मन्त्री मनाङेको गुण्डागर्दीमा कारबाही खोइ?
मन्त्रालयमा योजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेका बेला मंगलबार मनाङेले आठौँ तहका कर्मचारी प्रकाश ओझामाथि कुटपिट गरेका हुन्।
मन्त्रालयमा योजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेका बेला मंगलबार मनाङेले आठौँ तहका कर्मचारी प्रकाश ओझामाथि कुटपिट गरेका हुन्।
जुन विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा सरिक हुनसमेत गाह्रो लाग्छ र खेताला खोज्नुपर्छ, तिनले भविष्यमा उम्दा काम गर्न सक्दैनन्। अझ यसरी उत्तीर्ण भएका वा मौका पाएका व्यक्तिको हातमा हाम्रो स्वास्थ्य पर्नु भनेको आफैँमा खतरा उत्पन्न गर्नु पनि हो।
पाकिस्तानमा सत्ता आउन र टिकिरहन त्यहाँको सैनिक संस्थापनको समर्थन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्ला दिनमा खानले सैनिक समर्थन गुमाएको समीक्षकले बताउँदै आएका थिए।
मुद्दालाई तल्ला अदातलमा लगेर सर्वोच्चमा चाप घटाउनु उचित रणनीति हो। यससँगै इजलासको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ। मुद्दा बेलैमा फछ्र्यौट नभई चाप बढ्नुको कारण इजलास व्यवस्थापन अभाव हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ मा चीनको भ्रमण गरेका बेला त्यहाँको सत्तारुढ दल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्यालयमा भ्रमण गर्नुका साथै त्यहाँ प्रशिक्षणसमेत दिएका थिए। औपचारिक भ्रमणका निम्ति गएका जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको शिष्टाचार नाघेर आतिथेय मुलुकको कुनै दलविशेषको मुख्यालयमा भ्रमण गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन।
अहिले प्राधिकरणको भित्री रणनीति लोडसेडिङ सुरु भएको देखाउन नचाहने र भारतीय बजारबाट किनेको महँगो बिजुली सस्तोमा उद्योगलाई नदिने हो। यही कारण अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ।
राजधानी र देशभरको प्रदूषणबारे मौसम धुम्मिएका बेलामा मात्रै ध्यान पुग्ने गर्छ। प्रदूषणसम्बन्धी यस्ता समाचार आएपछि नीति निर्माता र वातावरण अभियन्ता पनि यही मौसममा मात्र सक्रिय देखिने गर्छन्।
सकेसम्म सार्वजनिक निर्माण र खरिद कार्यलाई कमसल बनाएर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रभावशालीहरू हाम्रो प्रणालीमा रजगज गरिरहेका छन्। यिनलाई जति गर्दा पनि सुधार गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो प्रणालीगत असफलता हो।
हामीकहाँ केही समय भयो, नेताका भाषण सुनेर बालबालिकाको बोली बिग्रेला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । बहालवालामात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत एकअर्कालाई आलोचना गर्ने उचित शब्द र उदाहरण चयन गर्न नसकेको पर्याप्त देखिन्छ।
पछिल्ला वर्षमा भने नेपालको कूटनीतिक प्रयासमा विचलन देखिन थालेको छ। कुन दलको सरकार छ, त्यसै नेताको व्यवहारअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने होइन। देशको कूटनीति सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी जुनसुकै सरकारलाई आउन सक्छ। तर ती सरकारले कूटनीतिलाई देशको नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी गर्न हुने/नहुने विवाद जति धेरै लम्बायो त्यति नै मुलुकका लागि अहितकारी बन्ने छ। सरकारैपिच्छे गरिने निर्णयले राज्यको पैसामात्र बर्बाद भइरहेको छ।
विश्वका अर्बाैँ मानिसको स्वच्छ पिउने पानीको स्रोत पर्वतीय क्षेत्र हो। यही पर्वतीय क्षेत्रबाट बग्ने नदीले सिँचाइ तथा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध गराउँछन्।
नेपालका निम्ति कुनै छिमेकी निकट र कुनै टाढा हुन सक्दैनन्। दुई छिमेकी भारत र चीन दुवैलाई मात्र होइन, टाढाका मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई समेत नेपालले हिजोजस्तै निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ।
देशमा उद्योगधन्दाको विकास नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीबाट मात्र बेरोजगारीको समस्या अनन्तकालसम्म हल गर्न सकिँदैन। त्यसैले आफ्नै मुलुकभित्र काम सिर्जना गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो नीतिगत सक्रियता खोजेको छ। त्यसैले सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रको सम्भावित संकटतर्फ तत्काल जानु आवश्यक छ। अन्यथा, श्रीलंकाले आज भोगेको संकटको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा हामी पनि चित्रित हुन थाल्ने छौँ ।
केही वर्षयता कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। भिडले आफैँ अघि सरेर कुनै पनि व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्दा न्याय मर्छ। आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी हुँदैन। आरोपितमाथि आधार प्रमाणका आधारमा न्यायालयले निर्णय दिन्छ। न्यायालयबाहेक कानुनले तोकेका निकायले पनि प्रमाणका आधारमा मात्र दण्ड/जरिवानाको आदेश गर्न सक्छन्।
२०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी र फेरि कोभिड–१९ को त्रासदी जस्ता एकपछि अर्को गरी आएका समस्यालाई नेपालीले झेलेका छन्। वास्तवमा संकट नेपाली जीवनसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको छ। त्यसलाई पार गर्दै अगाडि बढ्ने क्षमताकै कारण नेपाली सुखी हुन सकेका हुन्।
दल, नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा आयोजना निर्माणको समय लम्ब्याएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो।
सर्वसाधारणले किन अरू राम्रो सेवा नपाउने र पेसाविशेषलाई मात्र किन ध्यानमा राख्ने? के हाम्रो मुलुकमा सर्वसाधारण हुनु भनेको उपेक्षित हुनु हो?
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख विपक्षलाई जान्छ। अहिलेको प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले) ले संसद्लाई हल न चलको स्थितिमा पुर्याएको हो। यसैकारण संसद् अधिवेशन हठात अन्त्य भएको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा खनिज इन्धनको अत्यधिक आयात तथा प्रयोग नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महँगो, जलवायु परिवर्तनको कारक तथा दिगो विकासका लागि प्रतिकूल छ।
अहिले पनि बलात्कारीले भन्दा पीडितले बढ्ता चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। इज्जत बलात्कारीको जान्छ, पीडितको होइन भन्ने मान्यता विकास गर्नेर कडाइका साथ यस्ता मुद्दालाई निक्र्योलमा पुर्याउने परिपाटी अहिले आवश्यक भइसकेको छ।
प्रकाश सपुतजस्ता कलाकारले आजका दिनमा फेरि विकृतिविरुद्ध बोल्नुपर्ने भएको छ। मुलुकमा कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै बाँचिरहेका नागरिकका पीडालाई गीत, कथा र अभिनयका माध्यमबाट चित्रण गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ।
विकास मन्त्रालयहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्न नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालय आफैँ केही हदसम्म जिम्मेवार छ। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर सर्वत्र आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै वर्षका पछिल्ला महिनामा नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिंदै आएका छन्।