‘खानी भयाको ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरू जग्गामा सारिकन खानी चलाउनू, खेत बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाई आवाद गर्नू’ आधुनिक नेपालका निर्माता पूर्वराजा पृथ्वीनारायण शाहको यस दिव्योपदेशको ठिक विपरीत चितवनका केही ठाउँमा खेत भएको जग्गामा खेत मासेर बाटो र घर बनेका छन्। जथाभावी प्लटिङका कारण यस्तो भएको हो।

नेपालकै अन्न भण्डार मानिने चितवनमा सहरीकरणको प्रभावले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि उर्वर जमिन बिस्तारै कंक्रिट जंगलमा परिणत हुन थालेको छ। बसाइँसराइको बढ्दो चाप खेप्न बाध्य चितवनका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ र हाउजिङको कामले तीव्रता पाउन थालेको छ। माडी, मेघौली, खैरहनी, पिठुवा, पदमपुर, जुटपानीलगायत पहिलेका गाविस र अहिलेका नगर क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ गर्ने काम बढेको पाइन्छ।

चितवनको कुल दुई लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमध्ये खेतीयोग्य जमिन ४६ हजार नौ सय हेक्टर रहेको छ। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४४ हजार तीन सय हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ। खेती भइरहेको जमिनमध्ये ३२ हजार दुई सय १८ हेक्टर क्षेत्र मात्र सिञ्चित छ। यसमध्ये वर्षैभरि सिँचाइ हुने जमिन २३ हजार आठ सय २० र आंशिक सिँचाइ हुने जमिन आठ हजार तीन सय ९८ हेक्टर छ।

भू–उपयोगका दृष्टिले आवासका लागि अनुपयुक्त जमिन पनि आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुँदा कृषिमा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाई योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि सरकारी पहल नहुँदा कृषि उत्पादन उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन। कोरोना महामारीपछि केही बाँझो जमिन खनजोत गर्ने क्रम बढेकाले आगामी वर्ष खेती हुँदै आएको जमिनको क्षेत्रफल बढ्नसक्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सूचना अधिकारी माधव पौडेल बताउँछन्।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दै महानगर  

देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको समाचार आइरहँदा भरतपुर महानगरले यस्ता जग्गाको खोजी र संरक्षणको काम सुरु गरेको छ। महानगरको एक वर्षअघि गठन गरिएको सार्वजनिक जग्गा खोजबिन व्यवस्थापन समितिले हालसम्म ४३ बिघा ११ कट्ठा १७ धुर जग्गा खोजबिन गरी संरक्षण गरिसकेको छ। समितिका संयोजक एवं वडानम्बर १० का अध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीका अनुसार समितिले जग्गा खोजी गरी विस्तृत विवरणसहितको बोर्ड राख्ने काम गरिरहेको छ।

महानगरप्रमुख रेनु दाहाल सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले समिति गठन गरी काम भइरहेको बताउँछिन्। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण हुन नसकेको पाइएमा तत्काल सूचना दिन सबैसँग आग्रह गर्दै उनले सहयोगका लागि महानगरवासीसँग अपिल गरेकी छन्। पहिलो चरणमा जग्गा संरक्षण गर्ने र दोस्रो चरणमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ।  

महानगरभित्र कम्तीमा पाँच सय बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणविहीन अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ। हाल भेटिएका जग्गामा वडा कार्यालयदेखि अटोल्यान्ड निर्माणसम्मका काम अघि बढाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले जमिनको वर्गीकरण गरी २९ वटै वडामा भू–उपयोग नीति लागु गर्न कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाएको र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा नीति तय गरिने महानगरप्रमुख दाहाल बताउँछिन्।

प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०३:१४ बिहीबार