सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात भएका वस्तुमा अनुदान दिने नीति लिए पनि उद्योगीले पाउन सकेका छैनन्। कत्था उद्योगीले नेपालबाट कत्था निर्यातबापत पाउनुपर्ने करिब ५८ करोड रूपैयाँ निर्यात प्रोत्साहन अनुदान नपाएको नेपाल कत्था उत्पादक संघले जनाएको छ। संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८०देखिनै उद्योगीले अनुदान रकम पाएका छैनन्।

सरकारले निर्यात अनुदान दिने नीति ल्याएर पनि उद्योगीले पाउन नसकेको नेपाल कत्था उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘तीन वर्षदेखि कत्था उद्योगीले प्रोत्साहन अनुदान पाएका छैनन्,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘तत्काल अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।’ पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएको घिमिरेले बताए। कत्था निर्यातजन्य वस्तु भएकाले अनुदान नदिँदा उद्योगी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार वार्षिक करिब आठ अर्ब रूपैयाँको कत्था भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ। सरकारले दिनुपर्ने ७ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान नदिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए। 

संघका अनुसार सुगम रेजिन टर्पेनटाइन एन्ड हर्वल प्रालि, पशुपति कत्था मिल प्रालि, जयश्री श्याम कत्था उद्योग, हिमाली कत्था उद्योग, माउन्टेन एभरेष्ट कत्था मिल्स प्रालि, शिव कत्था उद्योग प्रालि, हिमालय कत्था उद्योग प्रालि, आनन्द कत्था इन्डष्ट्रिज प्राल, लक्ष्मी कत्था उद्योगले प्रोत्साहन अनुदान रकम नपाएको संघले जनाएको छ। कत्था मात्र नभएर अन्य निर्यातजन्य उद्योगले पनि अनुदान पाएका छैनन्। भारतीय पान पारखीको रोजाइमा पर्ने नेपाली कत्थाको उत्पादन निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। तयारी, अर्धतयारी, तरल कत्था लगायत विभिन्न प्रकारमा भारतमा कत्था निर्यात हुने गरेको छ। 

नेपालको स्थानीय उत्पादन कत्था भारत लगायतका मुलुकका बजारमा निर्यात हुँदै आएको छ। कत्था भनेको खयर नामको बिरुवाबाट बन्ने एक प्रकारको पान मसला हो। जसलाई पान, गुट्खा, पान मसला जस्ता मसलाहरूमा प्रयोग गरिन्छ। भारतमा लोकप्रिय पानमा प्रयोग गर्न नेपालबाट बर्सेनि अर्बौं कत्था निर्यात हुँदै आएको छ। भारतमा नेपाल कत्था निकै मन पराइएको छ। नेपालबाट कत्था, ’नफिनिस्ड खयर कत्था, लिक्विड कत्था र खयर कत्था शीर्षकमा निर्यात हुँदै आएको छ।

सरकारले अनुदान रकम नदिएपछि उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगी बताउँछन् । पछिल्लो समय कत्था उत्पादन गर्ने केही उद्योग बन्द हुँदै गएका छन्। माओवादी द्वन्द्वका बेला पनि केही उद्योग बन्द भएका थिए। सरकारले मुलुकको निर्यात व्यापार बढाउन निर्यात हुने वस्तुमा अनुदान दिने नीति लिएको थियो।

स्वदेशमा वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको हो। उद्योगीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, भ्याट लगायत सबै बुझाए पनि अनुदान नपाएको गुनासो गर्छन्। निर्यात अनुदान सुविधा लिन कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको हुनुपर्छ। निर्यात अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागबाट भ्यालु एड भए/नभएको मूल्यांकन भएर मात्र अनुदान दिने अनुदान कार्यविधिमा व्यवस्था छ। उद्योगीले वस्तुको निर्यात गरेको वस्तु अनुसार रकम दिन नसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई अनुदान दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कम बजेट विनियोजन गरेकाले निर्यात अनुसार अनुदान रकम दिन नसकेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले आव २०६८/६९ को बजेटबाट निर्यातमा नगद नीति सुरु गरेको थियो। पछिल्लो पटक सरकारले निर्यात अनुदान पाउने वस्तुको संख्या बढाइएको थियो। निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ पनि संशोधन गरेको थियो। मुलुकले वार्षिक करिब साढे १४ खर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वदेशी उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा अनुदान दिँदै आएको छ। अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने नीति सरकारको छ।

अनुदान न्यूनतम चारदेखि अधिकतम आठ प्रतिशत पाउने गरेका छन्। कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा चार प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा पाँच प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा सात प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै आएका थिए। 

उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू निर्यात अनुदान पाउने सूचीमा छन्। त्यसैगरी, निर्यात अनुदान पाउने वस्तुमा तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने तथा काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अप्रशोधित जडिबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अप्रशोधित वेसार, ताजा तरकारी तथा पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) रहेका छन्। त्यसैगरी, प्रशोधित तथा अप्रशोधित अलैंची, प्रशोधिक तथा अर्ध प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर) रहेका छन्। त्यसैगरी, दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चिज, पनिर, छुर्पी, फ्याट) पनि तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा अनुदान पाउने छन्। पश्मिना, क्यासमेयर, च्यांग्र्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान रहेका छन्।

कसैले झुठा विवरण पेश गरी अनुदान माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने उद्योगलाई विभागले पाँच वर्षसम्म निर्यातमा अनुदानको लागि अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै निर्यातमा नगद अनुदानको आम्दानी तथा खर्चको अुनगमन भने उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने गरेको छ। छानबिनमा झुठा विवरण पेश गरी अनुदान लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने समेत कार्यविधिमा व्यवस्था छ। अनुदान सहज रूपमा लिनका लागि आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।