राज्य आर्थिक रूपले स्वस्थ नभएका बेला सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारीको पेन्सनको अंक बढ्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको छ। पेन्सनको अंक घट्नेभन्दा वर्र्षेनी बढ्दै गएकाले राज्य त्यसले थिचिँदै गएको छ।  

पेन्सनको अनिवार्य दायित्व घटाउन सरकारले कुनै त्यस्तो विशेष रणनीति तय गरेको छैन। विगतमा केही प्रयास सुरु भए पनि ती असफल भए। यसबाट राज्यलाई दीर्घकालसम्म पेन्सनको दायित्वबाट उम्कन कठिन हुने देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पेन्सन राज्यको अनिवार्य दायित्व भए पनि त्यसवापत उसले कुनै प्रतिफल पाउन सकेको छैन। यो दायित्व घटाउने विशेष योजना सरकारले ल्याउन नसक्दा राज्यकोषको अर्बौं रकम पेन्सनका नाममा वर्षेनी खर्च भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनाका गरी १५ हजार १ सय १ कर्मचारीले अवकाश लिए। जसमध्ये आधा नेपाली सेनाका जवान छन्। अहिले राज्यबाट पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या २ लाख ८३ हजार १ सय ७५ छ। यो संख्या घट्नेभन्दा हरेक वर्ष थपिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सनको दायित्व १० अर्ब बढ्ने निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यो पेन्सनको कुल अंक ५५ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रूपैयाँ थियो। निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पेन्सनबापत राज्यको ६४ अर्ब १९ करोड ८० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पेन्सनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट ३७ अर्ब ९ करोड ८२ लाख खर्च भएको थियो। चालु आथिक वर्षमा पेन्सनको दायित्व बढेर ७४ अर्ब पुग्ने भएको छ। ६ वर्षमा पेन्सनको दायित्व भण्डै दोब्बर भएको छ। यस आधारमा राष्ट्रिय बजेटको ३ देखि ४ प्रतिशत पेन्सनले ओगटन थालेको देखिन्छ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका १६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन अगाडि निजामती सेवामै मिलान गरेको छ। ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहले आफंै कल्याण कोष खडा गरी उपदान तथा अन्य अवकाशका कार्यक्रममा मोटै रकम खर्च गरिरहेको छ। तर केन्द्रीय लेखामा त्यो रकम देखिन्न। योसमेत हिसाब गर्दा राज्यकोषबाट पेन्सनवापत खर्च हुने रकम अझै बढी छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिए पनि विधेयक पारित हुन सकेको छैन। ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि कर्मचारी अवकाश हुने व्यवस्थाले पेन्सनको दायित्व झन् बढ्ने राष्ट्रिय किताब खानाका महानिर्देशक बाबुराजा श्रेष्ठले बताए।

सरकारले २०७५ साउनयता नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई पेन्सन योजनामा नसमेट्ने योजना ल्यायो। जसअन्तर्गत निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारी स्वयंबाट ६ प्रतिशत र सरकारले ६ प्रतिशत रकम थप गरी महिनावारी रकम जम्मा गर्ने र अवकाश हुँदा उक्त रकम एकमुष्ट दिने व्यवस्था मिलाइयो। कोष गठन गरी उक्त रकम परिचालन गर्ने र व्याजबाट यो दायित्व पूरा गर्ने भन्दै सरकारले निवृत्तिभरण कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र नियमावली पनि बनायो तर उक्त नीतिगत व्यवस्थामा शिक्षक समावेश नै हुन सकेनन्। उक्त ऐन संशोधनका लागि अगाडि बढाइयो तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

केही वर्षयता सेवाको बीच अवधिमै कर्मचारीले राजीनामा दिने, स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी हुनेजस्ता कारणले राज्यलाई पेन्सनको दायित्व अरू बढेको छ। नेपाली सेनाका तल्लो दर्जाका कर्मचारीले सेवाअवधि १७ वर्ष पुगेपछि राजीनामा दिन थालेपछि हरेक वर्ष पेन्सन खानेको संख्या र राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ। ‘अन्यत्र राम्रा अवसरमा जोडिन छोटो अवधिमै अवकाशमा जाँदा रहेछन्,’ निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले भने।

५० वर्ष उमेर पुग्दासम्म काम गरेका कर्मचारीलाई ७ वर्ष थप गरी अवकाश योजनामा सहभागी बनाउने व्यवस्था निजामती सेवामा छ। यो व्यवस्थाले पनि राज्यलाई पेन्सनको दायित्व बढ्ने गरेको छ। पेन्सनको दायित्व घटाउन २०७४ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना अगाडि सारेका थिए। तर कर्मचारीको अनिच्छाले उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन। २०६६ सालमा सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएको थियो। केही हजार मात्रै कर्मचारी उक्त योजनामा सहभागी भए। कर्मचारी संख्या घटाउने भन्दै संघअन्तर्गतका १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने रणनीति सरकारले लिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेको छैन। ‘एउटा कर्मचारीको परिवारसहित जागिर अवधिबाहेक ६० देखि ७० वर्ष राज्यले पेन्सनको भार बोकिरहनुपर्ने अवस्था छ। वर्षेनी तलब वृद्धि हुँदा अवकाशको लआर्थिक दायित्व पनि थप बढेको छ। हाम्रोजस्तो देशले यति ठूलो दायित्व बोकिरहन सक्दैन। अन्य उपाय अब सोच्न ढिला भइसकेको छ,’ राष्ट्रिय किताब खानाका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने।  

पेन्सन सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत राज्यको दायित्व हो। वृद्धभत्ता जस्ता कुरामा राज्यको दायित्व पनि बढ्दो छ। यता पेन्सनमा बस्नेको संख्या पनि वर्षेनी बढ्दो छ। ‘राज्य आर्थिक संकटमा पर्दै गए त्यस्ता दायित्व केही समय रोक्नै पर्दछ। पेन्सनको दायित्व घटाउन सरकारले डेढ दशकअघि नै विशेष योजना सार्नुपर्नेमा ठूलै कमजोरी भयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।  

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७९ ०१:३८ आइतबार