सन् २०१९ को अन्तमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना महामारीले विश्वका ५८ लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। यसरी हेर्दा वर्सेनि २९ लाख मानिसको मृत्यु भएको छ। कोभिड–१९ को तेस्रो लहरसम्मा आइपुग्दा यो एक हदसम्म नियन्त्रणको स्थितिमा छ।

व्यापकरूपमा यसको संक्रमण रहे पनि मृत्यु दर भने यसमा अघिल्ला लहरमा भन्दा कम देखिएको छ। मृत्यु कम हुँदै जाँदा परिस्थिति सकारात्मक बन्दै जाने अपेक्षा भइरहेको छ।

कोभिड–१९ सुरु भएयता व्यापक चिन्ता र चासो महामारी र यसले निम्त्याएको मृत्युप्रति भइरहेको छ। यस अवधिमा जनस्वास्थ्यका अन्य गम्भीर चुनौती ओझेलमा परेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको मानव अधिकार परिषद्ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा यो ओझेल परेको पाटोलाई महत्व दिइएको छ।

परिषद्को प्रतिवेदनअनुसार विश्वका राष्ट्र तथा कम्पनीले गर्ने प्रदूषणले कोभिड–१९ ले भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। कीटनाशक, प्लास्टिक, इलेक्ट्रोनिक फोहोर (वेस्ट) ले सिर्जना गर्ने प्रदूषणले वर्षको ९० लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको र यो विषयलाई सम्बोधन गर्न विश्वको पर्याप्त ध्यान नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

परिषद्ले गत अक्टुबरमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणलाई आधारभूत मानव अधिकारको मान्यता दिएको थियो। जलवायु परिवर्तनजन्य संकट सम्बोधन गर्ने दिशामा परिषद्को यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ। प्रदूषण तथा विषाक्त पदार्थले सिर्जना गरेको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नमा विश्व समुदायको प्रयास अपुग रहेको र यसले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट सर्वसाधारण वञ्चित रहेको तथ्यबारे प्रतिवेदन लेखक तथा संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक डेविड ब्याइडले जोड दिएका छन्। प्रदूषण र रासायनिक पदार्थसँगको संसर्गका कारण विश्वमा हरेक वर्ष १ करोड ३७ लाख मानिसको मृत्यु हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको आकलन छ।

संगठनको आकलनले प्रदूषण र रासायनिक पदार्थका कारण सिर्जना भएको जोखिम खतरनाक रहेको देखाउँछ। परिषद्को प्रतिवेदनमात्र होइन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले पनि वायु प्रदूषणले लाखौँ मानिसको मृत्यु हुने गरेको देखाएका छन्। स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२० नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ६७ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। सोही प्रतिवेदनले सन् २०१९ मा वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा ४२ हजार १ सयको मृत्यु भएको देखाएको थियो।

यो पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ भन्दा वायु प्रदूषणको महामारी झन डरलाग्दो देखिएको छ। वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव र यसले निम्त्याउने अन्य सामाजिक तथा आर्थिक दीर्घकालीन असर झन भयाबह छन्। वायु प्रदूषणका कारण मुटु रोग, फोक्सोको समस्या, निमोनिया, मस्तिष्कघातलगायतका विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने अध्ययनले देखाएका छन्।

नेपालले प्रदूषण नियन्त्रणका विभिन्न नीति तथा कार्ययोजना त बनाएको छ तर तिनको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ। राजधानी काठमाडौँकोे प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७६ माघमा काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना ल्याएको थियो।

राजधानी खाल्डोको वायु प्रदूषणका लागि जिम्मेवार मानिएको विभिन्न कारक तत्वलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सो कार्ययोजनामा समेटिएको छ। विशेषगरी उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने उत्सर्जन घटाउन, अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्रीतवरबाट व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विभिन्न व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

वायु प्रदूषणका लागि सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन एक प्रमुख कारण मानिन्छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा करिब ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ। प्रदूषणको हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १५ लाख भन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन्। यी सवारी साधन डिजेल तथा पेट्रोलमा आधारित छन्।

पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जनको नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन। विश्वका कतिपय देशले गाडीबाट निस्कने प्रदूषण नियमन गर्न नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेका देखिन्छ। सडकछेउमा गाडीको प्रदूषण नाप्ने सेन्सर जडान गरेर हङकङले वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। सेन्सरले रेकर्ड गरेको तथ्यांकका आधारमा अधिक उत्सर्जन गर्ने गाडीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था लागु गर्नेमा विश्वमा हङकङ पहिलो बनेको छ।

नेपालले विश्वमा भएका असल अभ्यासबाट सिक्न आवश्यक छ। नेपाल सरकारले हाल विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करमा सहुलियत दिएको छ। विद्युत् जस्तो स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सकारात्मक हो। यसो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चल्ने कुल सवारी साधनको तुुलनामा विद्युतीय गाडीको हिस्सा १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित छ। पछिल्ला महिनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको देखिएको छ।

यस्ता सवारी साधनप्रति आममानिसको रुचि बढेको छ। यस्ता सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन जस्ता पूर्वाधारको स्थापना अझै पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन। निजी सवारी साधनमात्र होइन, विद्युतीय बस, मोनोरेल तथा रेल जस्ता सार्वजनिक सवारी माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। यसो गर्न सकेमा एकातिर प्रदूषण घट्न सहयोग पुग्छ भने अर्काेतिर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुने अर्बाैँ रुपियाँ बचत हुन्छ। अतः वायु प्रदूषण घटाउन विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ। कोभिड–१९ को मात्र चर्चा गर्दा अन्य समस्याले जनजीवनलाई पारेको समस्या ओझेलमा पर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७८ ००:४७ बिहीबार