प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक रूपमा १९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम २०२२ को शुभारम्भ गर्दै मुलुकको विकास गर्दा दिगो खालका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक भएको औंल्याएका हुन्।
‘दिगो पूर्वाधारको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्दछ’ उनले भने– ‘पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी नभई मुलुकको विकास हुँदैन। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न चाहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राख्दै आइरहेको दाबी गरे। ‘सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाएर सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहितको योजना अघि सारेको छ’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने– ‘नेपाललाई आगामी सन् २०२६ भित्रै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी आथिक विकासको काम बढी सार्दै आइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउनु आवश्यक रहेको औंल्याए। लगानी बोर्डले ३३ वटा परियोजनाको लागि ९ अर्ब डलर बराबरको आयोजना स्वीकृत गरेर अघि बढाएको छ। जसमध्ये २० वटा जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानी योग्य परियोजनाहरूको संग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैंक निर्देशिका पनि बुधबार नै सार्वजनिक गरेका थिए। बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैंक निर्देशिकामा पहिलो चरणमा परियोजनाको पहिचान र सम्भाव्यताको विषय समेटिएको छ।
त्यसैगरी निर्देशिकाको दोस्रो चरणमा परियोजनाको स्क्रिनिङ, छनोट र ¥याङ्किङका विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी निर्देशिकाको तेस्रो चरणमा परियोजनाको मूल्यांकन र प्राथमिकीकरणलाई जोड दिइएको छ। निर्देशिकाको चौथो चरणमा परियोजना बैंकको विकास हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डद्वारा तयार पारिएको फर्टिलाइजर प्लान्ट इन नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका थिए। सो प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मल कारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको बताए। देउवाले नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्यकार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्राप्ति गर्न साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने बताए। ‘यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग बढाउन विकास साझेदारहरूलाई लगानी बढाउन आह्वान गरे।
लगानीबोर्डको कार्यालयको लगानी प्रवद्र्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू, रोड सो, परियोजना सोकेश लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ
दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम २०२२ को उद्घाटन गर्दै लगानीकर्ता सहरीकरणका लागि तयार पारिएको वान स्ट्रप सर्भिस डिजिटल सिस्टमको पनि शुभारम्भ गरेका थिए। उक्त डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्ने र लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकायहरू आवद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील भट्टले पूर्वाधारका परियोजनामा स्वदेशी तथा बाह्य प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्नका लागि परियोजना बैंक निर्देशिका ल्याइएको बताए।
‘भरपर्दो खालका परियोजना बैंक विकास गरेर लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’ उनले भने– ‘पूर्वाधार परियोजनाहरूको रणनीतिक पाइपलाइन बनाएर लगानीलाई व्यवस्थित गराउन सहयोग पुग्नेछ ।’ नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘जलवायु परिवर्तनले विश्वभरि नै विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन्,’ उनले भनिन्– ‘पूर्वाधार निर्माण गर्दा हरित पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
लगानी बोर्डको कार्यालयले दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम २०२२ मा इलेक्ट्रिक बस ¥यापिड ट्रान्जिट इन काठमाडौं भ्याली, पम्पजलायशयुक्त जलविद्युत् परियोजना, इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ स्टेशन इन नेपाल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थल, दोलखा फिल्टसिटी लगायतको पूर्वाधार परियोजना सोकेशमाराखिएका थिए।
बुधबार नै तीन सत्रका छलफल तथा बहसमुलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। ‘अनलकिङ क्लाइमेट फाइनान्स इन नेपाल’, ‘इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल इनर्जी ट्रान्जिसन’ र विजनेस इन्भाइरोन्मेन्ट फर डेभलपमेन्ट सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल विषयमा बहस तथा छलफल गरिएको थियो। वल्र्ड बैंक ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर म्यारी पेन्ग्रेस्टुले अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा हरितमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘जलवायु परिवर्तनलाई थेग्ने खालका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक भइरहेको छ,’ उनले भने– ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनमैत्री हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।’
अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी एसएपिडिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरूण धिमानले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयभन्दा छिटो निर्माण गर्ने बताए। ‘यो आयोजना सन् २०२५ भित्रै निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो,’ उनले भने– ‘यो परियोजना तोकिएको समयभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०१:५९ बिहीबार
