शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफूहरुको चुनावी वाचापत्र अनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको बताएका छन्।

सिंहदरबार शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले आफूहरुको वाचापत्रलाई निर्वाचनका समयमा छलफल भएको र वाचापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेकोले विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘बढी शुल्क लिनेमाथि कारबाही गर्न स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ।’

विद्यालयहरुले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना वा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताए।  

“तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्धत चाहिएमा हामी तयार छौँ तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ”, मन्त्री पोखरेले भने ।