प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा चालु आव २०७७/७८ मा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या र कार्यदिन दुवै उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । कार्यक्रममार्फत गत आवमा एक लाख पाँच हजार ३६५ व्यक्तिलाई रोजगारी दिएकामा यो आवमा हालसम्म एक लाख ५५ हजार ५५९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

त्यस्तै गत आवमा रोजगारी पाएका एक व्यक्तिको औसत १६ कार्यदिन रहेकामा यो वर्ष औसत ६० कार्यदिन पुगेको छ । रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले तीन वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या र कार्यदिन उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि कोरोनाका कारण लक्ष्यअनुरुप सफलता पाउन नसकिएको बताए । आव सकिन अझै केही दिन अझै बाँकी रहेको तथा केही स्थानीय तहले सबै विवरण पठाई नसकेकाले यो सङ्ख्यामा थप बढोत्तरी हुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि कार्यक्रमका लागि खर्च हुने सबै रकम केन्द्रबाट पठाउने गरिएकामा यस पटक स्थानीय सरकारले पनि कार्यक्रममा साझेदारी गर्नुपर्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । सो निर्णय गत असोजमा गरियो । स्थानीय निकायको बजेट गत वर्षकै असारमा बनिसकेकाले समेत कार्यक्रमलाई केही प्रभाव पारेको छ ।  

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेसँगै सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भयो । सो ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  

कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले चालु आवमा आफूहरु बेरोजगार रहेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सात लाखको निवेदन परे पनि लक्ष्य नै दुई लाख रहेकाले सबैलाई समेट्न नसकेको जानकारी दिए । यस्तै रोजगार नभए निर्वाह भत्ता वितरणका सवालमा सबै व्यक्तिको आयस्रोतको तथ्याङ्क नभएकाले को वास्तविक रुपमै खान लाउन नपुग्ने विपन्न वर्गको हो भन्ने छुट्याउन समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

विदेशको अनुभवले पनि यस्ता कार्यक्रम संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्न केही समय लाग्ने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै घिमिरेले सबै स्थानीय तह र वडाको कार्यक्रममा अपनत्व र क्रियाशीलता आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।  

कार्यक्रममा जाथाभावी रकम खर्च भएको गुनासोपछि एकरुपता कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । रोजगारीका नाममा गाईवस्तु धपाउने, झार उखल्ने, बाँदर लेखेट्ने जस्ता काममा राज्य कोषको अर्बौं रूपैयाँ बाँडिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यसलाई यो वर्षको बजेटमार्फत कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता काममा लगाउन पाइने उल्लेख गरी कडाइ गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

आगामी आवका लागि रु १२ अर्ब विनियोजन गरेर दुई लाख व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रकाशित: २८ असार २०७८ १४:४५ सोमबार