बाँझो जमिनमा खेती गराउँदै कुश्मा नगरपालिका
बढ्दो युवा पलायन,जनशक्तिको अभाव,बाँदर आतङ्कलगायत कारणले जमिन बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न कुश्मा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गरेको छ।
४ वैशाख २०८१ मंगलबार
६० हजारलाई रोजगारी दिन ६ अर्ब
विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विवादमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : जमुनाहरूको बाँच्ने आधार
भक्तपुरको सूर्य मढीकी जमुना दुवालको तीन जनाको परिवार छ, आफू र दुई छोराहरू।सात र १७ वर्षका दुई छोराहरू सानै उमेरका भएकाले दुवै जना स्कुलमा अध्ययनरत छन्।
आगजनी नियन्त्रण गर्न जाँदा १२ जना घाइते
दैलेखको आठविस नगरपालिका –६ माल्या जंगलमा आगजनी नियन्त्रण गर्न जाँदा १२ जना स्थानीयहरू घाइते भएका छन् ।जंगल नजिक काम गर्न गएका उनीहरु आगजनी नियन्त्रणका लागि जंगल पुगेका बेला आगो लागेर घाइते भएका हुन्।
मलेपद्धारा सिरिजङ्गा र पाथीभरा याङ्वरकलाई बढी रकम सम्वन्धितबाट असुल गर्न निर्देशन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकालाई बिभिन्न योजनामा स्वीकृत दररेट भन्दा बढी भुक्तान भएको १८–१८ लाख बढी रकम सम्वन्धितबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्रियुगामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच दर्जन योजना
चालु आर्थिक वर्ष सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकामा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत झण्डै ५ दर्जन योजना सम्पन्न हुँदा साढे ५ सय बढीले न्यूनतम पारिश्रमिकमा रोजगारी पाएका छन्। नगरपालिकाका १६ वडामध्ये १० वटामा विभिन्न ५४ योजना निर्माण सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिका संशोधन: दैनिक ६० रूपैयाँले बढ्यो श्रमिकको पारिश्रमिक
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार नै सबैले पारिश्रमिक पाउने बताए।
विकास निर्माणमा अस्वस्थ राजनीति गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ: श्रममन्त्री श्रेष्ठ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विकास निर्माणमा अस्वस्थ राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा शून्य बजेट
गाउँपालिकामा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार शाखामा कार्यरत प्राविधिक सहयाकले नाम सुचिकृत गर्न नसकेकोले निकै कम बजेट आएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: रोजगारी पाउन अझै समस्या
गत वर्ष प्रतिबेरोजगार पाँच सय १७ रूपैयाँका दरले ज्याला दिएर विभिन्न काममा लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा जनश्रमदानबाट हुने काममा सरकारले ज्याला दिन थालेपछि आर्थिक अनियमितता हुने थालेको कतिपयले औंल्याउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगारी पाउने सङ्ख्या र कार्यदिन बढ्दो
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा चालु आव २०७७/७८ मा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या र कार्यदिन दुवै उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चर्च निर्माण
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १० लाख रूपैयाँले चर्च निर्माण गर्न लागिएको वडाध्यक्ष केशरबहादुर विकले जनाए। चर्च गत वर्षदेखि निर्माण गर्न थालिएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः पारिश्रमिक कम हुँदा काम गर्नै मान्दैनन् युवा
दिनभर गोरु खेद्न सके बेलुका पारिश्रमिक ८ सय ५० रुपैयाँ आउँछ। न त तोकिएको काम सक्नैपर्ने दबाब न त कसैले काम लगाउँछ। निर्माणको सीप भएकाले घण्टाका हिसाबमा ज्याला लिन्छन्। बेरोजगार युवाका लागि मौसममा चल्ने कामले मात्रै खर्च चल्दैन। बेमौसममा खाली बसेका युवाले काम पाउँदा नगर्ने भन्ने कुरै रहेन।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकतामा बाटोघाटो
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बैतडीका स्थानीय तह बाटोघाटो बनाउन थालेका छन्। बेरोजगारलाई गाउँमै रोजगारी दिने उद्देश्यअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकता बाटोघाटो निर्माणमा दिएका हुन्।
कही झाडी उखेल्दै, कहीँ मेसिनको प्रयोग
सूचीकृत बेरोजगारलाई काम गरेको दिनको ज्याला भुक्तानी दिने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिक (क्यास फर वर्क) मा आधारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष पनि कर्णालीमा प्रभावकारी हुन सकेन।