प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिकी सदस्य लिमा अधिकारी आचार्यले पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, त्यसका कारण र सुधारका उपायबारे समितिमा विस्तृत छलफल गराउन प्रस्ताव गरेकी छन्।
अर्थ समिति सभापति डा. कृष्ण हरि बुढाथोकीलाई लिखित प्रस्ताव बुझाउँदै आचार्यले शुक्रबार उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्री, सरकारी अधिकारी, निर्माण व्यवसायी र विज्ञलाई समितिमा बोलाएर गहन छलफल गर्न माग गरेकी हुन्।
प्रस्तावमा नेपालको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार मानिने पुँजीगत खर्च वर्षौंदेखि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्षभर विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने र वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका नाममा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाको गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको आचार्यको भनाइ छ।
उनले पूर्वतयारीविनै योजना बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यास, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता, निकायबीच समन्वयको अभाव, आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवा तथा निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित अधिकारीको कमजोर जवाफदेहितालाई पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएकी छन्।
प्रस्तावमा अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, महालेखा परीक्षक, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि तथा अर्थशास्त्री र पूर्वाधार विज्ञलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८३ १३:५९ शुक्रबार
