महँगीको मारमा सर्वसाधारण
अनुगमन भइरहने हो भने आफूखुसी मूल्य बढाउने अवस्था आउँदैन। यहाँ मौज्दात सामग्रीमा जथाभावी मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारणको ढाड सेकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
१० चैत्र २०८२ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
युट्युबको बहानामा अवरुद्ध अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस्।
नियत समयमै निर्वाचन
त्यो बेला ओलीले गरेको विघटन बेठीक हुने र अहिले यो गठबन्धनले गरेकोचाहिँ ठीक भन्ने हुँदैन। त्यसैले अहिलेको संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ।
महिला मुक्तिको उकालो यात्रा
छोरीलाई हामीले पूजा गरेजस्तो गरेर बुहारीलाई भुक्तमान खेलाएका छौँ भने पनि त्यसको के अर्थ हुन्छ र ? आखिर मानिसले मानिसलाई गर्ने व्यवहार सही भयो भनेमात्र आदर्श समाजमा पुग्न सकिन्छ।
एकीकृत तथ्यांकमा जोड
सरकारले केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै क्षमता विस्तार गर्ने हो भने देशका निम्ति आवश्यक सूचना सधैँभरि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसैले एउटै निकायलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न गरी अन्य निकायका निम्ति आवश्यक सूचना आपूर्ति गर्न सकिन्छ।
जनताको ढाड सेक्ने पेट्रोलियम कर
अहिले रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएकाले तत्कालै विदेशी बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने संभावना छैन। यो युद्ध बढ्दै जाने र अन्य मुलुक पनि जोडिँदै गए आगामी दिनमा तेलको भाउ झनै बढ्नेछ।
राजनीतिक विकृतिको महँगो मूल्य
हिजो श्रद्धा लाग्ने नेताहरूले आज आफूलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याइसकेका छन्, जहाँ सम्मानका दुई शब्द अर्पित गर्न कठिन छ। जे गर्न नहुने त्यही राजनीतिले गरिरहेको छ। आमनागरिकमा आशा जगाउनेभन्दा निराश तुल्याउने काम भइरहेका छन्।
आयोजनाको दुःखद अवसान
एउटा आयोजना तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण धराशायी भएको फेला परेको छ। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका बेला सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक निर्माणमा जापानले ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा निर्माणको प्रस्ताव आएको हो। यो रकम जापानलाई ४० वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने हो। यति कम ब्याजदरमा प्राप्त हुने रकम अहिले सदुपयोग गरेर सडक निर्माण गर्न सकेको भए त्यसले भविष्यमा मुलुकलाई राम्रो पूर्वाधारमात्र होइन, आम्दानीसमेत दिन सम्भव हुने थियो।
मलको सहज आपूर्ति
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा यसको आपूर्तिका निम्ति राम्रो पहल हुन सकेन। त्यो बेलामा निकै कोसिस गरेपछि बंगलादेशबाट मल ल्याउने सहमति भएको हो।
पर्यटन उठाउन ध्यान देऊ
कोभिडले यो योजनामाथि नराम्रोसँग प्रहार गरेपछि लत्रिएको पर्यटन आजका मितिसम्म पनि शिर उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सिंगै मुलुकका लागि चिन्ताको विषय हो ।
एमसीसी अनुमोदनको औचित्य
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अप्ठ्यारोमा पारेका हुन्। यी नेताहरूले सुरुदेखि नै सम्झौतासम्बन्धी संशय चिर्ने गरी बोलेका भए यसलाई पारित गर्न यत्रो सकस पर्ने थिएन।
युद्ध होइन,शान्ति खोज
रुस-युक्रेन युद्धका कारण हताहती हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने आफनो देश छाडेर शरणार्थी बन्नेहरूको ठूलो संख्या छ। युद्धका कारण सिर्जित मानवीय संकटको कुनै लेखाजोखा छैन। त्यो त परिवारजन गुमाएका व्यक्ति र मुलुक छाड्न बाध्य नागरिकहरूको पीडामा प्रतिबिम्बित भएको छ।
अस्वाभाविक चिनियाँ टिप्पणी
चीनले निरन्तर यसरी नेपाल र यसका मित्र मुलुक अमेरिकाका बारेमा टिप्पणी गर्दा परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ। शान्त कूटनीतिको माध्यम उपयोग गर्दै आएको चीनको यो आक्रामक व्यवहार स्वाभाविक देखिएको छैन।
निर्वाचन खर्चको औचित्य
सरकारी कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन। निर्वाचनमा खटिँदा पाउने निश्चित भत्ताबाहेक अन्य सुविधा किन? अहिले खाइपाइ आएकै तलबमा केही भत्ता थपेपछि काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।
जलवायु संकटका अनेक आयाम
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पनि वर्षा तथा असिना पर्ने शैलीमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ। पोखरामा आइतबार परेको असिना विषम मौसमको कारण सिर्जित घटना हो।
विश्वविद्यालयको बर्बादी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न संघ–संगठनले अनशन वा तालाबन्दीको आडमा भौतिक, मानसिक र नैतिक दबाब दिएर आंशिकलाई स्वतः करार र करारबाट स्वतः स्थायी गराउने गलत प्रक्रिया चलिआएको छ।
एमसिसीको भविष्य संसद्मा
सत्ता गठबन्धन दलमा रहेर एकातिर एमसिसी अनुमोदन गर्न पत्राचार पनि गर्ने र कुसूचनाका आधारमा जनमानसलाई उद्वेलित पनि गराइरहने यसका नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।
लहडी विकास
सभाहल र भ्युटावरजस्ता संरचना निर्माण गर्दा कमिसन आउने भएका कारण पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको पक्ष नकार्न सकिँदैन। सरकारले निर्माण कार्यमा कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने होइन, मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषय निर्धारण गर्नुपर्छ।
द्वैध मानसिकताको दलदल
सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकार पनि नछाड्ने र एमसिसीविरुद्ध सडकमा पनि जाने रणनीतिमा छन्। यो द्वैध मानसिकताले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। एमसिसी नचाहिएको हो भने संसद्बाट असफल गराए हुन्छ। देशका निम्ति यो चाहिन्छ पनि भन्ने र सडकमा पनि जाने स्थितिले यसलाई गिजोलेको छ।
कोरोना भन्दा वायु प्रदूषणको कहाली
कोभिड–१९ भन्दा वायु प्रदूषणको महामारी झन डरलाग्दो देखिएको छ। वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव र यसले निम्त्याउने अन्य सामाजिक तथा आर्थिक दीर्घकालीन असकोभिड–१९ भन्दा वायु प्रदूषणको महामारी झन डरलाग्दो देखिएको छ । वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव र यसले निम्त्याउने अन्य सामाजिक तथा आर्थिक दीर्घकालीन असर झन भयाबह छन् । झन भयाबह छन्।
शिक्षामा सुधार
सर्वसाधारणले स्कुल खोल्न जति पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। फेरि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कमजोर भएको निजी क्षेत्रले गर्दा होइन। बरु सार्वजनिक विद्यालय राम्रा नहुँदामात्र यसरी निजी क्षेत्र फस्टाउन पाएको हो। अतः सरकारले स्कुल खोल्न अप्ठ्यारो पार्ने हैन, सजिलो गराउनु उचित हुन्छ।
महाभियोगको औचित्य
यसअघि २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध राखिएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। तर, पारित हुनै नसक्ने भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावको भने अर्थ छ।
कूटनीतिक चातुर्य आवश्यक
नेताहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार नहुनुलाई नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनरवलोकन गर्ने स्थितिका रूपमा चित्रण गर्नु अमेरिकी अधिकारीको बढ्ता प्रतिक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
अर्थतन्त्रका अशुभ संकेत
अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई फजुल खर्च घटाएर पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ। विडम्बना, चालु बजेटको मध्यावधि अवस्थाले अहिलेको सरकारको गति सही बाटोतर्फ लागेको देखिँदैन।