सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफलजस्तै देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा सरकारले करिब २९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो पोहोरको भन्दा पनि करिब साढे ३ प्रतिशतले कम हो।

गत वर्ष यो अवधिमा ३२.२४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। सरकारले यो वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा अहिलेसम्म एक खर्ब एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। 

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै समस्या परेको छ। निर्माण व्यवसायीले समयमा रकम भुक्तानी नपाउँदा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। निर्माण सामग्री मूल्यवृद्धिको असर पनि निर्माण क्षेत्रमा परेको उनले बताए। 

‘सिमेन्ट र रडको मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन्,’ सिंहले भने। चार सय रुपैयाँ बोराको सिमेन्ट करिब दोब्बर बढेर सात/आठ सय पुगेको र रडको मूल्य ७२ रुपैयाँ किलोबाट ९४ रुपैयाँ पुगेकाले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। ‘निर्माण सामग्रीको न्यून मूल्य हुँदा इस्टिमेट भयो,’ सिंहले भने, ‘अहिले निर्माण अघि बढाउन कठिन छ।’

पुँजीगत रकम खर्च हुँदा निर्माण क्षेत्र फस्टाउँछ। त्यसले निर्माण सामग्रीदेखि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। पुँजीगत खर्च नहुँदा बजार चक्रमा नै असर पर्छ। पुँजीगत खर्च मात्र नभएर सरकारको समग्र खर्च पनि उत्साहजनक छैन। नौ महिनामा वार्षिक विनियोजन बजेटको ५३ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। 

चालु आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा चैत मसान्तसम्म नौ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च भने सन्तोषजनक छ। चालुतर्फ ५९ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

सरकार बजेट खर्च गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। सरकारले चालु आवको बजेटमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अहिलेसम्म आठ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५७ दशमलव ८९ प्रतिशत हो।

सरकारले वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान, राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट संशोधन गरेको थियो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएका थिए। चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। त्यसैगरी, चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र विदेशी अनुदान पनि नआएपछि सार्वजनिक ऋण लिने गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण पौने २७ खर्ब नाघेको छ। चालु आवको सुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको उक्त ऋण आठ महिनामा अवधिमा मात्रै दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। ऋण रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ।