सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउने उद्देश्यका साथ ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ जारी गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ गत असार २४ मा स्वीकृत गरेको थियो। नयाँ नीतिले दिगो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने दूरदृष्टि राखेको छ। मुलुकमा बढ्दो सवारी दुर्घटना, वातावरणीय प्रदूषण र अव्यवस्थित सहरी यातायातलाई सम्बोधन गर्न यो नीति जारी गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो नीतिले विशेषगरी सुरक्षित यात्रा, विद्युतीय र हरित यातायात, बहु–माध्यम यातायात, सहरी यातायात व्यवस्थापन, डिजिटइजेसन र प्रविधि तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नागरिकका लागि सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोणमा आधारित सवारी तथा यातायात सेवा सुनिश्चित गर्ने सरकारको रणनीति छ। यसका राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण संस्थागत गरी सडक दुर्घटना, मृत्यु तथा गम्भीर घाइतेको संख्या क्रम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ।

त्यस्तै, चालक, यात्रु तथा समुदायको सुरक्षा व्यवहार (सडक प्रयोगकर्ताको बानी–बेहोरा) सुधार गर्न शिक्षा, तालिम र जनचेतनालाई प्रणालीगत रूपमा सुदुढ गर्ने योजना छ। यस्तै दुर्घटनापश्चात् उद्धार, उपचार र आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई बहु–निकाय समन्वयमार्फत एकीकृत, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाइने पनि यस नीतिमा उल्लेख छ।

सडक पूर्वाधार, आयोजना डिजाइन र सञ्चालन चरणमा रोड सेफ्टी अडिट (आरएसए) तथा दुर्घटना अनुसन्धान प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिने नीतिमा उल्लेख छ। दुर्घटना बढी हुने सडक खण्ड तथा चोहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सुधार कार्यक्रम नियमित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

यसैगरी सवारीको गति नियन्त्रण, हेल्मेट, सिट–बेल्ट र मादक पादर्थ सेवा गरी सवारी चलाउने कार्यको नियन्त्रणका लागि इन्टेलिजेन्स ट्रान्सपोर्ट स्टिम (आइटिएस) मा आधारित प्रवर्तन प्रणाली विस्तार गर्ने भनिएको छ। सरकारले विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधन, हरित र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ डिजाइन, पद्धति र प्रविधलाई प्राथमिकता दिई दिगो यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ।

खनिज इन्धनमा आधारित सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। इभीका लागि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ र ग्रिन कोरिडोर विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागु गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारी तथा नगर यातायात प्रढाालीमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। विद्युतीय सर्वाजनिक सवारी प्रवर्धनका लागि उपयुक्त वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ।

त्यस्तै इभीको ब्याट्री सुरक्षा, पुनःप्रयोग तथा व्यवस्थपनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशका लागु गरिने, उत्सर्जन र सुरक्षा मापदण्डमा आधारित पुराना सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चरणबद्ध विस्थापनका लागि ‘नेसनल भेहिकल स्क्रापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम’ विकास तथा कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ।

हरित तथा दिगो यातायात प्रवर्धनका लागि ग्रिन÷क्लाइमेट फाइनान्स, कार्बन फाइनान्स तथा अन्य जलवायु–वित्तीय साधनहरूको प्ररिचालन गर्ने रणनीति छ। जसका लागि एआई आधारित यातायात प्रणाली, डिजिटल डेटा प्लेटफर्म, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, स्मार्ट भुक्तानी प्रणाली र सिपमूलक मानव स्रोत विकासलाई संस्थागत गरी प्रविधिमैत्री र तथ्यमा आधारित यातायात व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने यस नीतिमा उल्लेख छ।

यातायात प्रणालीको योजना, सञ्चालन र नियमनमा डिजिटल प्रविधि, स्मार्ट समाधान तथा डेटामा आधारित निर्णय प्रणाली विकास र संस्थागत गर्ने योजना छ। प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान, तालिम र सिप विकासमार्फत मानवस्रोत र संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य पनि यस नीतिमा उल्लेख छ।

यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा र सेवा प्रवाह सुधारका लागि एआई यातायात प्रणाली चरणबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता, नवीकरण र नियमनका सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र झन्झटमुक्त बनाइने यस नीतिमा उल्लेख छ।