सडक विभागले विभाग मातहतका राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूको मर्मत सम्भार गर्न मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० अर्ब रूपैयाँ माग गरेको छ।

विभाग मातहतको सम्भार महाशाखाले शुक्रबार काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरी वर्षभरिमा मर्मत सम्भारको लागि १० अर्ब रूपैयाँ माग गरिएको विभागका प्रवक्ता अर्जुन अर्यालले बताए। ‘हरेक वर्ष कालोपत्र गर्नुपर्ने सडकको लम्बाइ बढिरहेको छ। यसैगरी सडकको चौडाइ पनि बढ्दै गएको छ। पहिले एक लेनका सडक हुन्थे।

अहिले १० लेनसम्मका सडक हुन्छन्, अर्यालले भने, ‘त्यसैले आगामी आवमा सडक मर्मतका लागि १० अर्ब रूपैयाँ माग गरेका हौं।’ चालु आव २०८१/८२ मा राष्ट्रिय सडक मर्मतका लागि सरकारले ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विभागलाई उपलब्ध गराएको छ। आगामी आवमा चालु वर्षमा छुट्याएको पैसाले नपुग्ने अर्यालले बताए।

विभागले देशभरि ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग, यसको साथसाथै सहायक मार्ग र सहरी माग हेर्दै आएको छ। विभागले ममर्तका लागि मागेको १० अर्ब रूपैयाँ ती सडकमा खर्च हुने छ। निर्माण भइरहेका सडकमा भने विभागले ममर्त सम्भारमा खर्च गर्ने गर्दैनन्। आगामी आव २०८२/८३ मा विभागको बजेट सिलिङ एक खर्ब सात अर्ब रहेको छ।

यही बजेट मध्येबाट मर्मत सम्भारका लगि विभागले १० अर्ब रूपैयाँ माग गरेको हो। प्रवक्ता अर्जुन अर्यालका अनुसार विभागले माग गरेको १० अर्ब रूपैयाँ सडकबोर्ड मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ। आगामी आवमा सरकारले पाहाडी क्षेत्रमा सडकका नयाँ योजना नल्याउने निर्णय गरेको छ।

विभागले काठमाडौं उपत्यकाको सडकबाट हात झिक्दै चक्रपथभित्रका केही सडक काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरलाई दिन प्रस्ताव तयार गरेको छ। उपत्यकाको चक्रपथभित्र पर्ने सडक काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरपालिकाले लिन चाहेमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई दिने तयारी गरेको हो।

उक्त प्रस्ताव विभागले तयार गरेको र केही दिनमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा लग्ने तयारी गरिएको विभागका प्रवक्ता अर्यालले बताए। उनका अनुसार उपत्यकाभित्र पर्ने एक सय ४७ किमि सडक उपत्यकाकै सक्षम स्थानीय तहले लिन चाहेमा ती स्थानीय तहलाई दिने गरी प्रस्ताव विभागले तयार गरेको छ।

काठमाडौं सडक डिभिजनले हाल चार सय ७२ किमि सडक हेर्दै आएको छ। पहिलो चरणमा विभागले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने विभागको तयारी छ। पोहोर साल न्युरोडमा सडक भत्काएको विषयलाई लिएर काठमाडौ सडक डिभिजन र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मत–सम्भार गर्ने नाममा हाल ३० भन्दा बढी निकाय छन्। सडकको अवस्थाभने बिजोक छ। जहाँतहीँ खाल्डाखुल्डी छन्, जहाँ यात्रुहरूले दिनदिनै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ।

सडक विभाग मातहत काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा छुट्टाछुट्टै सडक डिभिजन कार्यालय रहेका छन्। यसैगरी उपत्यकामा सडक विस्तार तथा विकास गर्ने उद्देश्यबाट सडक विभाग मातहत अर्को छुट्टै कार्यालय पनि खोलिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकालगायत उपत्यकाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले उपत्यकाका सडकको मर्मत–सम्भार तथा स्तरोन्नतिको जिम्मेवारी लिएका छन्। उपत्यकामा २१ वटा नगरपालिका तथा गाउँपालिका छन्। यसबाट उपत्यकाका सडक हेर्न २१ वटा स्थानीय सरकार, एउटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्र सरकार गरी २३ वटा सरकार छन्। ती तीन तहका सरकार मातहत ३० वटाभन्दा बढी कार्यालय कार्यरत छन्।