अबको ठीक एक वर्षपछि नेपालमा विक्रम संवत्को २१औं शताब्दीको आठ दशक पूरा हुन्छ। त्यसको दुई दशकपछि नेपाल २०२१ सालमा प्रवेश गर्छ। अबका २० वर्षपछि नेपाल कहाँ उभिन्छ? विकास निर्माण र लोकतन्त्रका संस्थाको विकासले मुलुकलाई उम्दा स्थानमा पुर्‍याउला? चिन्तन गर्ने बेला हो यो। 

सबै नीतिको मूल भनेको राजनीति हो। यसका निम्ति राजनीति सप्रिनु आवश्यक हुन्छ। अहिले जो ५० को दशकमा रहेका छन्, बाँचीवर्ती गए भने अबको २० वर्षपछि ती देशका ज्येष्ठ नागरिक हुनेछन्। अहिले जो कामकाजी पुस्ता छ, त्यसले आफ्नो बुढ्यौलीमा देश कस्तो होस् भन्ने चाहेको छ? सपना र ती सपना पूरा गर्ने काम अहिले नै थाल्नुपर्छ।

नयाँ वर्ष भनेको सुरुका दुई दिन उत्सुक हुने र तेस्रो दिनबाट फेरि सेलाउनका निम्ति होइन। यसले हाम्रो जीवनमा कति उत्साह भर्छ? त्यसलाई कायम राख्न हामी के गर्छौं भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमै हाम्रा निम्ति धेरै समय छैन। व्यक्तिको जीवन सीमित हुन्छ। ती वर्षमा सदुपयोग भएन भने त्यत्तिकै खेर जान्छ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनकै निम्ति हाम्रो झन्डै एक शताब्दी समाप्त हुन थालिसकेको छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि हाम्रो मुलुक आधुनिकीकरणतर्फ प्रवेश गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर हाम्रो सक्रियता छ। राजनीतिले जति उत्साह ल्याउनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन।

विशेषगरी अहिलेको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको नयाँ पुस्ता अत्यन्तै बेचैन छ। सूचना प्रविधिको विकासले तिनको पहुँच अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ। तर, घरेलु सेवा सुविधाका दृष्टिमा तिनले आफूलाई उपयोगी पाउन नसक्नु भनेको थप निराश बनाउनु हो। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति नागरिकले जसरी आफूलाई समर्पित गरेका थिए, त्यही अनुसारको सेवा राज्यका तर्फबाट तिनले पाउन सकेका छैनन्।

परिवर्तित परिस्थितिलाई अहिलेका चुनौतीका आधारमा सुधार गर्दै जानुपर्ने हो। त्यसका निम्ति आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा आम नागरिकले आफूलाई कुन ठाउँमा पाउँछन् भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो।

वर्ष २०७९ लाई स्वागत गरिरहँदा विगत वर्षका घटना क्रमलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। अघिल्लो वर्ष २०७८ मात्र होइन, त्योभन्दा अघिल्लो २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन भएयता राजनीति अस्थिर रह्यो। यो क्रम प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन २०७८ जेठ ८ मा भएपछि पनि जारी रह्यो।

सर्वोच्च अदालतले पुनः दोस्रो विघटनलाई समेत असार २८ मा अस्वीकार गरेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन दलले सरकार सञ्चालन गर्दै आएका छन्। देशले प्राप्त गरेको नेपालको संविधान २०७२ माथि सुरु भएको असंवैधानिक अभ्यासलाई सर्वोच्चका दुई आदेशले जोगाउने काम गरेको हो।

त्यसयता गठबन्धन दलले सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि संविधानमाथिको आक्रमण रोकिए पनि विकास निर्माणका कामले भने गति पाउन सकेको छैन। अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। वर्षको अन्तिम समयतिर आइपुग्दानपुग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अर्थतन्त्रका संकट थप घनीभूत भएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटका निम्ति बेलैमा कदम चाल्नु र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुको सट्टा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित तुल्याउन निर्माण भएको स्वायत्त संस्थामाथि गरिएको आक्रमणले गठबन्धन सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनामै आक्रमण गरेको छैन, तैपनि यसका कामकारबाही लोकतन्त्रका संस्थालाई बलियो बनाउनेतर्फ छैन। बितेको वर्ष विशेष गरी संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेन। विघटन, पुनस्र्थापना र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को घेराउका कारण संसद्लाई निकम्मा साबित गर्न खोजिएको छ।

संसद्को यस्तो हालत भइरहेका बेला न्यायालयप्रति सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेश दिएर संविधानको रक्षा गरे पनि यसले आफैँलाई भने सुधार गर्न सकेन। न्यायालय सुधारका निम्ति न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ। नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेपछि न्यायालय विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। हुँदाहुँदा प्रधानन्यायाधीशका नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेसम्मका घटना विगतमा भएका हुन्। यी घटना क्रमले पनि न्यायालयमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा मत बढेको हो।

बितेको वर्ष घरेलु राजनीति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पनि नेपाल चर्चाको शिखरमा रह्यो। नेपालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति गत वर्ष कोशेढुंगा साबित भएको छ।

एमसिसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलेको भूमिकाले भने मुलुकमा आशा जगाएको छ। अन्यथा, यसैलाई आधार बनाएर यहाँ अस्थिरताको खेल खेल्न खोजिएको अनुभव भएको छ। सरकारमै सहभागी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भूमिका भने त्यो बेला आलोचनाको विषय रहेको हो। सरकारमा रहेर एमसिसीको समर्थन र सडकमा कार्यकर्ता उचाल्ने कार्य गरेका कारण स्थिति विस्फोटक बन्यो।

यस वर्ष भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धले नयाँ आयाम दिएको छ। चीन चाहिनेभन्दा बढ्ता आक्रामक बनेर एमसिसीका विरुद्धमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने स्थितिमा आइपुग्यो। मुलुकका कम्युनिस्ट दललाई मिलाउनु उसको प्रमुख कामजस्तो देखिन पुगेको छ। एमसिसी पारित गरेका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध जोगिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको हालैको भारत भ्रमणले सम्बन्धमा सुधार आएको छ। सन्तुलित कूटनीतिमार्फत नेपालले आगामी दिनको यात्रा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मित्र मुलुकहरूको सम्बन्धलाई भजाएर देशभित्र राजनीति गर्नु हुन्न भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि वर्ष २०७८ ले दिएको छ।

विगत वर्षका उपलब्धि र कमजोरी दुवैको मूल्यांकन गर्दै आगामी यात्रा तय गर्नुपर्छ। नेपालको गौरवपूर्ण संवत् २०७९ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आशा गरौँ, हाम्रो आगामी यात्रा सुखद हुनेछ। यसले भविष्यको नेपालका निम्ति सुखद आधार दिनेछ।