पछिल्ला दिनमा भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउँदा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले कडाइ सुरु गरेका छन्। विगतमा सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिक भारततर्फ गएर सस्तोमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर ल्याउने अभ्यास सामान्य थियो। नेपालमा महँगो पर्ने वस्तु भारतमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो पाइने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारततर्फ जानु स्वाभाविक थियो। यसले जीवनयापन खर्च घटाउन सहयोग पुगेको थियो। विशेषगरी निम्न र मध्यम आय वर्गका परिवारका लागि यो व्यावहारिक विकल्प थियो तर यही सहजताको आडमा संगठित रूपमा ठुलो परिमाणमा सामान भित्र्याएर कर छल्ने गिरोह पनि सक्रिय रहँदै आएको थियो । कर छलेर सामान ल्याउन सक्रिय तस्करको कारण राज्यले भन्सार राजस्व गुमाउनुका साथै स्वदेशी उद्योग–व्यवसाय पनि दबाबमा पर्दै आएको छ।

नेपाल–भारत खुला सिमाना केवल भौगोलिक रेखा मात्र होइन, यो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अन्तरसम्बन्धको जीवन्त सेतु हो । ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्धले दुई देशका सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई दशकौंदेखि सहज आवतजावत र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आदानप्रदानको सुविधा दिएको छ । यही वास्तविकताबिच पछिल्ला दिनमा भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउन नपाइने कडाइले नयाँ बहस जन्माएको छ– राजस्व संरक्षण र जनजीवनको सहजताबिच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सामान आयातमा कडाइ गर्नु अस्वाभाविक होइन । राजस्व संकलन, औपचारिक व्यापार प्रवर्धन र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नीति बनाउँदा त्यसको प्रभाव सिधै जनजीवनमा कसरी पर्छ भन्ने प्रश्न झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक सय रुपैयाँको सीमाले वास्तविक ‘घरायसी प्रयोग’ र ‘व्यावसायिक दुरुपयोग’बिचको रेखा छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन? व्यवहारमा हेर्दा यो सीमा अत्यन्त न्यून छ। आजको बजार मूल्यमा सामान्य खाद्यान्न वा लत्ताकपडाको सानो खरिदसमेत यसभित्र अटाउन मुस्किल छ। परिणामतः नियमले लक्षित गरेको गिरोहभन्दा बढी सामान्य नागरिक प्रभावित भएका छन्।

सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिइरहेको घटनालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत मधेसवादी दलले विरोध गरेका छन्। कांग्रेसले के राज्यले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ? भन्ने प्रश्न गरेको छ । नीतिगत कडाइ प्रभावकारी हुन तीन सर्त आवश्यक हुन्छ– व्यावहारिकता, कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयन क्षमता र जनस्वीकार्य। वर्तमान व्यवस्थामा पहिलो सर्तमै प्रश्न उठेको छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनशैली, आयस्तर र बजार संरचना विचार नगरी बनाइएको सीमा व्यावहारिक नदेखिन सक्छ। जब नियम दैनिक जीवनसँग मेल खाँदैन, त्यसले ‘अनौपचारिकता’लाई झनै बढावा दिन्छ, लुकीछिपी सामान ल्याउने, घुसखोरी बढ्ने वा स्थानीय प्रशासनसँग द्वन्द्व चर्किने सम्भावना रहन्छ। यसले राज्यले खोजेको राजस्व पनि सुनिश्चित नहुन सक्छ।

व्यक्तिगत र घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा ‘ड्युटी–फ्री’ सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। एक सय रुपैयाँको सट्टा समयानुकूल मूल्यसूची तयार गरी वस्तुको प्रकृतिअनुसार फरक सीमा तय गर्न सकिन्छ, जस्तै खाद्यान्न, कपडा र साना उपभोग्य वस्तुका लागि छुट्टाछुट्टै कोटा तय गर्न सकिन्छ । जसरी विमानस्थलमा पनि ड्युटी फ्रीका सामान ल्याउने अभ्यास छ । यसले सामान्य नागरिकलाई राहत दिन्छ तर ठुलो परिमाणमा ल्याउनेलाई भने स्वतः कर दायरामा ल्याउनुपर्छ।

एउटै व्यक्तिले दिनहुँ सानो सानो परिमाणमा सामान ल्याएर ठुलो कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न समयावधि आधारित सीमा (जस्तै साप्ताहिक वा मासिक कोटा) लागु गर्न सकिन्छ। यसका लागि परिचयपत्र वा डिजिटल रेकर्ड प्रणाली प्रयोग गर्दा पारदर्शिता बढ्छ भने चोरी निकासी नियन्त्रण हुन्छ। सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण जरुरी छ। सीमामा स्क्यानर, डिजिटल बिलिङ, रेकर्ड–किपिङ र जोखिममा आधारित जाँच प्रणाली लागु गर्दा साना यात्रु होइन, गैरकानुनी कारोबार रोक्न सकिन्छ।

स्वदेशमै वस्तु सस्तो कसरी गर्ने भन्नेतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमै वस्तु महँगो हुनुका कारण ढुवानी लागत, कर संरचना, आपूर्ति शृंखला, बिचौलिया नियन्त्रण हुन नसक्नु हुन्। यी सबैमा सुधार नगरी केवल सीमामा कडाइ गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने, बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि रोक्ने र आवश्यक वस्तुमा कर पुनरावलोकन गर्ने जस्ता कदमले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ।

नेपाल–भारत सीमाको विशेषता नै यसको खुलापन र सामाजिक निकटता पनि हो।  सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई कडा प्रशासनिक घेरामा बाँध्ने प्रयासले मात्र अपेक्षित नतिजा नदिन सक्छ। अवैध कारोबार नियन्त्रण र राजस्व सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले नीति निर्माणमा ‘मानवीय व्यावहारिकता’ र ‘आर्थिक अनुशासन’बिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। सरकारले यथार्थपरक सीमा, प्रविधि–आधारित अनुगमन र स्थानीय बजार सुधारका उपायसँग जोड्न सकेमा दुवै लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । सीमा क्षेत्रका आमनागरिकको दैनिक जीवन सहज राख्ने उपाय पनि खोज्नु आवश्यक छ भने चोरी नियन्त्रण गरेर राज्यको राजस्व सुनिश्चित पनि गर्नुपर्छ।