२९ असार २०८२ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

बिमाको दाबी भुक्तानीको समय सीमा तोक्न माग

बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि समय सीमा तोक्न मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । आइतबार उद्योग संगठन मोरङमा आयोजित अन्तक्र्रियामा मोरङका उद्योगीहरूले बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि निश्चित समय सीमा तोक्न माग गरेका हुन् ।  

कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बिमाको दाबी भुक्तानीमा बिमा कम्पनीहरूले धेरै झण्झट दिने र ढिलासुस्ती गर्ने गरेकाकारण दाबी भुक्तानीका लागि नीतिगत रुपमै समय सीमा तोक्न माग गरे । राठीले भने‘ समयमा बिमाको भुक्तानी नहुने, बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती गर्दै आएका कारण दाबी भुक्तानीका लागि समय सीमा नै तोकियोस् ।’ उनले विभिन्न जोखिमका नाममा अनाबश्यक बिमासमेत गर्न लगाउने गरिएकाले आबश्यक बिमा मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । 

उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बिमा कम्पनीहरूले विनाकारण बिमा शुल्क बढाउने गरेको गुनासो गरे । उनले बिमा शुल्क बढाउने, बिमाको दाबी भुक्तानीमा ढिला सुस्ती गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूदाई दुःख दिने काम बिमा कम्पनीहरूले गरिरहेको गुनासो गरे । बिमा कम्पनीहरूले अनाबश्यक बिमा गराउने तर, बिमाको दाबी भुक्तानी दिन चाँही आनाकानी गर्दै आएकाले बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि समयसीमा तोक्न प्राधिकरणसँग माग गरे । उनले बिमाको दाबी भुक्तानीकालागि  अतिरिक्त रकमसमेत दिनुपर्ने बाध्यता रहेको  गुनासो गरे । उनले ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिंदा १० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम बुझाउनु परेको दुःखेसो पोखे । दुलालले भने‘डेढ करोड बढीको   बिमा गर्दा धेरै झुलाएर बल्ल ९० लाख दाबी भुक्तानी पाइएको त्यसमा पनि १० लाख रुपैयाँ उल्टै बुझाउनु परेको आफ्नै कहानी छ ।’  

अर्का उद्योगी पारस लुनियाँले बिमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरिरहेको र उनिहरूको कार्टेलिङलाई बिमा प्राधिकरणले सघाइ रहेको जस्तो देखिएको बताए । ‘बिमा कम्पनीहरूले एउटै रेट तोकेर कार्टेलिङ गरिरहेका छन्’ लुनियाँले भने‘बजारको दर रेट माग र आपूर्तीमा निर्भर हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा बिमा कम्पनीहरूले लिने प्रिमियम सबैको एउटै छ ।’ बिमा कम्पनीहरूवीचमा प्रतिश्पर्धा नै नहुने हो भने बिमा प्राधिकरणले सोझै बिमा शुल्क लिने व्यवस्था गरे  सरकारको पनि आम्दानी बढ्ने उनको सुझाव छ ।  

लुनियाँले कि बिमा कम्पनीलाई सरकारीकरण गर्न नभए बिमाको कार्टेलिङ अन्त्य गर्न माग गरे । उद्योगी विपीन काबराले सामान ढुवानी गर्दा भएको क्षतिको भुक्तानीमा बिमाले भ्याट रकम नदिने गरेको गुनासो गरे । आयात गरेको सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ नष्ट भएको अवस्थामा बिमा कम्पनीले भ्याट बाहेकको रकम मात्रै दाबी भुक्तानी दिने गरेको उनले बताए । भ्याटसहितको रकमको बिमा गरेपछि भ्याट बाहेकको रकम मात्रै भुक्तानी गर्नु उचित नभएको उनको भनाई छ । उद्योगी अमित राठीले नेपालमा बिमा सुरक्षाको लागि भन्दा पनि बाध्यकारी भएको बताए । बिमा कम्पनीहरूले जतिसुकै प्रिमियम बढाए पनि बिमा गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले उद्योगीहरू मारमा परेको उनको भनाई छ ।  

उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष राकेश सुरानाले नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमाले आतंक मच्चाएको गुनासो गरे ।  उनले अन्य उद्योग व्यवासाय बन्द हुँदै जाने तर, बैंक र बिमामा भने हरेक वर्ष नाफा बढ्दै जाने अवस्था सृजना भएको बताए । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योग व्यवसाय फष्टाए  मात्रै बैंक र बिमा पनि फष्टाउने भएकाले बैंक र बिमाको हितमा मात्रै काम नगर्न नियामक निकायहरू राष्ट्रबैंक र बिमा प्राधिकरणलाई सुझाव दिए ।

विगतमा बैंकहरूले कार्टेलिङ गरेर १५ प्रतिशत व्याजदर पु¥याएको परिणाम अहिले उद्योग व्यवसाय पनि डुवेको र बैंको ऋण पनि जोखिममा परेको बताए । उद्योग व्यवासय नभए बैंक र बिमा कम्पनीहरूले पनि कमाउन नसक्ने उनले  स्पष्ट पारे । बिमा कम्पनीहरूले मनोमानी प्रिमियम बढाएर उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाईसमेत मर्कामा पारेको उनको भनाई छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले सबै सेवाग्राही बिमाका विषयमा जानकार नहुने भएकाले यातायातलगायतका क्षेत्रमा बिमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । 

प्रकाशित: २२ असार २०८२ २०:१३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App