चर्यको विषय भएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयको अवसान
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमै तीन वर्षमा पाँच वटा विद्यालय बन्द हुनुको अर्थ पनि उत्तिकै गहिरो छ। राजधानी काठमाडौँ जस्ता सुविधा सम्पन्न ठाउँका सार्वजनिक विद्यालयमा समेत प्रभावकारी अनुगमन गरिएन।
गभर्नर निलम्बन: अस्थिरताको यात्रा
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका विवादास्पद छवि भएका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट यी पूर्वन्यायाधीशलाई समितिको नेतृत्व दिएपछि त्यसबाट आउने परिणामबारे पूर्वानुमान गाह्रो छैन।