समयमा प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको लगानीकर्ता र विज्ञहरूको गुनासो गरेका छन्। नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमताले नयाँ उचाइ छोइरहँदा त्यसलाई उपभोग र निकासीसम्म पुर्‍याउने प्रसारण पूर्वाधार समयमा नबन्दा गुनासो गरेका हुन्।

विद्युत् उत्पादनका लागि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको हुन्छ, तर त्यो बिजुली उपभोग गर्ने प्रसारण लाइन नहुँदा खेर जाने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाई छ। समयमै प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण हुन नसक्दा राज्यको आम्दानी गुमिरहेको छ। साथै निजी लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ। साथै रोजगारी तथा औद्योगिक विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। यही अवस्थाले आगामी वर्ष करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने जोखिम देखिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनद्वरारा आयोजित ‘स्ट्रेन्थेनिङ नेपाल्स ग्रिड: टुडेज ट्रान्समिसन लाइन ल्यान्डस्केप एन्ड फ्युचर आउटलुक’ विषयको छलफलमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रसारण पूर्वाधार सङ्कट गहिरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार नीतिगत अन्योल, कर विभेद र स्वदेशी उद्योगप्रति उपेक्षाका कारण प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

विद्युत् उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसलाई राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत बजारसम्म पुर्‍याउने प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार कमजोर रहँदा यसको आर्थिक र सामाजिक मूल्य देशले तिर्नुपरेको ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन्। नीतिगत अन्योल, कर संरचनाको असन्तुलन र स्वदेशी उद्योगप्रतिको उपेक्षाले समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ।

ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले नेपालमै प्रसारण टावर, पोल र सब स्टेसनका लागि आवश्यक स्टिलजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सरकारी नीतिले आयातलाई प्राथमिकता दिँदा समस्या सिर्जना भएको बताए। ‘मेची कोरिडोरजस्ता आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा अघिल्लो वर्ष मात्रै करोडौँ रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गयो,’ उनले भने, ‘यही प्रवृत्ति दोहोरिए आगामी वर्ष पनि ठुलो घाटा व्यहोर्नुपर्छ।’

प्रसारण आयोजना बारम्बार एउटै ठेकेदारलाई दिने गलत अभ्यासका कारण ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै डिजाइनमै कमजोरी हुँदा वन क्षेत्र र स्थानीय अवरोध बढेको उनले बताए। ‘रुख काट्ने साटो अग्ला टावरजस्ता विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो। टावरहरू जंगलभन्दा अग्ला बनाउनुपर्छ। साथै थुप्रै ट्रान्समिसन आयोजनाहरू समयमै नबन्दा धेरै समस्या परेको छ,’ उनले भने।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार निजी क्षेत्रले निर्माणको जोखिम लिने र निर्माणपछि आम्दानी सुनिश्चित गर्ने मोडल अपनाउन सके प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तीव्र हुन सक्छ। उनले स्वदेशी टावर प्रयोगका क्रममा परीक्षण उपकरणको अभाव चुनौती बनेको स्वीकार गरे।

विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत ९६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको जानकारी दिँदै २०३५ सम्म १७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य ऊर्जा मार्गचित्रमा समेटिएको बताइन्।

तर निजी क्षेत्रले लक्ष्य र कार्यान्वयनबिच ठुलो दूरी रहेको गुनासो गरेको छ। ग्रीन इनर्जी आन्टरप्रेनर्स नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले आयातित प्रसारण सामग्रीमा कर छुट र स्वदेशी उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाइनु नीतिगत विरोधाभास भएको बताए। ‘४ सय केभी र ७ सय ६५ केभी प्रसारणको कुरा गरिन्छ, तर नेपाली कम्पनीले कुल पूर्वाधारको १० प्रतिशत काम पनि पाएका छैनन्,’ उनले भने।

आरपिजिसिएलका सिइओ सागर श्रेष्ठका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणकै लागि स्थापना गरिएको संस्थालाई पुनः प्राधिकरणमा गाभ्ने प्रस्तावले नीतिगत अन्योल झल्काउँछ। यद्यपि, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपल) मोडलमार्फत केही आयोजना अघि बढ्न थालेको उनले दाबी गरे।

दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रबन्ध निर्देशक हिमांशु गोल्छाले भारतबाट आयात हुने प्रसारण टावर सामग्रीमा शून्य भन्सार र स्वदेशी उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्नु असमान प्रतिस्पर्धा भएको बताए। ‘सरकारले सहुलियत दिन नसके पनि कम्तीमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण त बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने। विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा। मधुसूदन अधिकारीले प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रलाई समेट्ने खुला पहुँच निर्देशिका तयार भइसकेको जानकारी दिँदै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा रोजगारी, उद्योग र अर्थतन्त्रमा बहु आयामिक लाभ पुग्ने बताए।

छिटो छिटो बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादन क्षमता, तर त्यसअनुसार विस्तार हुन नसकेको प्रसारण पूर्वाधार नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ। नीतिगत अन्योल, कर संरचनाको असन्तुलन र स्वदेशी उद्योगप्रतिको उपेक्षा यथावत् रहे आगामी वर्षहरूमा पनि ठुलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने जोखिम रहने देखिन्छ।

सरोकारवालाहरूले औँल्याएझैँ, स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने प्रसारण सामग्रीलाई प्रोत्साहन, स्पष्ट नीति, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने जबाफदेही संरचना र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता बिना ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल नारामा सीमित हुने अवस्था छ। उत्पादन र प्रसारणबिचको यो खाडल समयमै नपुरिए ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको सम्भावना अवसरभन्दा बढी सङ्कटमा परिणत हुन सक्ने सङ्केत स्पष्ट देखिन थालेको छ।