सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहमा निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको नेपाली कांग्रेसले संसद्बाट धन्यवाद प्रस्ताव पारित गराउन भने दिएन। किन? के सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म कांग्रेस अब पछि हट्दैन? कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ?

जुन नीति र कार्यक्रम आएको छ, मैले पोहोर साल पनि यत्रो लम्बाचौडा नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता छैन भनेको थिएँ। बजेटले नै बजेटको आकार, विनियोजित रकमले नै परिभाषित गर्छ। त्यसकारण एउटा सांकेतिक हुनुपर्छ।

मूलभूत रूपमा नीति र कार्यक्रम कतातर्फ उन्मुख छ। कुन क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरामै केन्द्रित भए पुग्ने। तर यो लामो र त्यही ढर्राको नीति र कार्यक्रम आएको छ। यो सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यसकारण जे नीति र कार्यक्रममा आएका छ, जे कुरा गर्छु भनिएको छ त्यो १५ प्रतिशत पनि हुने सम्भावना छैन।

केही कार्यक्रमको प्रशंसा पनि भएको छ। कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने कार्यक्रमभन्दा विगतमा कार्यान्वयनमा सहज हुने र प्रभावकारी देखिएका कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दियो त के बिरायो?

अब शिक्षकले राजनीति गर्ने भन्ने कुरा नयाँ होइन। हिजोको अप्ठेरो समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन, लोकतन्त्र नै अपहरण गरिएको थियो। त्यसबेला गाउँगाउँमा शिक्षकले एउटा जागरण र अधिकारका कुरा सम्प्रेषण गरे। जुनजुन पार्टीले त्यो विषयलाई उठान गरे, त्योसँग जोडिए पनि होलान्। तर अहिले संविधानमै व्यवस्था छ, त्यो जिम्मेवारीमै रहेर कुनै अर्को पद लिन पाइँदैन भनेकै छ। त्यसैले यसलाई ठूलो काम गरेँ भनेर अतिशयोक्ति तरिकाबाट प्रस्तुत गरिएको मात्र हो। यो कार्यक्रमभन्दा पनि भनेको कानुनमा भएको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने मात्र हो। अन्य धेरै घोषणा हुन्छन्, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैनन्।

अहिले मूलभूत रूपमा जुन हामीले बजेटरी सिस्टममा अनुशासनहीनता, बेथिति, अराजकता विद्यमान थियो त्यसलाई एउटा सिस्टममा ल्याउन खोजिराखेको थियो। त्यो भनेको केहो भने हाम्रो आम्दानी के छ? स्रोत के छन्? आम्दानीको स्रोतलाई कसरी विस्तार गर्ने? र त्यसकै आधारमा कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत गर्ने। देश र जनताको कोणबाट कुन विषय सबैभन्दा ज्यादा आवश्यक हो, त्यस हिसाबले बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ। योसहित धेरै कार्यविधि बनाएर एउटा सिस्टम बसाल्यौं। तर अहिले यो वितरणमुखी प्रवृत्ति हावी भएको छ। टुक्रा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। फेरि कनिका छर्ने काम भएको छ। त्यहीँ कनिका छर्ने काम जुन बजेटमा आउँदै छ त्यसैको रिफ्लेक्सन हो नीति र कार्यक्रम। यो सबै काम गर्नका लागि यथेष्ट स्रोत हामीसँग छैन। यी सबै कार्यक्रम नाममा हुन्छन्। त्यसमा नाम मात्रैको बजेट हुन्छ। त्यसको परिणाम शून्य हुन्छ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ भन्नुभयो, चुनौती के कुरामा हुने रहेछ?

 चुनौतीको सबैभन्दा ठूलो कारण त राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता नै हो। दुई महिना पनि भएको छैन नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको, एउटै मन्त्रालयमा तीन जना मन्त्री परिवर्तन भएसके। कर्मचारीतर्फ पनि सचिव, सहसचिवहरूको सरुवा भइरहेको छ। यो हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन फितलो हुन्छ। त्यसमा जाँगर रहँदैन। विगतका कामलाई संस्थागत अभिलेखमा राख्ने चलन छैन। यसले अर्को आउनेबित्तिकै पिकअप गर्छ भन्ने छैन। एउटा अस्थिर प्रवृत्ति जुन यो सरकारको छ। प्रधानमन्त्री आफैं म उथलपुथल गर्छु भन्नुहुन्छ। यसको के अर्थ लाग्छ, के सन्देश जान्छ भने उहाँमा कुनै हेक्का छैन। यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश गएको छ। जस्तो लगानी सम्मेन नै सुपर फ्लप भयो। महत्त्वपूर्ण लगानीकर्ता कोही पनि आएनन्। आएका पनि देशभित्रैका छन्। हिजो कमसेकम प्रतिबद्धता १०/११ खर्बको हुन्थ्यो, अहिलेको प्रतिबद्धता १०/११ अर्बको छ।

विश्वसनीयताको स्थिति यति नकारात्मक बनेको छ, यसले नीति तथा कार्यक्रममा जति पनि कार्यक्रम ल्याइएका छन् हुनेवाला केही छैन। सुशासन र भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने कुरालाई पटकपटक दोहोर्‍याएको छ तर अहिले सहकारी प्रकरणमा लाखौं जोडिएका छन् त्यसमा छानविन समिति गठन गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको छ। अनि कहाँबाट सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मुलन हुन्छ? विषय नै यति धेरै गरिएका छन् कि सबै कुरा पूरा गर्न स्रोत नै छैन। विनियोजन गरेजस्तो देखाए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने स्रोत आउँदैन। त्यसैले जे स्रोत छ त्यसको आधारमा विनियोजन गर्ने र प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने। यसले पूर्णप्रतिफल सुनिश्चित गर्छ। तर उहाँहरू उल्टो बोटो हिँड्न थाल्नुभयो। त्यसैले यो भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको अन्तर हुनेवाला छ। यो नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा धेरै मन्थन गर्नुको अर्थ छैन।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने तर राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद पारित गराउन नदिने कस्तो रणनीति हो? तपाईंहरू सहकारी काण्डमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म पछि नहट्ने अब?

हामीले धन्यवाद दिन नचाहेको होइन। राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने भनिसकेपछि हामीले पुनर्विचार गर्‍यौं, वाचन गर्न दियौं र ससम्मान विदाइ गर्‍यौँ। त्यसपछि अलगअलग सदन बस्यो। अनि प्रतिनिधिसभामा नौवटा अजेन्डा राखेर कार्यसूची बाडियो। त्यसमा धन्यवादको प्रस्तावलाई पाँच नम्बरमा राखियो। यदि धन्यवादको प्रस्ताव पारित होस् भन्ने चाहानु भएको थियो भने त एक नम्बरमा राख्नु हुन्थ्यो होला नि त। चार वटा अजेन्डा अरूअरू नै राखेर पाँच नम्बमा धन्यवादको प्रस्ताव राख्नुले हामीले सुरुमै उभिएर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हामीले त सरकार, सभामुखलाई भनेकै थियौं, हामी अरू कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन दिँदैनौं। भनेपछि उहाँहरूले जानीजानी धन्यवादको प्रस्तावलाई पाँच नम्बरमा राख्नुभयो।

पहिला गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्न पाइनँ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गरेर बोल्न दिने अजेन्डा राख्न सहमति जनायौं, त्यसबेला पनि अर्को अजेन्डा अगाडि ल्याउनुभयो। त्यसकारण अवरोध गर्नुपर्‍यो। बाहिर प्रचार गर्दा चै बोल्न पनि नदिने, राष्ट्रपतिलाई धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्न पनि नदिने भनेर दोष चै सबै कांग्रेसलाई दिइन्छ। तर कुरो के हो भने जसरी कार्यसूची प्रस्तुत गरियो त्यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकार आफैं नहोस भन्ने चाहान्छ र कांग्रेसलाई दोष थोपर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ।

सभामुखको भूमिकाप्रति नै प्रश्न उठाउनुभएको हो?

सभामुखको अनुमति बिना त त्यो कार्यसूची आउँदैन। सभामुखज्यू चै कहाँबाट प्रभावित हुनुभयो? किन गर्नुभयो त्यो त उहाँ नै जानकार हुनु होला। तर यथार्थ कुरा त त्यही हो नि।

तपाईंहरूले गरिरहेको संसद् अवरोधले भोलिका दिनमा संवैधानिक संकट आयो भने जिम्मेवारी लिन नेपाली कांग्रेस तयार छ कि छैन?

संवैधानिक संकट यो सरकारले सिर्जना गर्दै छ। हिजो कसैले सानो कुरा उठाउनेबित्तिकै न्यायिक र छानविन समिति बनाउन तयार प्रधानमन्त्री आज विपक्षी दलले गम्भीरताका साथ आधारसहित छानविन समिति गठनको माग उठाइरहँदा बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो हामीले बोल्यौं मात्रै उहाँले सुनुवाइ गर्नुभएन, हामी संसद् अवरोध गर्न बाध्य भयौं। यो विषय अब नेपाली कांग्रेसको मात्रै छैन। आमनागरिक आन्दोलित छ। सहकारी पीडितहरू आन्दोलित छन्। यो अवस्थामा पनि छानविन समितिसमेत बनाउन तयार नहुनु भनेको के हो ? भनेपछि प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित गठबन्धन दलको नेतृत्व यसमा जिम्मेवार छैन ? हामीले छानविन समिति कांग्रेसको मात्रै बसेर बनाउने भनेको छ र? सबै दलको प्रतिनिधित्व भएपछि दूधको दूध, पानीको पानी हुन्छ। अब केही पनि भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता सबै भनिरहनुभएको छ। केही पनि भएको छैन भने छानविन समितिले के आविष्कार गर्छ? जे हो त्यही मात्रै भन्ने होला नि समितिले। भनेपछि के कारणले आपत्ति भएको हो समिति गठन गर्न? सम्पूर्ण रूपमा यो गतिरोधको जिम्मेवार यो सरकार छ।

तपाईंहरूको माग व्यक्तिकेन्द्रित भयो भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ नि?

हैन, हिजोको दिनमा मन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठ्दा उनीहरूले राजीनामा दिएका उदाहरण छैनन् र। त्यो व्यक्ति केन्द्रित थिएन? रामशरण महतकै कुरा गर्दा, युएनडिपीमा काम गर्दा तलब आउने खातामा थोरै रकम बाँकी भएको अवस्थामा अमेरिकामा पैसा जम्मा गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको हैन र? यस्ता थुप्रै उदाहरण पनि त छन्, प्रश्न उठेपछि छानविन समिति गठन भएपछि राजीनामा दिएको। यहाँ त हामीले राजीनामा पनि मागेका छैनौं। गठबन्धनका दलहरूले सरकार नै गिराउन खोजेको हो भनेर प्रश्न उठाएपछि हामीले राजीनामा नमागेको हो तर छानविन समिति त बन्नुपर्‍यो भनेर माग गरेको हो। हिजो सानोसानो कुरामा छानविन समिति बनाउन तयार प्रधानमन्त्री आज आएर केपी ओलीलाई देखाउनु हुन्छ। कहिले कसलाई देखाउनु हुन्छ। कहिले गृहमन्त्री रविजी तयार छु भन्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्री तयार देखिनु हुन्न। सम्बन्धित व्यक्तिले म तयार छु भन्न केले रोकिरहेको छ त ? त्यसकारण यो धेरै ठुलो पहेलीको रूपमा देखा परिरहेको छ।

सबै आआफ्नै अडानमा कायम रहने हो भने निकास चै के हो त?

निकास त छानबिन समिति नै हो। यो संसद्ले बनाउने समिति भएकाले सभामुखले पनि ठोस पहल गर्नुपर्‍यो। उहाँले पनि स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो। बनाउनु पर्छ भनेर अडान लिनुपर्‍यो। अरूलाई देखाउन छाडेर प्रधानमन्त्रीले पनि समिति बनाउन पहल गर्नुपर्‍यो। पहिला नै रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीमा पीडितहरूले जसरी गुनासो दर्ता गर्न खोजे त्यसैलाई निषेध गर्न थाल्नुभयो। आइजिपीले पनि केही भएको छैन भन्न थाल्नुभयो। गृहमन्त्रीले पनि मैले गरेकै छैन भन्न थाल्नुभयो। हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीले मैले आफैंले पढेँ केही रहेनछ भन्न थाल्नुभयो।

त्यतिले मात्रै नपुगेर पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीजीले महान्यायाधिवक्तालाई मेरो बारेमा केही उजुरी आएको छ? भनेर सोध्नुभयो। जानकारी पाऊँ भन्ने चिठी दिनुहुन्छ। महान्यायाधिवक्ता केही छैन भनेर चिठी पठाउनु हुन्छ। कहीँ नभएको अभ्यास गरेर सिधैं झुटो बोल्नुभयो। अब त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई तान्नु पर्ने अवस्था आयो। उहाँ त प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत काम गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबिना त उहाँले काम गर्नुभएन होला। रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको कुरा आइसकेको छ। पुलिसले छानविन गरेको रिपोर्टमा रकमको दुरूपयोग भएको, लिनु नपर्नेले लिएको स्पष्ट भइसकेको छ। अब त सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने जस्तो कुरा हुँदा पनि यसप्रति बेवास्ता गर्नु भनेको कानुनी राज्यको विपक्षमा सरकार उभिरहेको प्रष्ट भएको छ।  

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८१ ०७:०९ बिहीबार