मोरङ उद्योग व्यापार संघले मौद्रिक नीतिमा पूँजी बजारको समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै हालको व्यक्तिगत १५ करोडको हकमा शेयर धितो कर्जा सीमा बढाएर ३० करोड पुर्याउन माग गरेको छ ।
बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यक्तीगत शेयर धितो कर्जा सीमा ३० करोड पुर्याउन माग गरेको हो ।
संघले प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि पूँजी बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सहज व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हालको ५० प्रतिशत सीमामा रहेको घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा ७० प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तरलता प्रवाह बढाउन चालु पुँजी कर्जा सीमा ४० बाट ६० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । साना उद्यमहरूको कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ५ करोड र मझौलाको १० करोड कायम गर्नुपर्ने र तिनीहरूको ऋण पुनरसंरचना तथा तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघले घाटामा देखिएका उद्योगहरूलाई खराब कर्जाको सूचीमा नराख्न आग्रह गर्दै, व्याजदर समायोजन र स्टार्टअप व्यवसायका लागि कर्जामा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उपयोग गर्न खाद्य वस्तुहरूको आयात खुला गर्नुपर्ने, डिजिटल ट्रान्सफर शुल्क घटाउनुपर्ने र नेपाल–भारतबीच यु.पी.आई. प्रणालीमार्फत दुईतर्फी डिजिटल भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग उद्योग व्यापार संघको छ । बैंकमा अत्याधिक विदा हुँदा समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित भएकाले वार्षिक अधिकतम १३ दिनमात्र बैंक विदा हुनुपर्ने संघको धारणा छ ।
प्रकाशित: ११ असार २०८२ १६:४० बुधबार
