दरवाङमा सडक पुगेको १९ वर्षपछि कालोपत्र
सङ्घीय सरकारको समपूरक योजनामार्फत मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको दरवाङ बजारको सडक कालोपत्र गरेर पक्की बनाउन लागिएको हो।
सङ्घीय सरकारको समपूरक योजनामार्फत मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको दरवाङ बजारको सडक कालोपत्र गरेर पक्की बनाउन लागिएको हो।
फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ १६ अन्तर्गतको खेलमा बेल्जियमले सानदार जित निकालेको छ।
चितवनमा कृष्णसार संरक्षण तथा पर्या-पर्यटनको नयाँ क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया प्राविधिक एवं प्रशासनिक अल्झनका कारण सुस्त बनेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा स्थायी बसोबास गरिरहेका नागरिकका घर बिमा गर्न थालेको छ।
रम्भा गाउँपालिकाले सुनौलो हजार दिनका आमाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर विभिन्न २२ वटा स्वास्थ्य सूचकका आधारमा, प्रतिसूचक पाँच अङ्कका दरले ११० अङ्क ल्याउने आमालाई ‘स्मार्ट’ आमा घोषणा गरी सम्मान गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखल र नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयको संयुक्त रूपमा अवलोकन गरेका छन्।
फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ १६ अन्तर्गत सिएटलमा भइरहेको खेलमा बेल्जियमले पुनः अग्रता लिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड का ३७७ जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ।
महोत्तरीका दुई चिनी उद्योगमा बुझाइएको उखुको करिब रु दुई अर्ब रकम किसानले भुक्तानी पाएका छन्।
यसैबीच, फ्रान्सेली फुटबल महासंघ (एफएफएफ) ले अमरिल्लाको अभिव्यक्तिलाई ‘पूर्ण रूपमा घृणित र अस्वीकार्य’ भनेको छ।
मौसमको प्रतिकूलताका कारण यसवर्ष देशभर धान रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले कमी आएको छ।
पशुसेवा विभागले बर्डफ्लुबाट प्रभावित ११ जिल्लामा रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका पन्छी तथा वस्तुको क्षतिपूर्तिस्वरुप रु ५२ करोड एक साताभित्र किसानलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
तराई/मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई नेपालको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजना मानिन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही असार २४ देखि २८ गतेसम्म मकवानपुरभरि राहदानी सेवा बन्द हुने जनाएको छ।
एकै दिन असार १८ गते श्रम कार्यालयहरूले देशभर गरिएको श्रम निरीक्षणमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही रहेको देखिएको छ।