सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि देशभरका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको राइडसेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न देशभर एकरूपता कायम गरिने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सम्मिलित विषयगत समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार, असोज १ गतेदेखि सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरिनेछ।
बैठकले रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको कामलाई पनि गति दिने निर्णय गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई भदौ मसान्तभित्र छपाइ सुरु गर्न अनुरोध गर्ने र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशलाई लाइसेन्स छाप्न अनुमति दिन केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।
यसका साथै, बैठकले १० वर्षे अवधिको लाइसेन्सको राजस्वमा एकरूपता कायम गर्ने, यातायात क्षेत्रको तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने र बेरुजु फर्स्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री दाहालले तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयतालाई बलियो बनाउँदै नागरिकलाई छरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सहज र छरितो सेवा दिन सकिन्छ।’
प्रकाशित: २० श्रावण २०८२ १६:५४ मंगलबार
