दुईतिहाइको बलियो जनादेश र सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको दाबी भइरहेका बेला पछिल्ला घटनाक्रमले राज्यको शान्ति–सुरक्षा, प्रशासनिक क्षमता र संकट व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

स्वास्थ्य संस्थामाथिको आक्रमणदेखि साम्प्रदायिक तनाव, सडक आन्दोलन, गोलीकाण्ड र निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथिको दुर्व्यवहारसम्मका घटनाले सरकारको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पताल तोडफोडपछि देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको थियो। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमै भएको छलफलका क्रममा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीपराज पाठकको व्यवहारप्रति चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएपछि आन्दोलन थप चर्किएको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी पाठकलाई फिर्ता बोलाई उनको स्थानमा एसपी पवन भट्टराईलाई खटाएको थियो। सरकारले चौथो दिन चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भयो र स्वास्थ्य सेवा क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ।

यता सुनसरीमा डिजे बाजा बजाउने विषयबाट सुरु भएको दुई समुदायबीचको विवाद हिंसात्मक बन्दा गोली चल्यो। घटनामा दुई जनाको मृत्यु भयो भने दर्जनौँ सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भए। घटनाको पाँच दिनपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ स्वयं पीडित परिवारको घरमा पुगेर सातबुँदे सहमति गरेका भए पनि त्यहाँको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सकेको छैन।

सुनसरी बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किँदै गएको छ।

सुनसरी घटनाको प्रभाव मधेस प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा पनि देखिएको छ। विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, बन्द, विरोधसभा तथा सुरक्षा सतर्कता जारी छन्। कतिपय जिल्लामा कर्फ्यु आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ।

सरकारले सुनसरी घटनालगत्तै पीडितप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट आश्वासन दिएको भए आन्दोलनले यस्तो रूप लिने थिएन भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ।

सुनसरी घटनाको आक्रोश फैलिँदै जाँदा सिरहामा प्रहरीको गोली लागेर बिहीबार गणेश यादवको मृत्यु भएपछि सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि थप प्रश्न उठेको छ।

सुनसरी घटनापछि सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेसहित सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवा गरी नयाँ टोली परिचालन गरे पनि तनाव तत्काल नियन्त्रणमा आउन सकेन। यसले सुरक्षा अधिकारी परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलतालाई संवाद र विश्वासका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ।

यसैबीच रौतहटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा कालोमोसो प्रहार गरी दुर्व्यवहार गरिएको घटनामा करिब आठौँ दिन प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। ढिलो अनुसन्धान र कारबाहीले पनि सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मधेसमा आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री बालेन साहले मैथिली र नेपाली भाषामा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै शान्तिको अपिल गरेका थिए। त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलसँग संवाद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि धेरैले यसलाई ढिलो पहलका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

सुशासन कार्यान्वयनको प्रत्याभूति र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको सरकारले अहिले देखिएका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न नै आगामी राजनीतिक मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बन्ने देखिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन्, संकट व्यवस्थापनमा समयमै निर्णय, प्रभावकारी संवाद र निष्पक्ष कानुनी कारबाही हुन नसके जनविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ। अहिले सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नु रहेको देखिन्छ।