प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न गरेको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ। मन्त्रालयको संख्या कम गरेर चुस्तदुरुस्तसाथ काम गर्ने हो भने अहिलेजस्तो मन्त्रालय संख्या चाहिँदैन। अहिले मुलुकमा २१ मन्त्रालय छन्। यो संख्या पनि घटाएर प्रशासन चलाउनु उचित हो। विगतमा पनि पटक–पटक मन्त्रालय संख्या घटाउन आग्रह गरिएको हो। प्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझावकर्ताले पनि यसमा जोड दिएका हुन्।

यसरी मन्त्रालय संख्या घटाउँदा मात्रै पनि २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुनु भनेको उल्लेख्य पक्ष हो। यो रकमलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सकिन्छ। अनाहकमा यत्रो रकम खर्च हुनु भनेको देशका निम्ति ठुलो घाटा हो। हामीले विगतमा यसै पनि मन्त्रीको संख्या बढाउन मन्त्रालयहरूको संख्या पनि बढाउने गरिएको थियो। विशेष गरी त्रिशंकू संसद् रहेका बेला सरकारले समर्थन जुटाइरहन पनि मन्त्रालय संख्या बढाएर पनि मन्त्री थप्ने गरेको देखिएको हो। अझ एउटा प्रधानमन्त्रीमुनि तीनजनासम्म उपप्रधानमन्त्री भएको पनि देखिएको हो।

वर्तमान सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा थालेका यस्ता कदमले भने आशा जगाएको देखिन्छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका क्रममा देखिएको हतार र सर्वसाधारणले पाएको सास्तीबाट सरकार आलोचित भएको छ। प्रशासन सुधार गर्दै मितव्ययी भएर सरकार चलाउने कामको भने कालान्तरमा प्रशंसा हुनेछ। मन्त्रीको संख्या बढाएर र चाहिनेभन्दा बढी विभाग एवं कार्यालय खोलेर मात्र यथार्थमा सेवा दिन सकिँदैन। सर्वसाधारणले अचेल अनलाइनबाटै राज्यका सेवासुविधा पाउन सक्ने भएका हुनाले सकेसम्म सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति राज्यका निकायहरूमा हुने हो भने थोरैले पनि धेरे काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।

पछिल्ला दिनमा सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न जाने सर्वसाधारणले सहज अवस्था महसुस गर्न थालेका छन्। विगतमा कतिपय यस्ता कार्यालयले समयमा काम नगरिदिने प्रवृत्ति नभएको होइन। भोलि–भोलिको झोली भिराएर सर्वसाधारणलाई वाक्क पारेको अवस्था विगतमा देखिएको हो। विशेष गरी सर्वसाधारणले सेवा लिन जाने यस्ता कार्यालयमा तिनलाई सहजीकरण गरिदिने कर्मचारी हुने र तिनले मन लगाएर काम गरिदिने हो भने परिस्थिति फरक हुन्छ। सर्वसाधारणले पनि परिवर्तन महसुस गर्न सक्छन्। यसकारण सेवा प्रवाह सहज हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

विगतमा ५४ जनासम्म सांसद भएको ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा बनेको यो मन्त्रिमण्डलकै पदचिह्नमा पछिपछि मन्त्रीहरूको संख्या राख्ने गरिएको थियो। अहिलेको संविधानले २५ जनासम्म मन्त्री राख्न पाइने व्यवस्था गरे पनि त्यो संख्या पनि विगतमा कटाउने गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले भने १५ जना मन्त्रीमै चित्त बुझाएका छन्। केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत उनी आफैंले जिम्मा लिएर काम गरिरहेका छन्।

अमेरिकाजस्तो ठुलो मुलुकमा १५ कार्यकारी विभाज हुन्छन्। अन्यत्र मुलुकमा जस्तो यसलाई मन्त्रालय भनिँदैन। यी सबै विभागका प्रमुखहरूले राष्ट्रपति मातहत रहेर मन्त्रीसरह काम गर्छन्। मन्त्रालयको संख्या ठुलो बनाउनुमा होइन, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा विशेष ध्यान गयो भने धेरै मन्त्रालय बनाउनै नपर्ने हुन्छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा मन्त्रालय संख्या थप्नु भनेकै खर्च बढाउनु हो। यसै पनि साधारण खर्च अत्यन्तै ठुलो र विकास खर्च भने खुम्चिएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष अनेकन् छन्।

खासमा संघीयतामा मुलुक गइसकेको हुनाले राज्यको तहमा गर्नुपर्ने काम मात्र केन्द्रमा राख्ने र बाँकी प्रदेश स्तरका मन्त्रालयबाटै काम गर्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका मन्त्रालय संघको जिम्मामा राखी अधिकांशलाई प्रदेशस्तरमा राख्न सकिन्छ। यसले दोहोरोपन मात्र घटाउँदैन, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारले बढ्ता भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था हुन्छ।

खासमा मन्त्रालय मात्र होइन, कतिपय स्थानीय तहका सरकारको संख्या पनि घटायो भने त्यसले ठुलो मात्रामा खर्च घटाउन सकिन्छ। राजधानी काठमाडौंमै रहेका पालिका संख्याबाट पनि यो बुझ्न सकिन्छ। विगतमा पालिका संख्या बढाउँदा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको पनि हो। तर पालिका संख्या जति बढायो, त्यति नै त्यसको खर्च पनि बढ्छ। बरु वडाको संख्या बढाएर त्यहाँबाट सर्वसाधारणलाई लिने सेवा र सुविधा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ।

सुशासनका मामिलामा हामीले गर्न सक्ने धेरै क्षेत्र छन्। पहिलो, कर्मचारी संख्या थोरै राखेर पनि काम बढाउन सकिन्छ। बरु तिनलाई सुविधा थप गरेर अझ प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। दोस्रो, भौतिक कार्यालय कम गर्ने र अनलाइन सेवालाई बढाउन गर्दा पनि फरक स्थिति आउन सक्छ। यसैले थोरै मन्त्रालय राखेर काम गर्ने वर्तमान सरकारको पहलकदमीलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।