ग्यास अभाव, महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता र दैनिक उपभोग्य वस्तुको निरन्तर मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा महँगिँदै गएको छ । बजारमा खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा नपाउनेदेखि पाउँदा पनि तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने गुनासो बढिरहेका बेला तेल, चामल, तरकारीलगायत खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको दैनिकी थप कठिन बनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गर्ने मूल्य तथा मुद्रास्फीतिसम्बन्धी तथ्यांकले समग्र बजारको औसत अवस्था देखाए पनि नागरिकले दैनिक खरिद गर्ने वस्तुको वास्तविक मूल्य, उपलब्धता र खर्चको चापसँग त्यसको तालमेल नमिलेको गुनासो छ । तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि सीमित देखिए पनि भान्सामा त्यसको प्रभाव फरक ढंगले महसुस भइरहेको छ ।

यही विषय बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद एशुदा कुमारी बरालले उठाइन् । उनले ग्यास अभाव र बढ्दो महँगीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जनताले भोगिरहेको समस्याप्रति सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने बताइन् ।

‘कति दिन राम्रो, नराम्रो भन्दै जाने हो ? सरकारलाई ध्यान छ कि छैन ? जनता भोकमरीमा पर्न थाले,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद बरालले बजारमा ग्यास किन नपाइएको, महँगी किन बढेको र सर्वसाधारण किन समस्यामा परिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् । ग्यास नपाउँदा नागरिकले आफूहरूसँग ग्यास मिलाइदिन आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘जनता दिनका दिन रोइरहेका छन् । ग्यास छैन दिदी, हामीलाई एउटा ग्यास मिलाइदिनुस् न भन्छन्,’ उनले भनिन् ।

ग्यास अभावका विषयमा एमालेले ग्यास लुकाएको भन्दै समाचार लेखिएको प्रसंगमा पनि बरालले आपत्ति जनाइन् । यदि एमालेले ग्यास लुकाएको भए कारबाही गर्न र त्यस्तो नभए गलत समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित निकायमाथि कारबाही गर्न उनले माग गरिन् ।

‘बजारमा एमालेले ग्यास लुकाएर हामी ग्यास बजारमा अलपत्र भयौँ, हामीले पाएनौँ भनेर लेख्ने मिडिया या लेखाउने सरकार सम्बन्धित यहाँका मान्यज्यू को हो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

तथ्यांकभन्दा बाहिरको भान्साको हिसाब

महँगीको चर्चा हुँदा सरकारी तथ्यांक र बजारको व्यवहारिक अवस्थाबीचको अन्तर महत्वपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । उपभोक्ताका लागि महँगीको वास्तविक मापन औसत मुद्रास्फीतिको दर मात्र नभई दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तु किन्न कति खर्च भइरहेको छ, ती वस्तु सहज रूपमा पाइन्छन् कि पाइँदैनन् र आम्दानीको कति हिस्सा खानपानमै खर्च हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।

तेल, चामल, दाल, तरकारी, ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धि प्रत्यक्ष रूपमा घरपरिवारको बजेटमा पर्छ । ग्यासको अभाव हुँदा वैकल्पिक इन्धनमा थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने बजारमा वस्तु उपलब्ध भए पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताले उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने विषयमा सीमित हुँदैन । बजारमा आपूर्ति नियमित छ कि छैन, मूल्यसूची कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव भएको छ कि छैन र अनुगमन प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र बजार अनुगमनको प्रभावकारिता लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसको विषय रहँदै आएको छ । विभिन्न सरकारका पालामा महँगी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्था सुधार, बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षणका प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि नागरिकले भने मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष भार भोग्दै आएका छन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै महँगी नियन्त्रणका प्राथमिकता र कार्ययोजना घोषणा हुने गरे पनि बजारमा त्यसको प्रभाव कति परेको छ भन्ने प्रश्न प्रत्येकपटक उठ्ने गरेको छ । विशेषगरी चाडपर्व, आपूर्ति अवरोध वा इन्धनको मूल्यमा हुने परिवर्तनका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र उपलब्धताबारे नागरिकको चासो थप बढ्ने गर्छ ।

सांसद बरालले सरकारलाई जनताको समस्याप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै सभामुखमार्फत तत्काल समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिन माग गरिन् । उनले एक साताभित्र ग्यास अभाव र महँगीको कारणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।

‘सभामुखज्यूले एक हप्ताभित्र सरकारलाई के समस्या हो, किन समस्या हो, बजारमा जनताहरू किन भोकमरीमा छन्, किन समस्यामा छन् भनेर निर्देश दिनको लागि म सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

सरकारले विगतका सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको भन्दै बरालले अहिले जनताले भोगिरहेको समस्याको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले जनतालाई ग्यास अभाव र भोकमरीको अवस्थामा नपु¥याउन आग्रह गरिन् ।

‘यो सरकारले मलाई भन्न मन छैन, अहिले पनि जिउ काँपिरहेको छ । किनभन्दा जनता भोक मर्न लागिसके । सरकार ग्यास च्याम्बरमा हैन, भोकमरीमा नपार,’ उनले भनिन् ।

महँगी नियन्त्रणमा नागरिकको अपेक्षा अब आश्वासन वा औपचारिक अनुगमनको विवरणमा मात्र सीमित छैन । बजारमा ग्यास सहज उपलब्ध हुने, तोकिएको मूल्यमा बिक्री हुने, खाद्य पदार्थको मूल्य अनावश्यक रूपमा नबढ्ने र समस्या देखिँदा तत्काल हस्तक्षेप हुने अवस्थाको अपेक्षा नागरिकले गरिरहेका छन् । सरकारको उपस्थिति कागज र तथ्यांकमा मात्र होइन, उपभोक्ताले दैनिक खरिद गर्ने बजारमै देखिनुपर्ने माग जनस्तरको छ ।