मिडिया व्यवसायमा संलग्न तीन संस्थाले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेका छन्।
मिडिया एलाइन्स नेपाल, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र विज्ञापन संघ नेपाल (आन) को आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार उदासीन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल बोर्ड गठन गर्न माग गरेको छ।
बैठकले सोमबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उक्त ऐन राष्ट्र, राष्ट्रियता र संस्कृति जगेर्नाका साथै नेपाली उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हुने उल्लेख छ। बैठकले ऐन कार्यान्वयनका लागि बोर्ड गठन अत्यावश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल व्यावसायिक व्यक्तिको संलग्नतामा बोर्ड गठन गर्न माग गरेको हो। बैठकले केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले उठाएका माग तत्काल सम्बोधन गर्न समेत माग गरेकोे छ।
बैठकले डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजन आगामी कात्तिक ७ भित्र विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत माग गरेको छ। उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपूर्व विदेशी डिटिएचले नेपालमा गरिरहेको अवैध प्रसारण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, इन्टरनेट माध्यमबाट डाउनलिंक अनुमति नलिएका टेलिभिजन च्यानलसमेत प्रसारण भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न माग पनि गरिएको छ।
यस्तै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमनसमेत बोर्डमार्फत हुने व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान हाल संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा थप गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ। इन्टरनेटका माध्यमबाट टेलिभिजन सिग्नल वितरण गरिरहेका संस्थाहरुले केबल अपरेटरहरुले जस्तै अनुमति लिनुपर्ने र केबल तथा इन्टरनेटको शुल्क स्पष्ट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएकाले शुल्क स्पष्ट गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ। बैठकले प्रसारणका क्षेत्रमा कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र वितरणका तीन चरणमा संलग्न हुने सबै व्यक्ति र संस्थालाई समेत समेट्ने गरी छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण गठन गरी त्यसमार्फत नियमनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०१:२५ मंगलबार
