एक महिनाअघि श्रीलंकामा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न वैदेशिक मुद्रा नभएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। सरकारसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न नगद नभएका कारण अधिकांश पम्प सुक्खा भएका थिए।

दुई दिनअघि इन्धन लिन लाइनमा बसेका २ श्रीलंकाली नागरिकको मृत्युसमेत भएको थियो। पछिल्लो समय सामान आयात गर्नआवश्यक विदेशी विनिमयको अभावमा श्रीलंकालाई संकट परेको छ। र, यो संकटले श्रीलंकालाई प्रत्येक दिनजस्तो च्याप्दै लगेको छ। त्यहाँ कागज र मसी किन्न समेत विदेशी मुद्रा नभएका कारण विद्यार्थीको परीक्षा रोकिएको छ।

छापाखानाले कागज र मसी किन्न नसकेपछि प्रश्नपत्र छापिने कुरा भएन। त्यहाँ आएको संकटले जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। खाद्यान्न, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्री किन्नसमेत संकट परेपछि कोटा प्रणाली लागु गरिएको छ। श्रीलंकाको यो अवस्था एकैपटक आएको होइन। सन् २०१३ मा भएको आतंकवादी हमलापछि विदेशी पर्यटकको छनोटमा श्रीलंका पर्न सकेन। घट्दो पर्यटक आगमनमा सुुधार गर्न नसकेका बेला कोभिडले थप समस्या ल्याएपछि अहिले संकटले बिस्फोटको रूप लिएको हो।

श्रीलंका सरकारले गहिरिँदो वैदेशिक ऋणको पासोबाट मुक्त हुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग ‘बेलआउट’ का लागि आग्रह गरेको छ। टाट पल्टिन लागेका कम्पनी वा देशलाई सम्भावित खतराबाट जोगाउन दिइने वित्तीय सहयोग ‘बेलआउट’ हो। कोलम्बोले यो वर्ष तिर्नुपर्ने ऋणको सावा/ब्याज ६.९ अर्ब अमेरिकी डलर छ। तर, यसको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति २.३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ। श्रीलंकाले आफ्नो ऋण प्रदायक मुलुक चीनसँग ऋण भुक्तानीका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि बेइजिङले अझै केही प्रतिक्रिया दिइनसकेको समाचारमा उल्लेख छ।

श्रीलंकाले केही वर्षअघि पनि आइएमएफसँग सहयोग माग्दा उसले करको दर बढाउनेलगायतका केही सुधार गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। तर श्रीलंकाले उल्टै सन् २०१९ मा करको दर घटाउने निर्णय गरेको थियो। यसले गर्दा कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसमेत सरकारलाई समस्या भएको छ। त्यतिबेला श्रीलंकाले १५ प्रतिशत करलाई घटाएर आगामी पाँच वर्षका लागि ८ प्रतिशत कायम गरेको थियो। श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षेले यसलाई कर घटे पनि लगानीका रूपमा चित्रण गरेका थिए।

आर्थिक संकट आउनुमा प्रत्येक मुलुकका आफ्ना आर्थिक कदम निर्णायक हुन्छन्। श्रीलंकाको यो अवस्थाले नेपाललाई पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ। यहाँ जस्ता आर्थिक निर्णय भइरहेका छन्, त्यसले अन्ततः लैजाने श्रीलंकाकै बाटो हो। नेपालले अहिलेसम्म वैदेशिक ऋणको सावा/ब्याज समयमा भुक्तान गर्दै आएको छ। तर यसरी लिएको ऋण वा अनुदानलाई तोकिएको काममा लगाएर प्रतिफल लिन भने चुक्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि जुन गतिमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ, त्यसले मुलुकका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न विदेशी मुद्राको अभाव हुने बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।

अहिले देशमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेमात्र छ। केहीअगाडिसम्म यो १५ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको हो। हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यस्तो सञ्चिति ‘वेस’ (आधार) विन्दुमा पुगेको हो। यो भन्दा तल जानु भनेको आसन्न संकटको सूचक हो। गत असार मसान्तसम्म मात्र हामीसँग १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो।

नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएर पर्याप्त विदेशी मुद्रा देशमा पठाउने गरेका छन्। कोभिड–१९ का कारण तत्काल रेमिटेन्स नघटे पनि अहिले आएर घटिरहेको छ। यस विपरीत मुलुकबाट पुँजी पलायन भने निरन्तर भइरहेको छ। कोभिड–१९ लगत्तै औपचारिकरूपमा बैंकमार्फत विदेशबाट नेपाली कामदारले कमाइ पठाउने गरेकामा अहिले त्यो घटेको छ। त्यसैगरी अनौपचारिक माध्यमबाट पुँजी पलायन हुन थालेको शंका आर्थिक क्षेत्रका जानकारले गर्दै आएका छन्।

वस्तु वा सेवा ल्याउँदा बढी विदेशी विनिमय पठाउने र तोकिएभन्दा कम ल्याउने गरिएको छ। अहिले आएर कम जरुरी सामग्रीको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले अघि सारे पनि यसमा धेरै प्रतिबद्धता देखिएको छैन। मुलुकका निम्ति आवश्यक नपर्ने सुपाडीको आयात खुलाउने सरकारको निर्णय आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ।

मुलुकमै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुसमेत आयात गरेर महँगो विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने, किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक मल/बिउको व्यवस्था गर्ने काममा सरकारको सक्रियता हुने हो भने यसले मुलुकलाई फाइदा पुग्छ। कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिइएको छैन।

त्यसैगरी स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक खपतका निम्तिमात्र होइन, भारत र चीन जस्ता ठूला बजारसम्म पुग्न कोसिस गरेको भए नेपालको अवस्था भिन्न हुने थियो। हामीकहाँ उद्योगभन्दा व्यापारमा जोड दिइएको छ। विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर देखावटीरूपमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अहिलेको जस्तो व्यापारबाट चुलिँदो व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न सम्भव छैन। मुलुकका उद्योगीलाई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्न सकेको देखिएन।

अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोहोर्‍याउने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि देखिन सकेको छैन । अर्थहीन टिप्पणी गर्ने र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति पहल गर्न नसक्ने राजनीतिले अन्ततः मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चैत ४ मा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्– ‘आखिर बजारबाट पैसा कहाँ हराइरहेको छ? कतै सिरानीमुनि र ओछ्यानमुनि त बन्द छैन? यसको खोजीमा लागेको छु।’ उनले गरेको यो टिप्पणीले अनेकन गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

आम्दानी घट्दै गएको छ, महँगी बढेको छ, कोभिड–१९ को समयमा समेत राहत नदिएको सरकारका अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै गरी सिरानीमुनि पैसा राख्न सक्ने अवस्थामा आमनागरिक छैनन् । केही सीमित वर्गसँग त्यसरी पैसा राख्ने ल्याकत हुन सक्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त सरकार आफैँले विकासका निम्ति छुट्याएको रकम खर्च नगरेर थन्क्याएर राख्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको छ।

मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था गम्भीर छ। गत वर्ष यही समयमा ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ ब्यापार घाटा रहेकामा अहिले यो बढेर ११ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। व्यापार घाटा घटाउने र अत्यावश्यक वस्तुका निम्ति विदेशी विनिमय जोगाउने काममा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ। यसका निम्ति अर्थहीन टिप्पणीभन्दा पनि गम्भीर किसिमले काम गर्न सक्ने गरी कुनै कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

यही स्थितिमा अगाडि बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा औषधि आयातजस्तो जरुरी अवस्थामा समेत विदेशी विनिमयको अभाव हुन सक्छ। त्यो बेलामा अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले आयातलाई प्राथमिकीकरण गर्ने र उत्पादकत्व बढाइ उपभोग्य वस्तुको आयात मात्रै रोक्न सक्दा पनि हामी दिगो अवस्थातर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्ला दिनमा बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे चासो राख्न सुरु गरेका छन्। अहिलेको समस्या साधारण चासो दिएरमात्र समाधान हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो नीतिगत सक्रियता खोजेको छ। त्यसैले सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रको सम्भावित संकटतर्फ तत्काल जानु आवश्यक छ। अन्यथा, श्रीलंकाले आज भोगेको संकटको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा हामी पनि चित्रित हुन थाल्ने छौँ।