सरकारले आगामी आवको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
यी दुवै समितिहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
सरकारले आगामी आवमा सबै स्थानीय तहको सरसफाइ गुरूयोजना तयार गर्ने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष थप १०० वटा स्थानीय तहको सरसफाइ गुरूयोजना तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आवमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत देशका विभिन्न १२ वटा शहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधन आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर सक्ने घोषणा गरेको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०५:३१ सोमबार
