केही दिनअघि नेपाल र विश्वभरका सञ्चार माध्यमहरू अमेरिकी हस्तक्षेपद्वारा भेनेजुएलामा बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन गरिएको घटनाबारे समाचार दिन व्यस्त रहे तर धेरैले त्यसै समयमा झन्डै चार वर्षअघि सार्वभौम युक्रेनमाथि पुटिनका सेनाले गरेको बर्बर आक्रमणसँग सम्बन्धित एक उल्लेखनीय दिनाङ्कको समाचार छुटाए। जनवरी ११ का दिन युक्रेनमा रुसी युद्धले १४ सय १८ दिनको समयसीमा पार गर्‍यो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत संघ र जर्मनीबिचको लडाइँको अवधि थियो। अर्थात् रुस अब दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा लामो युद्धमा फसेको छ। उसबेला यति नै समयमा लालसेनाले मस्को, लेनिनग्राद, स्टालिनग्रादसम्म पुगिसकेको शक्तिशाली जर्मन सेनालाई रोकेर सोभियत संघको विशाल युरोपेली भाग मात्र होइन, पूर्वी युरोपका कतिपय देशलाई पनि उसको कब्जाबाट मुक्त गरेको थियो।

सोभियत समाजले ‘महान् देशभक्तिपूर्ण युद्ध’को नाम दिएको सो लडाइँपछि स्टालिनकालका लालआतंकका अवशेषहरू निर्मूल गर्दै लागिएको थियो। केही वर्षमै सोभियत संघ राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक सबै दृष्टिले एक महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित भयो। विज्ञान, कला, साहित्य र खेलकुदमा गरेका प्रगतिले विश्वले उसको इज्जत गथ्र्यो।

तर विगतको त्यो महाशक्तिराष्ट्रको उत्तराधिकार पाएको रुसको वैभव वर्तमानमा छिमेकी युक्रेनको एक दक्षिणपूर्वी इलाका दोनबासमा खुम्चिएको छ। ऊ स्कुल, अस्पताल, आवासीय भवन, खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिका संरचनाहरूमा गोला बारुद बर्साएर शक्ति प्रदर्शन गर्छ। देशका राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्धअपराधको अभियोग लगाएको छ।

कुनै बेला ओलम्पिक्स र विश्वकप फुटबलको आयोजना गरेको देश एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यी प्रतियोगितामा सहभागिताबाट नै वञ्चित छ। उसको विगतको शक्ति र ओज यो हदसम्म कसरी गिर्‍यो? पुटिनसत्ताका समर्थक जोकोहीलाई पनि यो प्रश्न गर्‍यो भने उनीहरूले तत्कालै बाह्य शक्ति (अमेरिका, नाटो या युरोपेली संघ) लाई दोष दिन्छन्, मानौं रुसको सम्पूर्ण प्रशासन बाहिरबाट चलेको छ तर वास्तविकता भिन्न छ। यस लेखमा क्षेत्रफलका हिसाबले संसारकै ठुलो देश रुसले छिमेकी मुलुकको सानो एक टुक्रा जमिनको लाभको आशामा छेडेको युद्धका कारण र परिणामबारे चर्चा गरिनेछ।

युद्ध बलले होइन, ध्येयले जितिन्छ

महान् रुसी उपन्यासकार लेभ तोल्सतोयले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘युद्ध र शान्ति’मा लेखेका थिए, ‘हरेकले आफ्नै आस्था अनुसार लड्न पाउने हो भने युद्ध हुने नै थिएन।’

उनको आशय थियो– युद्धमा गएको कुनै पनि सिपाही व्यक्तिगत रूपमा अर्काको ज्यान लिन लालायित हुँदैन। ऊ आफ्नो आस्थाबाट होइन, अर्कैको आदेशअनुसार चल्न विवश हुन्छ। युद्धको ध्येयले मात्र उसलाई त्यो विवशता तोड्न अभिप्रेरित गर्न सक्छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीले सोभियत संघमाथि आक्रमण गरेको थियो र त्यहाँ लडेका सिपाहीहरू आफ्नो जन्मभूमिका लागि लडेका थिए तर अहिले युक्रेनको युद्ध–मोर्चामा गएका सिपाहीहरू जताततै  युक्रेनी बन्धुहरू देखेको, नाटो कतै नभेटिएको र काल्पनिक दुस्मनको नाममा लाखौंको संख्यामा आफ्ना कमरेडहरू गुमाएको स्विकार्छन्।

रुसको नाटोसँग भूराजनीतिक द्वन्द्व यथार्थ हुँदाहुँदै पनि कुनै एक विदेशी सेनाले रुसको भूमि कुल्चेको थिएन। युद्धमा गएका रुसी सिपाहीहरू आफैं अतिक्रमणकारीको हैसियतमा अर्काको भूमिमा थिए भने उनीहरू कुन ध्येय बोकेर जीवन बलिदान गर्छन्? अर्को उल्लेखनीय तथ्य के पनि हो भने रुसले नेपाललगायत अन्य कैयन् देशका भाडाका सिपाहीहरूलाई युद्धमा खटाएको छ, जो फगत विवशताले युद्ध मैदानमा पुगेका छन्।

इतिहासको गहिराइमा नडुबीकन हामीले आफ्नै जीवनकालमा देखेका केही युद्धका उदाहरण दिन सक्छौं। विश्वयुद्ध जितेको त्यही सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट लज्जास्पद हार सहेर बाहिरिनुपरेको थियो।

बिस वर्ष लामो भीषण युद्ध लडेर भियतनामी जनताले महाशक्ति अमेरिकालाई परास्त गरेका थिए र लगत्तै चार वर्षमा भएको अर्को युद्धमा चीनलाई पनि हराएका थिए। यसअघि स्वेज नहरलाई लिएर बेलायतसँग भएको युद्धमा इजिप्टले हराएको मात्र होइन, त्यस बेलासम्म रहेको उसको महाशक्तिको साख तोडिदिएको थियो। अल्जेरियाले सात वर्षको  स्वाधीनता संग्राम लडेर फ्रान्सलाई पराजित गर्‍यो र उसको औपनिवेशिक साम्राज्यकै अन्त्य गरिदियो। युक्रेनमा केका लागि युद्ध भन्ने औचित्य नै स्थापित हुन सकेको छैन। रुस राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको निर्णायक स्थानमा छ।

नाटोकै हकमा पनि सन् २००२ मा स्थापित नाटो रुस परिषद् युद्ध सुरु हुनुअघिसम्म सक्रिय थियो, जुन सन् २०२५ डिसेम्बरमा मात्र भंग भयो। रुसले आफूसँग भएका कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गरेर नाटोसँग कुनै मतभेद भए हटाउन सक्थ्यो। वास्तविकता के हो भने रुसले युक्रेनमा हमला गर्नुपर्ने मुख्य कारण नाटोसँगको विवाद होइन, पुटिन स्वयम्ले पटक पटक दोहोर्‍याउँदै आएको ‘रुसी साम्राज्यले गुमाएको ऐतिहासिक भूमि फिर्ता गर्ने’ अभिलाषा हो।

सत्ता परिवर्तन या भूभाग अतिक्रमण

लामो समयदेखि चलिरहेकाले यो युद्ध घोषणा गर्नुअघि पुटिनले दिएको वक्तव्यमा भनेका कुरा धेरैले बिर्सिसकेका होलान्। युद्ध अघि २१ फेब्रुअरी २०२२ मा दिएको वक्तव्यमा उनले भनेका थिए, ‘युक्रेन पूर्णतया बोल्सेभिक कम्युनिस्ट, लेनिन र उनका सहयोगीहरूले सन् १९१७ को क्रान्तिपछि रुसको ऐतिहासिक भूमिलाई अलग गरेर सिर्जना गरिएको हो।’

यो सानो लेखमा युक्रेनको इतिहास कति लामो हो भनेर पुस्ट्याइँ दिइरहनुभन्दा रुसी महाकवि अलेक्सान्द्र पुस्किनको प्रसिद्ध कविता ‘सुनसान युक्रेनी रात’को स्मरण गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ, जुन सन् १८२८ मा अर्थात् लेनिनले सोभियत संघ स्थापना गर्नुभन्दा सय वर्षअघि नै लेखिएको थियो।

युक्रेन स्थापना गरिदिएको आरोप पुटिनले लगाउँदा लेनिनले यो संसारबाट बिदा लिएको सय वर्ष जति भइसकेको थियो र उनले स्थापना गरेको सोभियत संघको विघटन भएको पनि तीन दशक बितिसकेको थियो।

यस्तो लाग्छ, पुटिन आफ्नो देशलाई वर्तमानको वास्तविकतामा स्विकार्नै सक्दैनन्, फगत शताब्दीयौंअघिको रुसी साम्राज्य र आफूलाई तत्कालीन जारको कल्पनामा डुबुल्की मारिरहन्छन्। उनी आफैंले पनि युक्रेनसँगको युद्ध अठारौं शताब्दीमा रुसी साम्राज्यको स्विडेनसँगको युद्धसँग तुलना गरेर आफूलाई जार पिटरको भूमिकामा देखेको बताएका छन्। यति लामो समयको गुनासो पालेको व्यक्तिको चिन्तनमा पाँच–दश वर्षयता युक्रेनमा घटनाले प्रभाव पार्न सक्ने कुरै भएन।    

राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता (राष्ट्रिय सिमानाको अक्षुण्णता) को सम्मान दुई आधारभूत तत्त्व हुन्। नेपालजस्ता साना राष्ट्रलाई जतिसुकै आपत्तिजनक सुनिए पनि हामीलाई के थाहा छ या हुनुपर्छ भने शक्तिशाली राष्ट्रहरू निरन्तर भूराजनीतिक प्रभावका लागि लड्छन्, कमजोर मुलुकको सार्वभौमिकताको उपेक्षा गर्छन्। उनीहरूको भूराजनीतिक स्वार्थमा कुनै देशको सरकारले दखल दिएको महसुस गरे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन हुने भए पनि ठाडो हस्तक्षेप गरेर सत्तापलट गरिदिन्छन्। भेनेजुएला ताजा उदाहरण हो। अमेरिकाले धेरै देशमा यस्तो गरेको छ।

सोभियत संघले पनि विगतमा हंगेरी र चेकोस्लोभाकियामा सैनिक हस्तक्षेपद्वारा सत्तापलट गराएको थियो तर यी कुनै पनि हस्तक्षेपद्वारा सो देशको क्षेत्रीय अखण्डतामा असर परेन। भियतनाम र इराक युद्धपछि अमेरिका फिर्ता गयो, एक इन्च पनि भूमि कब्जा गरेन। सोभियत संघले पनि हंगेरी र चेकोस्लोभाकियाको सीमा परिवर्तन गरेन।

अहिले अमेरिकाले पनि भेनेजुएलाको भूभाग कब्जा गरेको छैन। यो एकदम महत्त्वपूर्ण सवाल हो किनभने सरकार या राजनीतिक प्रणाली क्षणिक हो, देशको भूभाग स्थायी हो। एक राष्ट्रको अस्तित्व उसको भूभाग र त्यहाँका जनतासँग गाँसिएको हुन्छ।

रुसको युद्धको वास्तविक उद्देश्य युक्रेनको भूभाग हडप्ने हो भन्ने कुरा राष्ट्रपति ट्रम्पको मध्यस्थतामा भएका शृंखलाबद्ध वार्ताबाट पनि स्पष्ट भइसकेको छ। युद्ध रोक्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकालगायत कतिपय नाटो मुलुकहरूले युक्रेनको सदस्यताको समर्थन नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

नाटोको सन्धिअनुसार नयाँ सदस्यको प्रवेश सर्वसहमतिबाट मात्र हुन सक्छ। यो अवस्था बुझेरै राष्ट्रपति जेलेन्स्की पनि वैकल्पिक सुरक्षा ग्यारेन्टीको पक्षमा सहमत भइसकेका छन् तर रुसले आफूले कब्जा गर्न नसकेको भूभागमाथि पनि दाबी गरेर एक वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया रोकिराखेको छ। यसबाट पनि रुसले हमला गर्नुपर्ने मुख्य कारण नाटोसँगको विवाद थिएन, फगत युक्रेनको भूभाग हडप्नु थियो भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ।

शान्ति प्रयासका बाधाहरू

सन् २०२४ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानको क्रममा ट्रम्पले आफू निर्वाचित भएको २४ घण्टाभित्र (पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै) युक्रेनमा रुसी युद्ध रोक्ने आश्वासन दिएका थिए। यो युद्धको मुख्य कारण नबुझेका पर्यवेक्षकहरू  त्यसबाट उत्साहित पनि भएका थिए। ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुग्दै छ तर युद्ध जारी नै छ।

गत वर्ष अगस्टमा तत्काल युद्धविरामको घोषणा गराउने विषयमा सहमति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर उनले अलास्कामा पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरे तर बैठक पूर्ण असफल भयो। त्यसपछि युक्रेनी, युरोपेली र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितामा शृंखलाबद्ध बैठकहरू भए तर जब ती बैठकहरूमा सहमति भएका बुँदाहरू पुटिनको टेबलमा पुग्छन्, तब मस्कोबाट नकारात्मक अभिव्यक्ति आउँछन् या युक्रेनी सहरका आवासीय भवनहरूमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र इरानी ड्रोनहरू बज्रिन्छन्।

ट्रम्प जसले विश्वमा आठ युद्ध रोकेको दाबी गर्दै उनलाई नोबेल पुरस्कार नदिइएकोमा रोष प्रकट गरेका छन्। केचाहिँ स्विकारेका छन् भने रुस–युक्रेन युद्ध रोक्नु उनले सोचेजस्तो सजिलो रहेनछ।

ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै युरोपको रणनीतिक सन्तुलन रुसको पक्षमा बदलिएको छ। जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले भनेजस्तै दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप र अमेरिकाबिच रहेको ‘अन्तर एटलान्टिक’ रोमान्सको अन्त्य भएको छ।

हालै प्रकाशित अमेरिकी राष्ट्रिय रणनीति पनि युरोपको तुलनामा रुसप्रति निकै नरम देखिन्छ। उक्त दस्ताबेजले युरोपमा स्थापित लोकतान्त्रिक उदारवादी समाजका मान्यतामाथि प्रहार गरेर वर्षौंदेखि पुटिनको वित्तीय सहायतामा बाँचेका दक्षिणपन्थी उग्रराष्ट्रवादी दलहरूप्रति समर्थन जनाएको छ।

सो रणनीति प्रकाशित हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता र हातहतियार आपूर्ति पूरै बन्द गरेको छ।

त्यति मात्र होइन, युक्रेनका लागि युरोपेली देशहरूले खरिद गरेका र भुक्तानी दिइसकेका हतियारहरूको आपूर्तिमा पनि ट्रम्प प्रशासन आनाकानी गरिरहेको छ। वार्ताकै क्रममा पनि उसले सामरिक शक्तिमा रुसभन्दा धेरै कमजोर युक्रेनमाथि दबाब दिएर होच्याउँदै दुर्लभ खनिज पदार्थ सम्बन्धमा सहमति लादेर युक्रेनलाई आत्मसमर्पणका लागि गिराउने भरमग्दुर प्रयास गरेको हो। अमेरिकी दबाबकै कारण युक्रेन युद्धमा गुमेको आफ्नो भूभागको दाबी थाती राखेर लडाइँ रोक्न मन्जुर भएको छ।

रुसको पक्षमा यति धेरै अनुकूल परिस्थिति बन्दा पनि पुटिन शान्ति स्थापनाका लागि किन तयार छैनन् त? किनभने युद्ध सुरु हुनुअघि उनले राखेका कुनै पनि लक्ष्य हासिल भएका छैनन्, लक्ष्य पूरा नगरी युद्ध रोकिने छैन भनेर उनी आफैंले भनेका छन्। त्यो लक्ष्य भनेको सैन्य पराजय वा आत्मसमर्पणमार्फत ‘युक्रेनको पूर्ण अधीनता’ हासिल गरेर उसलाई मस्कोको राजनीतिक, सामरिक र सांस्कृतिक नियन्त्रणमा ल्याउनु हो तर हालसम्म युद्धले रुसलाई उसको लक्ष्यविपरीत परिणाम मात्र दिएको छ।

नाटो विस्तार रोक्ने लक्ष्यविपरीत युद्धअघि शताब्दीयौंदेखि तटस्थ वैदेशिक नीति अपनाएको फिनल्यान्डको सदस्यताले रुसको नाटोसँगको स्थल सीमा दोब्बर बढेको छ। युक्रेनको सार्वभौमिकता नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यविपरीत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कार्यक्रमबाट रुसलाई निलम्बन गरिएको छ। फलस्वरूप राष्ट्रसंघको स्थापनादेखि नै युरोप र विश्वसंस्थाहरूको क्रियाकलापमा सोभियत संघ र तत्पश्चात् रुसका लागि छुट्याइएको प्रभावशाली भूमिकाबाट ऊ वञ्चित भएको छ।

युक्रेनको सामरिक शक्ति न्यून गर्ने लक्ष्यविपरीत युद्धको चार वर्षको अवधिमा सक्रिय सैनिक जवानको संख्या दुई लाखबाट बढेर दश लाख पुगेको छ र युक्रेनी सेना युरोपको सबैभन्दा ठुलो सेना बनेको छ।

ट्रम्प र पुटिन मिलेर सीमित भूभाग र सीमित सार्वभौमिकता भएको युक्रेन स्विकार्न राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई बाध्य गर्ने र त्यसै मनसायको शान्ति सम्झौता गर्ने प्रस्ताव पनि अघि नल्याइएको होइन तर त्यसो हुन प्रमुख युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली संघले दिएनन्। त्यसैकारण ट्रम्प प्रशासन र क्रेमलिनका अधिकारीहरू युरोपेलीहरूलाई नै शान्ति वार्ताका प्रमुख बाधक मान्छन्।

युरोपेलीहरू युक्रेनलाई बृहत् युरोपेली सुरक्षा संरचनाको अभिन्न अंग मान्छन्। अमेरिकासँग अन्तरएटलान्टिक रोमान्स टुट्दै गएको अवस्थामा सशक्त युक्रेनको अस्तित्व नरहे उनीहरू आक्रमणकारी रुससँग एक्लै आमनेसामने हुन्छन्। त्यसैकारण युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी समग्र युरोपको सुरक्षा ग्यारेन्टीका रूपमा लिन्छन्। रुसले के छिपाएको छैन भने किभ कब्जा भएको खण्डमा ऊ बर्लिनका लागि पनि तयार छ। त्यसैले पनि युरोपेलीहरूको आशंका निराधार छैन।

युद्ध लम्बिँदै जाँदा यसको अन्त्य र परिणामबारे गरिएका धेरै अन्दाज पटकपटक विफल भइसकेका छन्। रुसको तीन दिनमा किभ कब्जा गर्ने उद्घोष र आर्थिक नाकाबन्दीको माध्यमबाट रुसको अर्थतन्त्रलाई तीन महिनाभित्र डामाडोल गरिदिने युरोपको धम्की दुवै विफल भए। भारत, चीन, टर्की आदिले चलाखीसाथ युद्ध आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेका भए पनि समग्र विश्वका लागि युद्ध जारी रहनु अत्यन्त दुःखद छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा पाएका राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू आफैं झगडियाको भूमिकामा अल्झिरहँदा त्यसको असर विश्वभर पर्छ। झन् तिनैले बलपूर्वक एक सार्वभौम राष्ट्रको सिमाना मिच्न सकिने नजिर स्थापना गरे भने नेपालजस्ता साना मुलुकले आफ्नो सुरक्षाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट के अपेक्षा गर्न सक्लान्?