निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा समावेशीकरणको मुद्दा फेरि उठ्न थालेको छ। मुलुकले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता समावेशीकरण हो। कुनै खास वर्ग र जातिविशेषको भूमिकाले मात्र अहिलेको शासन व्यवस्थाको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन।

सबैले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीति र भूमिकामा स्वामित्य प्राप्त गर्न सके भनेमात्र अपेक्षित सफलता हासिल हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था किन आवश्यक परेको हो भन्नेमा सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। समावेशीकरण प्रक्रियामा कसैले दिने र कसैले लिने भन्ने हुँदैन। प्रणालीलाई नै यसरी व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ, जसबाट स्वतः सबैको प्रतिनिधित्व हुन सकोस्। अहिलेसम्म भूमिका पाएका वर्ग वा व्यक्तिले अरूका निम्ति कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनु उचित हुन्छ।

निर्वाचनका बेला समावेशीकरणको आवाज धेरै उठ्नुको कारण यही विन्दुबाट सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो। निर्वाचनले चाँडै त्यो उद्देश्यतर्फ लैजान सक्छ। लोक सेवा आयोग वा यस्तै कुनै परीक्षा प्रणालीबाट हुने समावेशीकरणभन्दा छिटो राजनीतिक हिसाबबाट गरिने पहल हुन्छ। यसले समाजलाई बढ्ता प्रेरित गर्न सक्छ।

समावेशीकरणको आवश्यकता अहिले सबैभन्दा धेरै दलित समुदायलाई छ। अन्य जातजातिका पनि समस्या छन्। तिनलाई संवोधन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर, दलित समुदायका समस्या अरूका भन्दा बढी छन्। अरू समुदाय आर्थिक वा अन्य पहुँचका हिसाबले मात्र पछि परेका छन्। दलित समुदायमाथि त सम्मानपूर्ण मानवीय व्यवहारको समेत अभाव छ। त्यसकारण पनि समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य दलित समुदाय हुनुपर्छ।

स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने व्यवस्था छ। दलित समुदायको पनि महिला हुनु भनेको झनै सीमान्त स्थितिमा पर्नु हो। यसकारण पनि तिनलाई बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक वडामा एकजना महिला सदस्य हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानपछाडिको कारण यही हो। तिनको प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने कालान्तरमा व्यक्तित्व उठान गर्न यसले मद्दत गर्छ। जनप्रतिनिधि बनेर दलित समुदायका व्यक्तिले काम गर्ने मौका पाए भने स्वाभाविकरूपमा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसकारण हाम्रो समाजको समग्र प्रगतिका निम्ति दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु उचित हुन्छ। दलित महिला सदस्यले बितेका पाँच वर्षमा आर्जन गरेको अनुभवले निःसन्देह धेरै फरक पारेको छ।

संविधानले दलित महिलालाई स्थानीय सरकारका वडामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरे पनि अघिल्लो निर्वाचनपछि १ सय ७८ स्थान खाली थिए। ती स्थानमा प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नुका कमजोरी खोजी गर्नु आवश्यक छ। जहाँ दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने जनसंख्या छैन भने अरू त्यस्तै सीमान्त समुदायका महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

कतिपय स्थानमा दलित समुदायको उपस्थिति नहुन सक्छ।तर, शून्यकै स्थितिमा दलित समुदाय रहेको होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न। कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अंश दलित समुदायको रहेका कारण तिनको प्रतिनिधित्व बढाउन अन्य पदमा समेत पुर्‍याउने कोसिस हुनुपर्छ। दलित समुदायका निम्ति केही स्थान छुट्याइएको छ भन्दैमा अन्य पदाधिकारीमा नपुर्‍याउने भन्ने हुँदैन।

विशेषगरी पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका निम्ति प्रमुख दलहरूले भूमिका खेल्नु उचित हुन्छ। आन्दोलन गर्ने बेलामा दलित समुदायलाई सबै दलले आश्वासन दिएका छन्। आन्दोलन गर्दा तिनलाई ठूल्ठूला सपना देखाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा छुट्याएका कोटामै सीमित गर्ने प्रवृत्ति कुनै अर्थमा उत्साहप्रद् हुन सक्दैन।

दलित अभियन्ताले अहिले आएर समुदायको अर्थपूर्ण समानुपातिक उम्मेदवारीको माग गर्न थालेका छन्। वास्तवमा यो अहिलेको समयको जल्दोबल्दो माग हो। यो समुदाय आफैँ अग्रसर नभई अरूले आफैँ बुझेर दिन्छन् भन्ने पनि छैन। हिजो विभिन्न आन्दोलनका क्रममा दलित समुदायले जसरी आफूलाई अग्रसर गराएको हो, त्यसरी नै निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वका निम्ति प्रमुख दलका नेतालाई दबाब दिनु आवश्यक छ। यसरी दबाब नदिने हो भने आफैँ जानेर दलितलाई उम्मेदवार बनाउँदैनन्।

राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानले आइतबार निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर यसमा हस्तक्षेपका निम्ति आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो। आयोगले पनि यसतर्फ ध्यानाकर्षण गरी दलहरूलाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूलाई यससम्बन्धी सुझाव दिने आश्वासन दिएका छन्। उनले दलहरूलाई दिएको सुझाव सार्वजनिक पनि गरुन् जसले यो समुदायलाई प्रेरणा दिन सकोस्।

यसपटक नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा पनि दलित समुदायका उम्मेदवार बन्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्नेबेला आएको छ। यसका निम्ति दलहरूले पहल लिनु आवश्यक छ। उनीहरूले यसपटक पनि ध्यान दिएनन् भने दलित मुक्तिको कुरा ओठेभक्ति मात्र हो भन्ने निश्चित हुन्छ। समाजको सबैभन्दा हेपिएको समुदायलाई अगाडि बढाउन दलहरूले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्दैनन् भने तिनीहरू पनि फोस्रा आश्वासन मात्र दिन्छन् भन्ने प्रष्ट हुनेछ।

जसरी केही नेतालाई आफ्ना परिवार सदस्य जसरी पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेता भनेको देशका निम्ति हो, परिवारकै उन्नतिका निम्तिमात्र होइन। त्यसैले पारिवारिक र नाताको घेराबाट उठ्न सक्ने दलहरू कुन–कुन हुन् भनेर यसपटक ध्यानदृष्टिले हेर्नु आवश्यक छ। दलित समुदायलाई यसपटक पनि प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिलाउन दलहरूले भूमिका खेलेनन् भने ती आलोचनाका पात्र हुनेछन्। यस विषयमा गम्भीरपूर्वक आवाज उठाउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७९ ००:१६ मंगलबार