‘लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार,

ट्याउसी चढाउँदै लाइदिउँदा चोखो पियार...।’

नेपाली कथानक चलचित्र ‘लुट– २’ मा रहेको यस गीतले पछिल्लो (कोरोनाअघिको) ठमेल बजारको रौनक बयान गर्छ। कोरोना अघिसम्म काठमाडौंस्थित ठमेल बजारको गुल्जार बेग्लै थियो। सामान्य अवस्थामा यो क्षेत्रमा चौबिसै घन्टाजस्तो चहलपहल हुन्थ्यो, ८० प्रतिशतजस्तो बाह्य र २० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटकको आऊजाऊले।  

कोभिड–१९ पछि भने यो क्षेत्र सुनसानजस्तै छ। चीनलगायत विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरस फैलँदै गएसँगै ठमेलको भीडभाड कम हुँदै आएको थियो। अगाडि नै आएका कतिपय पर्यटकले कोरोना त्रासका कारण बसाइ अवधि छोट्याउँदै फर्कन थाले भने, आउनका लागि अग्रिम होटल बुकिङ गर्नेहरूले पनि बुकिङ रद्ध गर्न थाले। जसको प्रत्यक्ष असर यहाँका व्यवसायी र मजदुर वर्गमा परेको छ।

ठमेल विकास परिषद्का उपाध्यक्ष भविश्वर शर्माका अनुसार, मुख्य सिजनमा मोटामोटी ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्मको आम्दानी हुने यस क्षेत्रमा व्यवसाय ठप्प भएपछि अहिले व्यवसायीहरू भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। व्यवसायमा परेको मार र घरधनीले मासिक भाडा तिर्न दबाब दिएपछि यहाँका कतिपय व्यवसायीले सटर धमाधम खाली गर्न थालेका छन्।  

ठमेलमा १५ वर्षदेखि ट्राभल एजेन्सीको काम गर्दै आएका गोरखाका राजकुमार क्षत्रीले अझै एक वर्ष व्यवसायमा फर्कन नसक्ने अवस्था आएकाले व्यवसाय नै छाडेको बताए। ‘नेपाल भ्रमण वर्षलाई मध्यनजर गरी लगानी र जनशक्ति थप गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘घर–भाडा नै तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि व्यवसाय बन्द गरेँ, केही कामदारको रोजीरोटीसमेत खोसिएको छ।’

केही घरधनीले घरभाडा मिनाहा गर्ने वचन दिए पनि व्यवसायी पुनः पेसामा फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्। पूर्ण रूपमा पर्यटकमै निर्भर ठमेल, पकनाजोल, कालधारा, धोबीचौर, नर्सिङचोक लगायत क्षेत्र कारोबारविहीन भएका छन्। घर–भाडा मात्रै होइन, कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज, विद्युत््, टेलिफोन आदिको महसुल भुक्तानी तिर्न समेत नसकेर यहाँका व्यवसायीले सरकार गुहार्न थालेका छन्। तर, सरकारले घरभाडा छुटको कुरा गरे पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन।  

परिषद् उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार, ठमेल क्षेत्रका समग्र व्यवसायीले मासिक झन्डै ८० करोड रुपैयाँसम्म घर–भाडा तिर्दै आए पनि व्यापार नै नभएपछि करिब दुई सय व्यापारीले व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपरेको छ।

ठमेलमा १५ वर्षदेखि ट्राभल एजेन्सीको काम गर्दै आएका गोरखाका राजकुमार क्षत्री भन्छन्– ‘नेपाल भ्रमण वर्षलाई मध्यनजर गरी लगानी र जनशक्ति थप गरेको थिएँ। घर–भाडा नै तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि व्यवसाय बन्द गरेँ, केही कामदारको रोजीरोटीसमेत खोसिएको छ।’

‘चिया पसलदेखि पाँचतारे होटल बन्द रहेको अवस्थामा मासिक ४५ लाख रुपैयाँसम्म भाडा बुझाउँदै आएका ठूला होटलहरू महामारीको ठूलो सिकार भएका छन्,’ शर्माले भने, ‘यो त केवल उदाहरण मात्रै हो। यहाँ घर–भाडा, बैंकको कर्जा लगायतको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भएपछि सामान्य पसलको भाडा समेत तिर्न नसकेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ।’

अहिले लकडाउन खुकुलो पारिए पनि सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान अझै बन्द छन्। विदेशी पर्यटककोे चहल–पहलको आशामा बसेका कतिपय व्यवसायी गाउँमा छन्। यता उनीहरूले लिएको बैंकको कर्जा दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा झन्डै १० हजार व्यवसायी र तिनमा निर्भर झन्डै १२ लाख मानिसको रोजगारी समेत संकटमा छ। पछिल्लो खुकुलो लकडाउनमा यहाँको व्यापार धान्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले व्यवसायीले घरधनीसँग एक वर्षका लागि घर–भाडामा ५० प्रतिशत छुट माग गरिरहेको उपाध्यक्ष शर्माले बताए। ‘केही घरधनी छुट दिन सहमत रहे पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल, ट्रेकिङ एजेन्सी र विभिन्न व्यवसायमा आबद्व पाँच प्रतिशत पनि काममा फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन्,’ उनले  भने, ‘विद्युत्, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायत तिर्दै आएको शुल्कमा समेत छुट आवश्यक छ।’ एक वर्षसम्मका लागि विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेको भनाइ छ।

घरधनीले कायम रहेको भाडा नबढाउने तथा विद्यमान भाडामा ५० प्रतिशत छुटको सर्त मान्न तयार हुने हो भने महिनामा ४० करोडको राहतसहित व्यवसायीले सिजनमै झन्डै पाँच अर्ब बराबरको राहत पाउन सक्ने उनको दाबी छ। व्यवसायीलाई परेको आर्थिक भारको मूल्यांकनबारे अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्म ड्राफ्ट पठाइसकेको उनले बताए।  

राजधानीमा क्वारेन्टिन: सस्तालाई बेवास्ता, महँगालाई मौका

कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहँदा उपत्यकामा भने क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको तयारी फितलो बनेको छ। विगत तीन महिनादेखि जारी लकडाउन पछिल्लो समय खुकुलो पारेसँगै उपत्यकामा बाहिरबाट भित्रिनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। तर, उपत्यकाका स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेका छैनन्। विज्ञका अनुसार महामारीले उग्र रूप लिए उपत्यकामै ठूलो संख्यामा मानिस अट्ने क्वारेन्टिन आवश्यक पर्छ। करिब ४० लाख जनसंख्या भएको उपत्यकाभित्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्था नहुनुले सरकारले एथेष्ट तयारी नगरेको जनगुनासो बढेको छ।

यसैबीच, सरकारले देशभरका होटललाई क्वारेन्टिन बनाउन विभिन्न होटल व्यवसायीसम्बद्व संगठनसँग छलफल गरे पनि छलफलपछिको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको होटल व्यवसायीको गुनासो छ।  

होटल व्यवसायीको छाता संगठन ‘होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल’ले लकडाउन सुरु हुन ठीकअघि निःशुल्क रूपमा आफ्ना होटललाई क्वारेन्टिन बनाउन तयार रहेको सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। पर्यटन बोर्ड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतलाई ‘राष्ट्रलाई आपत परेको समय सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको’ जानकारी गराए पनि समन्वय हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।  

महासंघका अध्यक्ष हीराध्वज शाह सरकारले खाडी मुलुक लगायतबाट आउने  कामदारलाई समेत महँगो दररेटका होटलमा बस्न बाध्य पारेको बताए।  

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक हजार एक सय ९७ साना होटल रहेको बताउँदै शाहले आफ्नो इच्छा र स्तर अनुसारको होटलमा बस्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई समेत वञ्चित गरेको दाबी गरे। ‘महासंघअन्तर्गत गेस्ट हाउसदेखि तीनतारे होटल छन्,’ उनले भने, ‘एक व्यक्तिले हरेक दिन चारपटक खाना खुवाएर बस्नका लागि हामीले एक हजार दुई सय रुपैयाँ मात्रै भनेका छौँ। तर, विदेशबाट आउनेलाई महँगोमा बस्न बाध्य पारी सिन्डिकेट लागू गर्न सरकार नै अग्रसर रहेको देखिन्छ।’  

त्यस्तै, महासंघका कार्यवाहक महासचिव शेरबहादुर थापाले ठूला भनिएका होटलले राख्न नमानेका अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूलाई राख्न मात्रै ६ सय ४५ बेड सहितका ५९ होटलको सूची सरकारलाई बुझाएको बताए। हाल महासंघ अन्तर्गतका सदस्य होटलमा ५२ जना डाक्टर मात्रै बस्दै आएको उनको भनाइ छ।

महासंघले सरकारसँग १४ बुँदे माग राख्ने तयारी गरेको छ। घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट, घरभाडा छुट दिने घरधनीको बैंक ऋणको ब्याजमा सहुलियत, बिजुली पानीको महसुलमा एक वर्षसम्म छुट, टेलिफोन, इन्टरनेटमा विशेष सहुलियत, एक वर्षको व्यवसाय कर तथा राजस्वमा छुट, लगायत माग भोलि सरकारलाई बुझाइने महासंघले जनाएको छ। 

प्रकाशित: १३ असार २०७७ ०३:२१ शनिबार