नेपालमा बजेटलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने चलन छ– पुँजीगत र चालु। पुँजीगत बजेट भन्नाले विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने चालु बजेट कर्मचारीको तलब, भत्तालगायत दैनिक प्रशासनिक कार्यसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। 

त्यसैले एकातिर विकास निर्माण जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर जनतालाई आवश्यक पर्ने दैनन्दिनका सेवा सुचारु गर्न आवश्यक खर्चको पनि उत्तिकै महत्व छ। त्यसैले दुवैखाले बजेटको भूमिका उत्तिकै छ। तर, नियमित र विकास निर्माणका निम्ति हुने खर्चबीच सन्तुलन कायम भएन भने त्यसले अन्ततः बजेटलाई बिचलित तुल्याउँछ।

चालु शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रकम अर्थात पुँजीगत बजेट भने एकदमै कम मात्र खर्च हुने अवस्था विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ। यसो हुनु भनेको विकासका अवसरबाट लाभान्वित हुन पाउने जनताको अधिकार खोसिनु हो वा यस्तो अधिकार प्राप्तिको मिति पर सर्नु हो। जुन समृद्धिका लागीसमेत बाधक हो।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्णाली प्रदेशमा भएको पुँजीगत खर्चले त्यहाँका बासिन्दालाई निराश तुल्याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो। जसअनुसार यो अवधिमा यसको आधा अर्थात करिब साढे नौ अर्ब जति खर्च हुनुपर्थ्यो तर विडम्बना, आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दासमेत पुँजीगत खर्चको एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार रुपियाँ मात्र खर्च हुन सक्यो। प्रतिशतमा हेर्दा यो ८.९० प्रतिशत मात्र हुन्छ।

मुलुक चलायमान तथा समृद्ध हुन विकास निर्माण तथा यससँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारका काम भइरहनु जरुरी छ। धेरैले यस्तो काममा हुने खर्चलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीका रूपमा पनि बुझ्ने गरेका छन्। खासमा यस्तो क्षेत्रमा हुने लगानी प्रतिफलमा आधारित हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनअनुसार एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भयो भने त्यसले तीन रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल दिन्छ। यस्तो खर्चले रोजगारीका अवसर बढाउँछ भने आर्थिक क्रियाकलापहरू खुम्चन दिँदैन। फलस्वरूप आर्थिक गतिविधि चलायमान भइरहन्छन् र त्यसको सकारात्मक प्रभाव भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्नेदेखि ठूला ठेक्का लिएर निर्माण कर्ममा सहभागी हुनेसमेतमा पर्छ।

अहिले कर्णालीमा देखिएको पुँजीगत खर्च नहुने अवस्थाले त्यहाँको समृद्धिमा बाधा पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा जम्मा १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यो भनेको कर्णाली प्रदेशमा विकासको गति निकै धीमा हुनु हो। उसै त मानव विकासका प्रायः सबै सूचकांकमा पुछारतिर रहने यो प्रदेशमा देखिएको पुँजीगत बजेट खर्च नहुने रोगले यस्ता सूचकांकलाई अझै पेलेर झनै तल पुर्‍याउने निश्चित छ।

पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुका केही कारण अवश्य छन्। जस्तो– हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीति यसको मुख्य कारण हो। एकाध महिना बिराएर फेरिने दलीय गठबन्धन र त्यसैका आधारमा सत्तामा हुने हेरफेरले यस्तो खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। हुन त कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदैमा मुलुकको विकास निर्माण प्रभावित नहुनुपर्ने हो तर नेपाल यो मामलामा परिपक्व भइनसकेका कारण सत्ता परिवर्तनको प्रभाव सधैँजसो विकास निर्माणका काममा पर्दै आएको छ।

कर्मचारीमा खर्च गर्ने क्षमता अभाव अर्को कारण हो। नेपालको कर्मचारीतन्त्र अनियमिततामा लिप्त छ। आफूलाई फाइदा हुने भए काम अघि बढाउने नत्र नीतिगतलगायतका विभिन्न भाँजो हालेर काम अघि बढ्नै नदिने प्रवृत्तिका कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। यसबाहेक नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि यस्तो खर्चलाई कठिन बनाएको देखिन्छ। 

एकातिर यो ऐन पालना नगर्दा भ्रष्टाचार लाग्ने डर हुन्छ भने अर्कोतर्फ यो पालना गर्न धेरै झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यस्तो प्रायः काम टेन्डरमार्फत गराउनुपर्दा काम कमसल हुने र त्यसको भागिदार कर्मचारीसमेत हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अनि राजनीतिक दलका नेताको दबाबका आधारमा ठेकेदारलाई भुक्तानी भने दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विवादमा फस्नुभन्दा बरु कामै सुरु नगर्ने र यहाँबाट सरुवा भएर अन्यत्र जाने जस्ता कर्मचारी मनसायले पनि काम गरेका देखिन्छ।

त्यसैले पुँजीगत खर्च भएन भनेर मात्र हुँदैन। नहुनुका कारण पनि खोतलेर त्यसको उचित उपचार गर्नुपर्छ। यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो पनि गर्नुपर्छ र बाधाहरू फुकाउनै पर्छ। हैन भने बजेट विनियोजन भइरहने, जनता मख्ख परिरहने तर कामचाहिँ सिन्को नभाँचिने प्रवृत्तिले कर्णालीमा हरेक वर्ष रेकर्ड कायमै गरिरहने निश्चित छ। यो सुधार देशका सबै प्रदेश र संघमा पनि हुनु उत्तिकै जरुरी छ।