समयमा काम नगर्ने छवि बनाएका निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो समयको मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाएर आइतबारदेखि निर्माण होलिडे घोषणा गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको पहलमा गरिएको यो घोषणाअनुसार आइतबार अधिकांश आयोजनाको काममा प्रभाव परेको छ। महासंघले संस्थागतरूपमै निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिको माग सम्बोधन नभएसम्म काम नगर्ने घोषणा गरेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेको तर सरकारले त्यसअनुसार मूल्य समायोजन गर्न कुनै चासो नदिएपछि यो निर्णय गर्नुपरेको महासंघको दाबी छ। सरकारले मूल्य समायोजन नगरे मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नआएसम्म निर्माण होलिडे जारी रहने बताइएको छ। निर्माण व्यवसायमा आबद्ध १७ हजार भन्दा बढी व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने स्थिति आएको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवलगायत सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत माग सुनुवाइमा चासो नदिएको महासंघको आरोप छ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिअनुसार काम गरे कुल लागतको ७० प्रतिशत व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरिएको छ। महासंघले बिमा निर्देशिका २०७८ खारेज गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ। सरकारले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ मा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन– १ जारी गरेको थियो । यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ।

व्यवसाय गर्नु भनेकै जोखिम मोल्नु हो। लाभ र हानि व्यवसायका चरित्र हुन्। तर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू भने सधैं लाभ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छन् र त्यहीअनुरूपका व्यवहार गर्दै आएका छन्।

महासंघको यो निर्णयले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका करिव ८ खर्ब रुपियाँ लागतका ५ हजारभन्दा धेरै आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्म काम नगर्ने घोषणा गरेका व्यवसायीले लोकलाजबाट बच्न अत्यावश्यक निर्माण कार्य भने नरोकिने भनेका छन्। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल र बिटुमिनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको छ। निर्माण व्यवसायीले संस्थागतरूपमा होलिडे घोषणा गर्नुअघि नै लागत बढेको भन्दै निर्माणको गति घटाउँदै आइरहेका छन्। रुस र युक्रेनबीचको युद्धले बढेको भाउ केही समयपछि घट्छ भन्ने अनुमान उनीहरूको हुन सक्छ।  

व्यवसाय गर्नु भनेकै जोखिम मोल्नु हो। लाभ र हानि व्यवसायका चरित्र हुन्। तर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू भने सधैं लाभ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छन् र त्यहीअनुरूपका व्यवहार गर्दै आएका छन्। यसै पनि अहिले मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छैन। यो भन्दा बढी दरमा डिजेल र बिटुमिनको भाउ बढे पनि आयोजनाको कुल लागतमा यी दुई वस्तुको अंश धेरै हुँदैन। सडकबाहेक अधिकांश आयोजनामा बिटुमिनको प्रयोग पनि हुँदैन।

खासमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगर्नलाई मूल्य वृद्धिको बहानामात्र बनाएका हुन्। सरकार ठेकेदारसँग सधैँ निरीह बन्दै आएको अवस्थामा मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाएर आयोजनाको समय थप गर्ने रणनीति व्यवसायीको हो। त्यसै पनि आर्थिक अपचलनमा निर्माण व्यवसायीसँग सधैँ मिल्दै आएको कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताले व्यवसायीलाई काम गर्न दबाब दिन सक्दैनन्। यस्तोमा मूल्य वृद्धिको बहानामा आयोजनाको समय र लागत थपेर स्वार्थ पूरा गर्ने चलखेलमा व्यवसायी लागेका देखिन्छ।

लामो समयदेखि मुलुकको विकासका लागि प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि आयोजना समयमा र सुरुको लागतअनुसार बन्न सकेका छैनन्। आयोजनाको समय र लागत थप्ने यो खेलले कर्मचारी, नेता कार्यकर्ता र निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ भएको छ तर मुलुक भने सधैँ हारिरहेको छ। अहिले आयोजना सुरु हुँदाको समय र लागत दोब्बर तेब्बर हुनु सामान्य मानिन थालेको छ। विदेशी ऋण लिएर बनाइने आयोजनाको लागत बढ्नु आफैँमा मुलुकको हितविपरित हो।

निर्माण व्यवसायीको आयोजना होलिडेको घोषणाले यो वर्षको पुँजीगत बजेट खर्चमा थप दबाब पार्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दासम्म पुँजीगत बजेट खर्च ३० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। यो वर्ष सरकार परिवर्तनको खेलका कारण समयमा पूर्ण आकारको बजेट आउन सकेन। त्यसमाथि स्थानीय तहको चुनावका कारण करिव दुई महिना काम हुन सक्ने वातावरण बनेको छैन। यस्तोमा आयोजनामा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको घोषणाले पुँजीगत बजेट खर्चको तस्बिर ज्यादै निराशाजनक हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको आयोजनाको काम सम्पन्न नहुनुमात्र होइन, यसको प्रभाव चौतर्फीरूपमा पर्छ। आयोजनामा काम नभएपछि सबैभन्दा बढी असर निम्न आय भएका सर्वसाधारणलाई पर्छ। उनीहरूले रोजगारीको अवसर गुमाउँछन्। आय नभएपछि उनीहरूको जीवन यापनमा स्वाभाविकैले समस्या हुन्छ। सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने पैसा बजारमा नपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुन्छ। यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव कर्जा प्रवाहमा पर्छ। बैंकबाट कर्जा नपाएपछि निजी क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन। यसको सोझो प्रभाव अर्थतन्त्र र मुलुकको विकासमा पर्छ।

निर्माण व्यवसायीहरू जहिल्यै पनि सरकारमाथि हावी बन्दै आएका छन्। यही कारण पूर्वाधार विकासमा मुलुकको यस्तो गति भएको हो। व्यवसायीको समयमा काम नगर्ने चरित्रमात्र होइन, उनीहरूको कामको गुणस्तरमा पनि जहिल्यै प्रश्न चिह्न लाग्ने गरेको छ। विदेशी कम्पनीले कालोपत्र गरेको सडक वर्षौँ टिक्छ तर त्यही सडक स्वदेशी कम्पनीहरूले बनाए ६ महिनामै भत्कन सुरु हुन्छ। विदेशीले बनाएका पुलको आयु पचासौँ वर्षसम्म देखिएको छ। नेपाली निर्माण व्यवसायीले बनाउने पुल किन बनाउँदा बनाउँदै भत्कन्छन्? किन लामो समयसम्म टिक्दैनन् ? उत्तर प्रष्ट र सहज छ अधिकांश नेपाली निर्माण व्यवसायी गुणस्तरसँग खेल्छन्। आर्थिक चलखेलसँग जोडिएका सरकारी कर्मचारीले पनि कमजोर निर्माणलाई लालमोहर लगाएर उन्मुक्ति दिन्छन्। वर्षौँदेखि यही खेल भइरहेको छ। सरकार हाँक्नेहरूलाई यो थाहा नभएको होइन तर कमिसनकै कारण सबै तैँ चूप मै चूप छन्। त्यही कारण सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै निरीहता प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। केही वर्षको अन्तरालमै सार्वजनिक खरिद नियमावली एक दर्जनभन्दा बढी पटक संशोधन गरिएको छ। यो सरकारले आवश्यक ठानेर, आयोजना निर्माणलाई थप गति दिन होइन, निर्माण व्यवसायीको दबाबमा उनीहरूले चाहे जस्तो गर्नका लागि हो।

एउटा उदाहरण हेरेमात्र पनि व्यवसायी कति हावी छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। गत भदौ ३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ महामारी प्रभावित आयोजनाको म्याद एकमुष्ठरूपमा ७ महिना थप गर्ने निर्णय गर्‍यो। थपिएको समयमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन्। काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा झनै उनीहरूलाई सजिलो हुने गरी गत चैत ३ मा खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधन गरेर अझै म्याद थप गरियो। खरिद नियमावलीको प्रत्येक संशोधन मुलुकको निर्माण क्षेत्रको हितलाई होइन, निर्माण व्यवसायीको फाइदालाई हुने गरी हुँदै आएको छ। सरकारमाथि व्यवसायी यस्तैगरी हावी भइरहेसम्म मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको गति कछुवाको भन्दा भिन्न हुने छैन।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७९ ०३:४३ सोमबार