नेपालमा अझै पनि बालविवाह डरलाग्दो अवस्थामा देखिएको छ। त्यसमा पनि कर्णाली र मधेस प्रदेश यो मामलामा निकै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। जसको चौतर्फी असर समाजभर परिरहेको छ। विशेषगरी बालविवाह गर्ने जोडीको शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै जीवनयापनमा समेत यसले अवरोधै अवरोध सिर्जना गरेको छ। जसले नेपाली समाज अझै कति पछौटेपनबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

यस्तो अवस्थामा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि थालेको प्रयास प्रभावकारी देखिएको छ। यो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै १२ कक्षा उत्तीर्ण भएर २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह गर्ने छोरीलाई ५० हजार रुपियाँ प्रोत्साहनस्वरूप दिँदै आएको छ। सानै उमेरमा बिहे गर्ने चलन रोक्न थालिएको यो कदम प्रभावकारी देखिएपछि स्थानीयले त्यसको सराहना गर्दै आएका छन्।

विशेषगरी तराईमा छोरीको बिहेमा दहेज दिने चलन छ। जति धेरै पढायो, बिहेका लागि उति नै पढेलेखेको केटा खोज्नुपर्ने र त्यस्तो केटालाई बढी दहेज दिनुपर्दा चाँडै अर्थात् उमेर नै नपुगी बिहे गरिदिनु यो क्षेत्रका लागि सामान्य हुँदै आएको छ। खासगरी विपन्न समुदाय यही दहेजबाट बच्नकालागि छोरीको बिहे समयअगावै गरिदिने गर्छन्। बिहान बेलुकाको  खाना जुटाउनै समस्या पर्ने विपन्न समुदायका लागि घरका एकजना पनि बोझ हुने गर्छन्। त्यसैले खाने एकजना मान्छे घटाउन पनि सानै उमेरमा बिहे गरिदिने चलन तराईमा व्याप्त छ।

यस्तो अवस्थामा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्न थालेको प्रयास सान्दर्भिक मात्र हैन, आवश्यक  पनि छ। पालिकाको  यो  नियमअन्तर्गत अहिलेसम्म ७८ जनाले सुविधा लिएको पालिकाले जानकारी दिएको छ। पालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोका अनुसार यो व्यवस्था पछि पालिकामा बालविवाह गर्ने आधाले घटेका छन्। यो तथ्यांकले पनि यो पालिकाले थालेको बालविवाह न्यूनीकरणको प्रयास कति प्रभावकारी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

बालविवाह न्यूनीकरणमा मात्र हैन, छोरीलाई पढाउन पनि यो पालिकाले थालेको अभियाननिकै सुन्दर छ। जस्तो–स्नातकतह अध्ययन गर्न भर्ना हुने छोरीलाई ११ हजार रूपैयाँ सहयोग गर्ने नीति छ। जसका कारण बीचैमा पढाइ छाड्नेहरू हौसिएर पढाइलाई निरन्तरता दिन थालेका छन्। यस्तो सुविधा दुई सय १० जनाले लिइसकेका तथ्यांक पालिकासँग छ। यसबाट कति धेरै छोरीहरू स्नातक पढ्न थालेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। र, यो सुखद खबरसमेत हो।

एकातिर दहेजका कारण  सानैमा बिहे गरिदिने अर्कोतिर आर्थिक विपन्नताका कारण चाहेर पनि पढ्न÷पढाउन  नसक्ने अवस्थालाई  मध्यनजर  गर्दै चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ल्याएको यो छोरीकेन्द्रित अभियान  वास्तवमै  समय सान्दर्भिक र उपयुक्तसमेत छ। अझ  रमाइलो पक्ष त यो छ कि कक्षा १२ पास सकेर २० वर्षपछि बिहे गर्ने छोरीलाई बिहेका बेला दिइने रकम विवाह भइरहेका बेला मण्डपमै लगेर दिइने गरिएको छ। पैसा कतिबेला र कति दिइयो भन्दा पनि विवाह कार्यक्रममा धेरै निम्तालु सहभागी हुने भएकाले यस्तो जानकारी धेरैलाई एकैपटक हुन्छ। जसका कारण प्रचारप्रसार त हुन्छ नै, अन्यलाई समेत पढाइ र बिहे उमेरबारे ख्याल हुन्छ। त्यसैले प्रोत्साहन सहयोग वितरण गर्ने पालिका शैली पनि उपयुक्त देखिन्छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यो कार्यालयमा पर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत स्थानीयतहसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्। अझ प्रदेशगतरूपमा हेर्ने हो भने यो संख्या मधेस प्रदेशमा बढी छ। यस्तो अवस्थामा यही प्रदेशका केही पालिका आफूले अपनाएका नित्तान्त पृथक शैलीका कारण धन्यवादका पात्र पनि बनिरहेका छन् जसरी चन्द्रनगर गाउँपालिका बनिरहेको छ। यसको पाठ यो पनि हो कि आफ्नो ठाउँ परिवेशका आधारमा योजना बनाएर सही कार्यान्वय नगर्न सकियो भने त्यो सुपात्रमा पर्ने निश्चित छ र यसको जस पनि राम्रै पाइन्छ।

स्थानीयतहहरू यति बेला नियमानुसार बनाइसक्नुपर्ने कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन्। यसका लागि आफूसँग दक्षजनशक्ति नभएको सदाबहार गुनासो उनीहरूसँग छ। अर्कोतर्फ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सकिरहेका छैनन्। यसमा पनि आफ्नै खाले रोइलो देखिन्छ। कतिपय विकास निर्माणका काम बजेट अभावमा गर्न सकिएन भनेर रुवाबासी गर्दै गरेका पनि देखिन्छन्। अनि कतिपय पालिका पदाधिकारी आफू–आफूबीच अनावश्यक झगडा गरेर समय व्यतीत गरिरहेका छन्। कतिपय पालिकामा भने निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको ठूलो भन्ने लडाइँमा सर्वसाधारणको सेवा पाउने अधिकारमाथि अवरोध पुगिरहेको छ।

अहिले चन्द्रनगर गाउँपालिकाले छोरी केन्द्रित जुन अभियान थालेको छ र त्यो प्रभावकारी पनि बन्दै गएको छ । इच्छाशक्ति भयो र केही गर्छु भन्ने अठोटसाथ लाग्यो भने जति पनि गर्न सकिन्छ। राम्रो र उपयुक्त सवाल छ भने त्यसलाई न विरोधीले रोक्न सक्छन् न त बजेट नै अभाव हुन्छ। त्यसैले बालविवाह न्यूनीकरणको यो चन्द्रनगर मोडललाई अन्य पालिकाले पनि अनुशरण गरे भने लाखौँ छोरीको कल्याण हुनेमा शंका मान्नु पर्दैन।