सुशासनका लागि पारदर्शिता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यिनको अभावमा कुनै मुलुकको शासन व्यवस्थादेखि एउटा टोल समितिसमेतको सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्दैन। विडम्बना, हामीकहाँ यसैको खडेरी छ। जसका कारण आमनेपालीमा दिन/प्रतिदिन निराशा बढ्दो छ भने त्यसले विशेषगरी युवाहरूलाई खाडीतर्फ धकेलिरहेको छ। बाँकीलाई नकारात्मकताको दलदलमा फस्न बाध्य बनाइरहेको छ।

यही अवस्थाबीच भक्तपुर नगरपालिका नेतृत्वले भने आशाको किरण छर्ने काम गरेको छ। यो नगरपालिकाले सुरु गरेका थुप्रै काम यस्ता छन् जुन देशमा मात्र हैन, विदेशीका लागिसमेत अनुसन्धानलायक बनेका छन्। जस्तो– यो नगरपालिकाले आफ्नो नगर सफा राख्न गरेको प्रयास विश्व चर्चित छ। पर्यटकलाई आफ्नो नगरमा भित्र्याएबापत हुने आम्दानी खर्चिएका विकास निर्माणका काम गर्वलायक छन्। आफैँले सञ्चालन गरेको ख्वप कलेज शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नमुना बन्न सकेको छ। त्यति मात्र हैन, कृषकलाई मल, बिउ, कृषि उपकरण आदिमा गरिने सहयोग र त्यसले बढाएको किसान मनोबलसमेत प्रशंसायोग्य छ।

पछिल्लोपटक विकास निर्माणका काम लागत अनुमानभन्दा निकै कममा गराउने नगरपालिकाका रूपमा ख्याति कमाउन सकेको छ यसले। भर्खरै सम्पन्न लक्ष्मीनरसिंह मन्दिरको लागत अनुमान सात करोड ७७ लाख थियो तर यो काम चार करोड ८३ लाख रूपैयाँमै सम्पन्न गरी कीर्तिमान नै कायम गरेको छ यो नगरले। यसरी अनुमानभन्दा कममै सकिएका कामको सूची धेरै छन् यो पालिकासँग। टौमढीस्थित भैरव मन्दिर, पाँचतले मन्दिर आदि पनि लागतभन्दा कममै सकेको भक्तपुर नगरपालिकाका लागि सिक्नलायक यस्ता धेरै काम छन् देखाउनका लागि। तर, अन्यत्र यस्तो देखिँदैन। लागत अनुमानभन्दा बढी खर्च गराउन समयमै सम्पन्न नगरी ‘भेरियसन’ गराउने गरिएको छ।

हाम्रो मुलुकमा कुनै पनि काम समयमा पूरा नगर्ने र विभिन्न बहानामा खर्च बढाएर त्यसलाई अति महँगो बनाउने। मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या दाउन्ने सडक खण्ड, सयौँ योजना छन्, जसलाई बेलैमा पूरा गराइन्न र उल्टै बजेट थप्न बाध्य पारिन्छ। यस्तो कार्यमा ठेकेदारसँग मिल्छन् कर्मचारी पनि। अनि थपिएको बजेट मिलिजुली खान्छन्। नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको त्रिकोणात्मक गठजोडले हाम्रो मुलुकमा दोहन गर्दै आएको छ। यस्तो परिस्थितिबीच भक्तपुर नगरपालिकाले अनुमानभन्दा पनि कममै काम सम्पन्न गर्ने जुन असल अभ्यास गरिरहेको छ, त्यसको प्रशंसा मात्र गरेर पुग्दैन, अन्य स्थानीय तहले अनुशरण गर्नैपर्छ। स्थानीय तहले मात्र हैन, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि पछ्याउनै पर्छ। भ्रष्टाचार नगरी राजनीतिलाई सेवाका रूपमा अगाडि बढाउने यो प्रयास आफैंमा अनुकरणीय छ।

यो नगरपालिका काममा पनि कति सक्रिय छ भन्ने थाहा पाउन एउटै तथ्यांक काफी छ– २०७२ सालको भूकम्पले यो पालिकाभित्रका एक सय २० वटा सम्पदामा क्षति पुर्‍याएको थियो। जसमध्ये एक सय १८ वटा पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धार भइसक्नु र बाँकीको काम पनि तीव्र स्तरमा जारी रहनु। अन्य पालिकाहरू बजेट अभाव, सामग्री नपाइएको, डकर्मी/सिकर्मीले नसघाएको जस्ता बहानामा ढिलाइ गरिरहेका बेला भक्तपुरले मौन रूपमा गरिरहेको प्रगति वास्तवमै ठुल्ठुलो स्वरमा सुनाउनु पर्ने खालको छ। विकासको यो मोडल सबैका निम्ति चाहिएको छ। विकास हेर्न अन्यत्र मुलुक जानै पर्दैन। हाम्रै भक्तपुरले देखाइरहेको छ।

संघीयताको यतिबेला धेरैतिरबाट विरोध भइरहेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू क्रमशः बदनाम हुँदै गइरहेकाले संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। यस्तो बेलामा भक्तपुर नगरपालिकाले जे काम गरिरहेको छ, त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ जान्यो भने र ढंग पुर्‍याएर अघि बढ्यो भने संघीयता विकासका लागि अवसर पनि हो। भक्तपुरले सिकाएको यही पाठ मनन गरेर अघि बढ्ने हो भने अहिले संघीयताविरुद्ध उठेका रोष आफैँ मत्थर हुनेमा शंका नगरे हुन्छ।

हामीसँग राजस्वका स्रोत अत्यन्त सीमित छन्। मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना खासै छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्राप्त सीमित स्रोतबाट ठुलो आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले योजनाहरूमा पैसा थपेर केही ठेकेदार र कर्मचारीलाई मालामाल बनाउनेभन्दा त्यही कामलाई थोरै बजेटबाट कसरी थप स्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ। यसरी अनुमान गरेभन्दा वा विनियोजित बजेटबाट उब्रेको रकमले अन्य योजना वा विकास निर्माण वा पूर्वाधारको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसो भएमा बल्ल स्थानीय तहको नेतृत्वप्रति स्थानीयको विश्वास बढ्दै जान्छ र संघीयताको मर्म पनि वास्तवमै सार्थक हुन सक्छ। बरु यसबारे जुक्ति आवश्यक पर्‍यो भने भक्तपुर नगरपालिका भ्रमण गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन। हामी भन्छौं– विकास हेर्न भक्तपुर जानू।