न्यायिक क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ– न्याय ढिलो दिनु भनेको नदिनु बराबर हो। हाम्रा न्यायालयमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा नागरिकले न्यायका निम्ति वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्तहीन प्रतीक्षाले एकातिर न्यायप्रति आशा मार्छ भने अर्कोतिर आमनागरिकलाई विधिको शासनप्रति विश्वस्त बनाउँदैन।
अहिले न्याय खोज्ने आममानिसले यही ढिलाइका कारण दुःख पाइरहेका छन्। यसले न्यायिक शासनको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ। यसो हुँदा न्याय क्षेत्रप्रति मात्र होइन, समग्र राजनीतिक व्यवस्थाप्रति अविश्वासको कारक पनि बन्न पुग्छ। कुनै पनि शासन त्यतिबेला सफल हुन्छ जतिबेला न्यायमा नागरिकको पहुँच सहज हुन्छ।
यतिबेला सर्वोच्चमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन्। देशभरिका अदालतमा ३ लाखभन्दा बढी मुद्दा छन्। यी मुद्दासँग जोडिएका धेरै मानिस निर्णयको प्रतीक्षामा हुन्छन्। यी मुद्दा टुंगिएपछि आफ्नो व्यवहार मिलाउन तिनीहरू पर्खेर बसे पनि काम सम्पन्न हुँदैन। भानुभक्तकालीन समयजस्तो ‘भोलि–भोलि’ भन्दै समय व्यतित हुन्छ।
न्याय क्षेत्रमा यस्ता समस्याको पहिचान भए पनि सुधारका निम्ति बेलाबेलामा पहल हुने गरेका हुन्। त्यसले मूर्त रूप लिन भने समय लागेको छ। बल्ल अहिले आएर सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाएर जिल्ला र उच्च अदालतबाटै टुंग्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। यस्तो कानुनी व्यवस्थाले स्वाभाविकरूपमा आमनागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउँछ।
न्याय निरूपण निम्ति तोकिएका विभिन्न अदालत र न्यायाधीकरणहरूको जिम्मेवारी प्रष्ट हुने र सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नपुग्ने व्यवस्था हुने हो भने स्वाभाविकरूपमा न्याय सम्पादन सहज हुन्छ। अहिले सर्वोच्चमा प्रतिइजलास ३ हजार ३ सय ४७ मुद्दा पर्छन्। उच्च अदालतमा प्रतिइजलास ७ सय ६ र जिल्ला अदालतमा ७ सय ४३ थान मुद्दा छन्।
उच्च र जिल्ला अदालतको तुलनामा सर्वोच्चमा करिब पाँच गुणा बढी मुद्दा हुनु आफैँमा कार्यबोझ हो। न्यायको खोजीमा रहने नागरिकका निम्ति जिल्ला होस् वा उच्च, जहाँबाट पनि ढुक्क हुन सक्ने वातावरण आवश्यक छ। तल्ला अदालतमा न्याय निस्पादन उम्दा नहुने र माथिल्लामा मात्र हुने भन्ने पनि होइन। न्याय खोज्ने व्यक्तिलाई यतिमा ढुक्क गराउन सके मुद्दा सर्वोच्चमा थुप्रिने स्थिति हुँदैन।
यसका लागि राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र विशेष प्रचलित ऐनमा संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ। यसले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ नलाग्ने स्थिति आउँछ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्तिम हुने र सर्वोच्चमा पुनरावेदन नलाग्ने स्थिति संशोधनपछि आउनेछ।
सर्वोच्चमा वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था नभएका रिट निवेदन मात्रै दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था भएपछि स्वाभाविकरूपमा मुद्दा संख्या घट्छ। अहिले जस्तोसुकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्न पाउँछ। कर्मचारी सरुवा, बढुवा, खोसुवा जस्ता विषय सिधै सर्वोच्चमा पुग्छन्। यस्ता मुद्दामा व्यवस्था भएको वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था सक्रिय बनाउने हो भने सर्वोच्चमा पुग्नै पर्दैन।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ७ वर्षभन्दा कम कैद र ५० लाख रुपियाँभन्दा कम बिगो भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन। उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई निस्सा प्रदानको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिँदा दोहोर्याइ पाउँ भन्नु मुद्दा ६० प्रतिशत कम हुनेछ। छिटोछरितो न्याय तल्ला अदालतबाटै प्राप्त हुन थालेपछि स्वाभाविकरूपमा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
सर्वोच्चमा दोहोर्याइ पाउँ भन्ने विषयका मुद्दा ८ हजार १ सय ३९ थान रहेबाट पनि यो संख्या घटाउन सहज हुने देखिएको छ। उच्च अदातलले हेर्ने कतिपय मुद्दा जिल्ला अदालतमा जाने भएपछि स्वाभाविकरूपमा यस्ता मुद्दा सिधै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका निम्ति जाने छैनन्। त्यसैगरी विभिन्न विशेष ऐनले व्यवस्था गरेका अदालतको अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा पुगेपछि सहजै यस्ता मुद्दामा सुनुवाइ सहज हुन्छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा न्याय क्षेत्रमा यस्ता सुधारका काम प्रस्तावित गरिएको छ। समितिले मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई आइतबार दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्तावित यस्तो व्यवस्थालाई मुद्दाको चाप घटाउने सहज उपायका रूपमा ग्रहण गरिएको छ।
मुलुकको न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने धारणा मन्त्री बडुले व्यक्त गरेका छन्। न्याय क्षेत्रको अहिलेको समस्या यही हो। न्याय प्रणाली छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ हुन सकेको छैन। कानुन र प्रमाणका आधारमा गरिने न्याय सम्पादनसमेत अनुमानयोग्य नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने हो। यसमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्दा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी शासन प्राप्ति सम्भव हुन्छ।
नागरिकले वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको तीतो यथार्थ सरकार र न्याय क्षेत्रले मनन गर्नु खुसीको कुरा हो। नागरिकले अन्याय परेको महसुस गर्दा अपिल गर्नसक्ने अधिकारलाई भने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मुद्दालाई तल्ला अदातलमा लगेर सर्वोच्चमा चाप घटाउनु उचित रणनीति हो। यससँगै इजलासको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ। मुद्दा बेलैमा फछ्र्यौट नभई चाप बढ्नुको कारण इजलास व्यवस्थापन अभाव हो। त्यसैगरी न्यायाधीशको क्षमता विकास पनि सँगसँगै हुनुपर्छ।
क्षमतावान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन छिटो गर्न सक्छन्। यस्ता कैयन् न्यायाधीश प्रणालीभित्र नदेखिएका होइनन्, जसले धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन्। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबाटै ध्यान पुग्नुपर्छ। मुद्दामा बहस गर्दा एकै जना कानुन व्यवसायीले दिन बिताइदिएको पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जति छिटो मुद्दा टुंग्याउने भन्ने रणनीति भए पनि सम्भव हुँदैन। कानुनमा सुधार र व्यवस्थापनमा चुस्तपन पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप कम गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। समयानुकूल सुधार गरी सुलभ सुनिश्चित न्यायका निम्ति क्रियाशील हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७८ ०१:१५ मंगलबार
