नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सोमबार सरकारी विज्ञापनको साङ्गोपाङ्गो विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरे।
विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा सुनसरीका पवन अधिकारी नियुक्त भएका छन्। नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अधिकारीलाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अधिकारीलाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापाले आइतबार अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष हुमागाईंले होडिङ बोर्ड विज्ञापनमार्फत उठ्ने राजश्व ठेकेदारले उठाउने गरेकाले अब विज्ञापन वापतको राजश्व ठेकदारले उठाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको बताए। उनले विज्ञापनको राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्ता ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिएपनि ठेकेदारहरुले उठाइरहेको बताए।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन तथा मतदाताको सहभागिता बढाउन सूचना र प्रसारणका माध्यमद्वारा गर्न सकिने कार्यबारे छलफल गरेको छ।
मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन निश्चित परिधिभित्र रही विश्वका अधिकतर देशमा खुला रहेको सन्दर्भमा मदिरालाई खाद्य वस्तुकै रूपमा लिने गरेको तर यसलाई खाद्य ऐनले नै नियमन गर्ने गरेको छ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डले कात्तिक २५ गते बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटी, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपाल र नेपाल विज्ञापन संघले आपत्ति जनाएका छन्।
विज्ञापन उद्योग कोभिडपछि विस्तारै अगाडि बढ्दै गरेको बेला बोर्डबाट ऐनको हवाला दिएर देश, काल, परिस्थितिको आकलन र सरोकारवालासँग सहकार्य नगरी विज्ञप्ति आउनु दुःखद कुरा रहेको आनले जनाएको छ।
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने प्रावधानलाई हास्यास्पद, विवादित र अव्यवहारिक भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।
मिडिया व्यवसायमा संलग्न तीन संस्थाले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेका छन्।
