सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न निकै सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको छ । यसले नेपाल उद्योग परिसंघसहित समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेको छ ।
स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले राखेर अघि बढाइएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवम् साझेदारी प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको यो बलियो साथ एवं सहयोगले स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोगमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास परिसंघको छ ।
परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परिषंघले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पूर्ण लागू गर्न परिसंघ अनुरोध समेत गर्दछ ।
परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन नीतिगत सुझावसँगै बिजनेश टू बिजनेस ९बीटूबी० पोर्टल संचालनमा ल्याइसकेको छ । परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष ९यूएनसीडीएफ० को “अगोरा” प्लेटफर्ममा समेत आवद्ध भई स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबद्र्धनमा काम गर्दै आईरहेको छ । परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक टे«डमार्क समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।
प्रकाशित: ३ पुस २०८१ १८:२१ बुधबार
