सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजधानी सहर काठमाडौंमा फ्लाइओभर, सुरुङमार्गदेखि रेलमार्गसम्म निर्माण गर्ने सपना बाँडेको छ । सरकारले एक दशकदेखि बजेट तथा निति कार्यक्रममा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कार्यक्रम राख्दै आए पनि अहिलेसम्म काम सुरु हुनै सकेको छैन । तैपनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा काठमाडौंको कंलकी–कोटेश्वर सडक खण्डको विभिन्न तीन ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।  

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संसदको दुवै ससंदमा आगामी आवको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै काठमाडौंको तीनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी फ्लाइओभर तथा सुरुङ मार्गको निर्माण प्रारम्भ गरिने बताए । ‘नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेका छु,’ उनले भने, ।  

सरकारले एक दशकदेखि बजेट तथा निति कार्यक्रममा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कार्यक्रम राख्दै आए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा पनि काठमाडौंको कंलकी–कोटेश्वर सडक खण्डको तीन ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

भौतिक पूर्वाधारमा एक खर्ब ३८ अर्ब

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत एक खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षको तुलनामा आगामी आवका लागि विनियोजित रकम २४ अर्बले कम हो ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा फ्लाइओभर, सुरुङमार्ग, रेल तथा जल यातायातलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएको छ ।

आधा दर्जन सुरुङमार्गका आयोजना अघि बढ्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आधा दर्जनभन्दा धेरै सुरुङमार्गको निर्माण थाल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आवमा ती सुरुङमार्गको लागि ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । सरकारले आगामी आवमा नौबिसे–नागढुंगा, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटबल–पाल्पा खण्डमा, खुर्काेट–चियाबारी, विपीनगर–खुटिया–दिपायल, गणेशमान सिंह राजमार्गको  थानकोट–चित्लाङ, र लामाबगर–लाप्चे सडक खण्डमा सुरुङमार्गको काम सुरु गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं नुवाकोट रसुवागढी सडकको टोखा–छहरे खण्ड र बेत्रावती स्याफ्रुबेसी खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण थालिने जनाएको छ । सडक स्तरोन्नतिको लागि सडक बोर्डमार्फत १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

रेलमार्गको लागि आठ अर्ब ६६ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आठ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ ।  

त्यसैगरी, रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जयनगर–जनकपुर बिजलपुरा खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न र बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आफ्नै ध्वाजबाहक पानी जहाज

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नै ध्वाजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी सञ्चालनार्थ आवश्यक पूर्वाधार कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आवमा आन्तरिक जलयातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोसीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी कर्णालीमा जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

एसियाली मापदण्डको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रि पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुसारको डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित र द्रुत सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थाल्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लागि १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

सडकका गौरवका आयोजनाको बजेट घट्यो

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बजेट घटाएको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने पुष्पलाल लोकमार्गको लागि आठ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

हुलाकी राजमार्गको बाँकी काम तीन वर्षमा सक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमासात अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले मदन भण्डारी लोकमार्ग पाँच वर्षमा सक्ने गरी तीन अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

आगामी आवमा मेची, तमोर, कोसी, तामाकोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, भेरी कर्णाली, महाकाली करिडोरको कामलाई निरन्तरता दिन सात अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

हुम्ला सदरमुकाममा सडक पुर्याउन तथा सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडक सम्भाव्यताको आधारमा चौडा कार्यक्रमको लागि पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यान्वयनको लागि पाँच अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको लागि आठ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ति राजपथ निर्माण सक्न एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महाकाली सिँचाइ अब राष्ट्रिय गौरवमा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको छ । यो आयोजनाका लागि १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकूत गरेको सुनकोसी मरिन डाइर्भसन आयोजना कार्यान्वयनको लागि पनि दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा, भेरी बबई डाइभर्सन, प्रगन्ना तथा बडकापथ लगायत सिँचाइका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइ आयोजनाको लागि एक अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ ।  

नदी नियन्त्रण्मा ६ अर्ब

सरकारले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत आधा दर्जनभन्दा धेरै नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको लागि ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जल तथा मौसमी विपद्बाट जोगिनको लागि दुई ठाउँमा राडर स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले आगामी वर्षमा कृषि क्षेत्रको लागि ४१ अर्ब र सिँचाइको लागि २७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको कृषियोग्य भूभागमा लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । समृद्ध तराई अन्तर्गत आगामी आवमा तराई र भित्री मधेसका २५ जिल्लामा पाँच हजार स्यालो टयुबवेल तथा दुई सय ४७ डिप ट्युबवेलबाट २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विवादास्पद एमसिसी  निर्माण गरिने

सरकारले विवादास्पद अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने गरी बजेट वक्तव्यमा समेट्को छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले  ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ उल्लेख नगरीकनै ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–राटमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने’ बताए ।’ तर सतारुढ दलका नेताले एमसिसी आयोजना संशोधनबिना सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।  

सरकारले एमसिसीका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै सोही वर्ष निर्माण थाल्ने जनाएको थियो । त्यसैगरी, झापाको अनारमनीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गर्ने सरकारी योजना छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण तथा सबस्टेसन निर्माणको लागि आगामी आवमा ३६ अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

सरकारले आगामी आवमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट १३ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । दूधकोसी जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिक्षित वित्त लगानीमा निर्माण गर्ने भएको छ ।  

यो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाह्य लगानी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी आवमा माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी ५, चैनपुर सेती जगदुल्ला लगायत आयोजनाको निर्माण थाल्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

सरकारले जलाशययुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत निर्माण अघि बढाउने जनाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमको लागि चार अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ९७ स्थानीय तहमा दुई सयवटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गर्नेछ ।  

बिजुली महसुलमा छुट

सरकारले लकडाउन अवधिभर बन्द भएका उद्योग कलकारखानालाई डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा सरकारले  रातको समयमा विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योग तथा करकारखानाको लागि विद्युत् महसुल ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरमा औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क नलिने घोषणा गरेको छ । १० युनिटसम्म उपयोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत विद्युत् महसुलमा छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । २५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले खानेपानी तथा सिँचाइका आयोजनाको लागि सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

साउनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा

सरकारले बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना चालु आर्थिक वर्ष (आगामी असार) भित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरण (साउन) मै काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने भएको छ । दोस्रो चरणको मेलम्ची आयोजनाको लागि पाँच अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानीको आधारभूत सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आगामी आवमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको लागि ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०८:३६ शुक्रबार