प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य ‘इञ्जिन’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। करका दर स्थिर राख्ने, राज्यलाई नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित गर्ने, भयरहित वातावरण बनाउने, स्वदेशी उत्पादन र नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन्।
तर भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणको घाउ अझै ताजा छ। आगामी सरकारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल पुनर्स्थापना गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
क्लिकमाण्डुले सार्वजनिक गरेको ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण, २०८२’ प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेको छ। अध्ययनअनुसार ९८ प्रतिशत लगानीकर्ताको मनोबल कुनै न कुनै रूपमा कमजोर भएको छ भने ९७ प्रतिशतले लगानी वातावरण बिग्रिएको महसुस गरेका छन्। ७० प्रतिशत व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्।
प्रतिवेदनले भौतिक क्षतिभन्दा ठूलो असर मनोबलमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। उद्योग, बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान छ। अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति झन्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब पाँच प्रतिशतसम्म असर पार्ने आँकलन गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल का अनुसार दशकौँको मेहनत र अर्बौँको लगानीबाट खडा गरिएका उद्योगमा आक्रमण हुँदा भौतिक मात्र होइन, आत्मविश्वासमै धक्का पुग्छ। “आफ्नो लगानी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने त्रास सबैभन्दा ठूलो पीडा हो,” उनले भनेका छन्।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा ले आर्थिकभन्दा मानसिक क्षति गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्ने र कर तिर्ने वर्गलाई ‘नाफाखोर’ का रूपमा चित्रण गर्नु गलत भाष्य हो।
अध्ययनमा सहभागी ८ प्रतिशत व्यवसायी थप लगानी गर्न तयार नभएको बताएका छन् भने २१ प्रतिशत मात्र विस्तारका पक्षमा देखिएका छन्। केही उद्यमीले पुँजी पलायनको सोच बनाएको उल्लेख छ। नेपाल लगानीका लागि असुरक्षित गन्तव्य बनेको सन्देश बाहिर जाँदा वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने चिन्ता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
पुष्पप्रसाद दुलालका अनुसार यो संकट केवल मनोवैज्ञानिक समस्या होइन, निजी क्षेत्रको अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो। राज्यले शान्ति सुरक्षा, विधिको शासन र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सुनिश्चित नगरे दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
प्रतिवेदनले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाउँदै राज्य, निजी क्षेत्र र समाजबीच विश्वासको पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष अध्ययनको छ।
निर्वाचनअघि सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, घोषणापत्रका प्रतिबद्धता मात्र होइन, व्यवहारमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुरानै लयमा फर्काउन निकै समय लाग्नेछ। रासस
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०८२ १७:०६ आइतबार