चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरेर यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ५ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँले बढेर ४८ खर्ब ५१ अर्ब बराबर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

गत आवमा नेपाली अर्थतन्त्र ४२ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको संशोधित अनुमान विभागकोे छ। चालु आवमा आर्थिक वृद्धि दर उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ र आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। विभागका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ७२ अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ।

यो वर्षको ९ महिनाको वास्तविक तथ्यांक र बाँकी तीन महिना अवधिको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा विभागले अर्थतन्त्रको यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको हो। यस वर्षको वास्तविक तस्बिर आउन भने अझै २ वर्ष लाग्नेछ।

अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६.०५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। यो वर्ष भने कृषि क्षेत्र २.४४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ६.८८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा अहिले कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढिरहेको छ।

सिँचाइ, मलखाद, उन्नत बिउ विजन र प्रविधिको अभावमा कृषि उत्पादकत्व घट्दै गएको छ। भारत र चीन जस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने लागतमा वस्तु उत्पादन गर्न नसकेका कारण उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि घटिरहेको छ। यस्तै अवस्था रहे आगामी दिनमा सेवा क्षेत्रको विकासको विकल्प देखिँदैन।

सरकारले कोभिड प्रभाव न्यून हुने अनुमान गर्दै यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले अनुमान गरे जस्तै यस वर्ष कोभिड प्रभाव सामान्य रहेको छ। तर अन्य कारण थपिएकाले लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ।

पुँजीगत बजेट खर्च धेरै नहुनु, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावले निजी क्षेत्रले चाहे जति कर्जा लिन नपाउनु, बाढी पहिरोका कारण कृषि क्षेत्रमा प्रभाव पर्नु र पछिल्लो समय रुस, युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नभएको बताइएको छ।

विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायहरूको अनुमानमा ४ प्रतिशत हाराहारीले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुनेछ। विगत अनुभव हेर्दा विभागका तुलनामा दातृ निकायको अनुमान नजिक पुग्ने गरेको छ। मुलुकमा एकाधपटक बाहेक सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको लक्ष्य फेला परेको इतिहास छैन।

सरकारले विगतमा पनि आफूले हासिल गर्न सक्नेभन्दा बढी लक्ष्य राख्ने र फेला पार्न नसकेपछि अनेकौँ बहाना बनाउने गर्दै आएको छ। अहिले पनि त्यही भएको हो। सरकारले ५.८४ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने अनुमान गरको छ तर यो उपलब्धि फेला पार्न भने त्यति सजिलो छैन।

खासगरी यो वर्ष तीन चार कारणले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने देखिँदैन। सरकारले यो वर्ष ढिला गरी बजेट ल्याएको थियो। त्यसको प्रभाव अहिले देखिइसकेको छ। अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा पनि बजेट खर्च उच्च दरमा बढ्न सक्ने वातावरण देखिँदैन।

वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका कारण झण्डै एक महिना मुलुकभरका आयोजनाहमा काम सुस्त हुन गएको छ। यहीबेला निर्माण व्यवसायीले पनि महँगीलाई बहाना बनाएर काम रोकेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आउने र पुराना जाने हुँदा काम गर्ने वातावरण बन्न सक्ने छैन।

जेठमा सबै स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आउने छन्। नयाँ पदाधिकारीहरूलाई असारमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउन तयारी थाल्नु पर्नेछ। नयाँ बजेटको चापका कारण चालु बजेट खर्चमा थप दबाब पर्ने छ। स्थानीय तहसँगै मुलुकको बजेट खर्च हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्र विस्तारमा पर्नेछ।

यो वर्ष कोभिड महामारीको असर न्यून भएपछि विश्वका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र उच्च दरले बढेको छ। हाम्रै २ छिमेकी भारत र चीनको अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा बढेको छ। हामी भने त्यो स्तरमा जान सकेका छैनौं। महामारी, आर्थिक मन्दी जस्ता घटना अन्त भएपछि विश्वभरका अधिकांश मुलुकमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हुने गरेको छ। हामी भने यस्तो मौकाबाट सधैँ चुकिरहेको अवस्था छ।

कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र २ वर्ष खुम्चिन पुग्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कोभिडकै कारण आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बन्यो। अरूले अहिले त्यो असरलाई न्यूनीकरण गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छन्। हामी भने यहीबेला थप मारमा परेका छौँ। लगानी गर्न बैंकहरूसँग रकम अभाव छ। उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले अर्थतन्त्र धर्मराएको अवस्था छ।

बैंकबाट सजिलै कर्जा नपाउने र अर्थतन्त्रको स्थिति आगामी दिनमा कस्तो हुने भन्ने शंकाका कारण निजी क्षेत्र पनि थप लगानीमा अन्योल देखिएको छ। यस्तो वातावरणमा पनि केही ठूला व्यावसायिक घरानाले लगानी थपिरहेको अवस्था छ। तर अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा राख्ने साना तथा मझौला व्यवसाय भने अझै कोभिड कहरबाट तंग्रिन सकेको अवस्था छैन।

सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।

अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट बनाउन व्यस्त छ। यही वर्ष संसदीय र प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ। विगतमा जस्तै राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित वितरणमुखी बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रको समस्यालाई उपेक्षा गरियोे भने त्योभन्दा दुर्भाग्य केही हुने छैन। अस्थिर बनेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने गरी बजेट बनाउन सकेमात्र मुलुकको हितमा हुनेछ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७९ ०१:०१ आइतबार