समान पेन्सनको सम्भावना खोज्न बेलायत सरकारको आग्रह
बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मुरिसनले पेन्सनका विषयमा यथोचित समाधान खोज्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा उपयुक्त सम्भावना प्रस्ताव गर्न भूतपूर्व गोर्खाहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मुरिसनले पेन्सनका विषयमा यथोचित समाधान खोज्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा उपयुक्त सम्भावना प्रस्ताव गर्न भूतपूर्व गोर्खाहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिको आज सम्पन्न बैठकले ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन योजनाको कार्यविधि तयार भइसकेको हुँदा त्यसलाई नगर परिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि लैजाने निर्णय गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले नेपालमा लगानी विस्तार गर्न नेपालका लागि क्यानाडाका गैरआवासीय राजदूत क्यामेरोन डिन म्याकेलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री रिजालले राजदूतसँग भएको शिष्टाचार भेटमा यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
सरकारले वर्षमा साढे एक खर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गरे पनि लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन। तर लक्षित वर्गभन्दा बाहिर र राज्यबाट एउटा सुविधा लिइरहेकाले समेत यसबाट फाइदा उठाइरहेको पाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पेन्सनसहितको सुविधा प्याकेज ल्याएको ६ दिन मै करिब १४ हजार जना सूचीकृत भएका छन्।
राज्य आर्थिक रूपले स्वस्थ नभएका बेला सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारीको पेन्सनको अंक बढ्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका पशु पालक कृषकका लागि गोठालो भत्ता सुरु गरेको छ। मासिक १५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराइने यस्तो भत्ता माग गर्दै जुम्लाबाट मात्र २६५ गोठालाको निवेदन परेको छ। यस्ता निवेदन छानबिनपछि वास्तविक ठहरिएकालाई यस्तो भत्ता दिने कर्णाली सरकारले बताएको छ।
यस पेन्सन योजनाको बैंकिङ साझेदार एनआइसी एसिया बैंक बनेको छ। नगरपालिकाको यस कार्यक्रमलाई एनआइसी एसियाको कुस्मा शाखाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजनाको अनलाइन रजिस्ट्रेसन सेवा सुरु गरेको छ। कोषले अनलाइन रजिस्ट्रेसन सेवा सुरु गरेसँगै अब कार्यालय नआइकनै सेवा लिन सकिने भएको छ।
नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजना शुरु गरेको छ। अनलाइनमार्फत नै सो योजनामा सहभागी हुन सकिने भएको छ।
नेपाल–भारत सीमानाका झुलाघाट बन्द हुँदा बैतडीका भारतीय पेन्सनधारी समस्यामा परेका छन्।
संसद्मा विचाराधीन प्रशासन कानुन मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) रकम कटौती गर्ने प्रावधान राखिएपछि गत आर्थिक वर्षमा सात सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीले राजीनामा गरेका छन्। अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि नै बढी पेन्सन सुविधा लिन ७ सय २० कर्मचारीले राजीनामा गरेका हुन्। निजामती किताबखानाका अनुसार यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर बढी हो।
भारतीय पेन्सनधारी नेपालीका लागि सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाका तीन नाका आजदेखि खोलिएका छन्। बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको धार्चुला (पुलघाट) र जौलजीवी नाका तीन दिनका लागि खोलिएका हुन्।
सरकारले मजदुर कर्मचारीको हित हुने व्यापक प्रचार गरेर ल्याएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत पेन्सन र उपदान लिन ६० वर्ष पार गर्नुपर्नेव्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना भएका बेलाकोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले उमेर घटाउन नसकिने प्रस्ट पारेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामती सेवा ऐनमा विचार नपु-याए अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिनसमेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्।